छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नई प्रार्थना व्यवस्था लागू, मंत्रोच्चार से लेकर राष्ट्रगीत तक अनिवार्य, सियासी पारा भी हाई
School Prayer Order: छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र के साथ स्कूलों की प्रार्थना व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर शासकीय स्कूलों में सुबह से लेकर छुट्टी तक राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत समेत अलग-अलग मंत्रों और श्लोकों का नियमित वाचन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों में संस्कार, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना विकसित करना है, जबकि विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
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जारी निर्देशों के मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह प्रार्थना के समय राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का वाचन किया जाएगा। छात्रों को महापुरुषों की जीवनी का नियमित पाठ कराया जाएगा। मध्याह्न भोजन के समय भोजन मंत्र का उच्चारण अनिवार्य होगा। स्कूल की छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह व्यवस्था बच्चों के बौद्धिक विकास, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। (School Order)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार और प्रार्थना की यह व्यवस्था बच्चों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेगी। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह संस्कार और चरित्र निर्माण का माध्यम भी है। हमारी सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी CM अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करेगा। यह पूरी तरह सकारात्मक और समाज को दिशा देने वाला कदम है।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बच्चों पर जबरन धार्मिक और वैचारिक दबाव डाल रही है। गर्मी के मौसम में पहले से परेशान बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री खुद बिना देखे राष्ट्रगान और मंत्र सुना सकते हैं? पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यवस्था व्यावहारिक हो। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों में आरएसएस का एजेंडा थोप रही है। क्या सरकार सरकारी स्कूलों को शिशु मंदिर बनाना चाहती है? यह फैसला शिक्षा को धार्मिक दिशा में मोड़ने की कोशिश है, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को विरोध करना है तो वह कर रही है, लेकिन मंत्रोच्चार से बच्चों में संस्कार आते हैं और उनका मानसिक व नैतिक विकास होता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत का वाचन किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। क्या कांग्रेस चाहती है कि हमारे बच्चे असंस्कारी रहें? महापुरुषों और भारत माता का सम्मान करना ही हमारी नीति है। इधर, कोंटा के पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह फैसला संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन कई मंत्रों का पाठ अनिवार्य करना उचित नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान बराबरी से होना चाहिए। किसी विशेष धार्मिक परंपरा को शिक्षा व्यवस्था में अनिवार्य बनाना स्वीकार्य नहीं है।
फैसले को संत समाज का समर्थन
उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज की अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं, रीति-रिवाज और जीवन पद्धति है। इस व्यवस्था से आदिवासी पहचान पर असर पड़ सकता है। यह निर्णय समाज की विविधता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। 16 जून को मुख्यमंत्री निवास में संत-महात्माओं ने इस पहल का समर्थन किया था। इस दौरान कई संतों ने कहा कि स्कूलों में पारंपरिक श्लोकों और मंत्रों के वाचन से बच्चों में नैतिक मूल्य, अनुशासन और संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस भेंट के दौरान स्वामी राजीव लोचन दास महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के महंत सुरेंद्र दास महाराज, शदाणी दरबार के उदय लालजी और कबीर आश्रम के देवकर साहबजी मौजूद रहे। (School Prayer Order)
संतों ने कहा कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा से जोड़ना एक सराहनीय कदम है। इससे नई पीढ़ी में संस्कार और नैतिकता का विकास होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस अवसर पर कहा था कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों का आधार भी है। सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले ने शिक्षा व्यवस्था में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर इसे संस्कृति और संस्कार से जोड़ने वाला कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी तेज हो गया है। अब यह मुद्दा राज्य में शिक्षा नीति बनाम सांस्कृतिक नीति की बड़ी बहस का रूप लेता दिख रहा है।
