RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, EMI रहेगी स्थिर
RBI on Repo Rates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक के इस निर्णय से होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों की EMI पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
RBI ने रेपो रेट (RBI on Repo Rates) को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने दिसंबर 2025 में ब्याज दरों में कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत से घटाकर 5.25 प्रतिशत किया था।
रेपो रेट (RBI on Repo Rates) के साथ-साथ अन्य प्रमुख नीतिगत दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5 प्रतिशत पर कायम रहेगी, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक रेट 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखे गए हैं।
महंगाई पर RBI का अनुमान
मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर का अनुमान 5.1 प्रतिशत रखा है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि फिलहाल महंगाई का मूलभूत दबाव नियंत्रित है, इसलिए नीतिगत दरों में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
GDP वृद्धि अनुमान में कटौती
मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए RBI ने आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth) के अनुमान में कटौती की है। पहले जहां वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था, उसे घटाकर नया अनुमान जारी किया गया है।
RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
NRI निवेशकों को राहत
केंद्रीय बैंक ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) के लिए निवेश संबंधी नियमों में भी राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, जिनका कारोबार शेयर बाजार में होता है, लेकिन जिनके लिए अलग से SEBI पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
RBI के इस फैसले से निवेशकों को अधिक अवसर मिलने के साथ ही भारतीय वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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