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भारत-UK व्यापार समझौते से निर्यात और रोजगार को मिलेगा बड़ा बूस्ट, 99% भारतीय उत्पाद ब्रिटेन में होंगे ड्यूटी फ्री, गेमचेंजर साबित होगा समझौता

India UK Trade Agreements: भारत-UK आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) सिर्फ उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय उद्योग, निर्यात और रोजगार के लिए भी बड़े अवसर लेकर आया है। 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाला यह समझौता भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन के बाजार में अभूतपूर्व पहुंच देगा। समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन जाने वाले करीब 99 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों, होम टेक्सटाइल्स, चादरों और परदों पर पहले 8 से 12 प्रतिशत तक शुल्क लगता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे भारतीय उत्पाद बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

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तिरुपुर, सूरत और लुधियाना जैसे टेक्सटाइल हब को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। भारतीय आभूषण, चमड़े के बैग और फुटवियर पर ब्रिटेन में लगने वाला शुल्क खत्म होने से छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे भारतीय उत्पादों की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच भी मजबूत होगी। मशीनरी, इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर ब्रिटेन का आयात शुल्क समाप्त होने से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। पुणे, चेन्नई और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक केंद्रों में निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय दवा कंपनियों को ब्रिटेन में जेनेरिक दवाओं के लिए आसान रजिस्ट्रेशन और तेज मंजूरी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय दवाएं ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं तक तेजी से पहुंच सकेंगी। (India UK Trade Agreements)

चाय, मसाले और समुद्री उत्पादों का बढ़ेगा निर्यात

बासमती चावल, चाय, मसाले, झींगा और अन्य समुद्री उत्पादों पर ब्रिटेन का आयात शुल्क खत्म होने से कृषि और मत्स्य क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। असम, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के निर्यातकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। समझौते के तहत आईटी, आईटीईएस, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सहित 137 उप-क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस विजिटर, निवेशक, स्वतंत्र पेशेवर और इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी जैसी श्रेणियों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। विशेष व्यवस्था के तहत हर साल 1800 भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकारों को भी ब्रिटेन में काम करने के अवसर मिल सकेंगे। (India UK Trade Agreements)

भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा में राहत

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) के तहत ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान (सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन) से छूट मिलेगी। इस छूट की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जिससे 75 हजार से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, केमिकल, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। साथ ही ब्रिटेन से आईटी, ग्रीन एनर्जी और वित्तीय सेवाओं में निवेश बढ़ने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह समझौता भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को वैश्विक व्यापार में नई मजबूती प्रदान करेगा।

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