परिसीमन की राह में जुट रहा नंबर गेम! TMC, AAP और शिवसेना में टूट के बाद भी NDA को 44 सांसदों की तलाश

NDA is Rallying Support: केंद्र की मोदी सरकार संसद में बहुप्रतीक्षित परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कवायद में जुटी हुई है। पिछले दो महीनों में विपक्षी दलों में हुई बड़ी टूट-फूट ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के कई सांसदों के अलग होने से NDA की ताकत बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए जरूरी आंकड़े से गठबंधन अभी भी 44 सांसद पीछे है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों में लगातार हो रही टूट के पीछे सिर्फ सरकार की संख्यात्मक मजबूती नहीं, बल्कि आने वाले परिसीमन विधेयक को पारित कराने की रणनीति भी है, जो देश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है।

यह भी पढ़ें:- रायपुर में 10 लाख की लूट का खुलासा, कंपनी का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड

16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच मोदी सरकार ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे। सरकार का तर्क था कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के लिए इन विधेयकों का पारित होना जरूरी है। इनमें एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल था, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन का प्रस्ताव था। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों में कम से कम दो-तिहाई समर्थन होना चाहिए। अप्रैल में जब इस विधेयक पर मतदान हुआ, तब लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को सिर्फ 298 वोट मिले। जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। नतीजतन 131वां संशोधन विधेयक 54 वोटों से गिर गया। (NDA is Rallying Support)

अब क्यों बढ़ रही है NDA की ताकत ?

विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज संख्या हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। भविष्य में हमें और अवसर मिलेंगे। 14 जून को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया, जब TMC के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCPI) में विलय का दावा किया। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) के 9 में से 6 सांसदों ने भी बगावत कर दी। इससे पहले 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी से अलग होकर NDA का समर्थन किया था। इन घटनाक्रमों के बाद लोकसभा में NDA की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद NDA के पास 292 सांसद थे। इसमें भाजपा के 240 सांसदों के अलावा TDP, JDU, शिवसेना (शिंदे गुट), LJP और अन्य सहयोगी दल शामिल थे।

राज्यसभा में भी बढ़ी ताकत

TMC के 20 सांसदों के अलग होने के बाद NDA समर्थक सांसदों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। अगर शिवसेना (उद्धव गुट) के 6 सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो यह संख्या 318 तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक 362 सांसदों के आंकड़े से NDA अभी भी 44 सीट दूर है। राज्यसभा की 244 सीटों में NDA के पास पहले 138 सांसद थे। AAP के 7 सांसदों के अलग होने और हाल में हुए चुनावों में अतिरिक्त सीटें मिलने के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 154 तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद राज्यसभा में भी सरकार को संवैधानिक संशोधन के लिए लगभग 10 अतिरिक्त सांसदों की जरूरत बनी हुई है। (NDA is Rallying Support)

44 सांसद कहां से जुटाएगी सरकार ?

राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर NDA दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा कैसे हासिल करेगी। लोकसभा में NDA की नजर मुख्य रूप से दो दलों पर बताई जा रही है। पहला- DMK के 22 सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 3 सांसद। अगर ये दोनों दल सरकार का समर्थन करते हैं तो NDA का आंकड़ा 343 तक पहुंच सकता है। इसके बाद भी 19 सांसदों की कमी रहेगी, लेकिन विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति सरकार के लिए मददगार साबित हो सकती है। राज्यसभा में NDA की निगाह उन क्षेत्रीय दलों पर है, जो न तो INDIA गठबंधन में हैं और न ही NDA में। इनमें प्रमुख YSR कांग्रेस के 4 सांसद और बीजू जनता दल (BJD) के 5 सांसद शामिल हैं। इन दलों का समर्थन मिलने पर सरकार राज्यसभा में भी विशेष बहुमत के करीब पहुंच सकती है।

परिसीमन बिल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जाएं। इसके साथ ही महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीटों में वृद्धि के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना ज्यादा व्यावहारिक होगा। हालांकि विवाद इस बात को लेकर है कि सीटों का पुनर्वितरण किस आधार पर होगा। संविधान के अनुच्छेद 81 के मुताबिक सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होता है। अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों का संसद में प्रभाव घट सकता है।

दक्षिण भारत की चिंता क्या है ?

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों का तर्क है कि उन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति का सफलतापूर्वक पालन किया है। अगर अब जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी जाती हैं तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों को अतिरिक्त सीटों का बड़ा लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों में परिसीमन को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक परिसीमन का सबसे बड़ा असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। अगर लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाती हैं तो बहुमत का आंकड़ा 426 पहुंच जाएगा। विश्लेषण बताते हैं कि अगर भाजपा 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराती है तो हिंदी भाषी राज्यों से ही उसे बहुमत के लिए आवश्यक सीटों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा मिल सकता है। वहीं 2024 जैसा अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में भी हिंदी पट्टी में सीटों की बढ़ोतरी भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में बनाए रख सकती है।

विपक्ष को कमजोर करने की दीर्घकालिक रणनीति ?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की रणनीति सिर्फ परिसीमन बिल तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय दलों में लगातार हो रही टूट को विपक्षी गठबंधन INDIA के भविष्य के लिए भी चुनौती माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनावी लड़ाई लड़ती है। ऐसे में अगर DMK, TMC, JMM, RJD, समाजवादी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं तो 2029 में विपक्ष की एकजुटता प्रभावित हो सकती है। TMC, AAP और शिवसेना (UBT) में हुई बगावतों ने NDA की ताकत जरूर बढ़ाई है, लेकिन संविधान संशोधन और परिसीमन जैसे बड़े राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को अभी भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। आने वाले मानसून सत्र में अगर परिसीमन विधेयक दोबारा पेश होता है तो संसद के भीतर संख्या बल की यह लड़ाई भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है।