कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 9 लोगों की मौत, PM मोदी और CM शुभेंदु ने किया मुआवजे का ऐलान, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी
Warehouse Collapses in Kolkata: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड भरभराकर गिर गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं। सेना, NDRF, SDRF, पुलिस और दमकल की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए PMNRF से 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे देने का ऐलान किया है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। इस बीच हादसे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप और सियासत भी तेज हो गई है। CM सुवेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
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CM सुवेंदु ने विधानसभा में बताया कि हादसे के 30 मिनट के भीतर ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। कोलकाता पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर शुरुआती बचाव कार्य शुरू किया। बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय सेना के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हो गए। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगियों की देखरेख में रातभर बचाव अभियान चलाया गया, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनका बचाव कार्य जारी है। राज्य सरकार की ओर से खेल मंत्री इंद्रनील खान, नगर निगम और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद राज्य अग्निशमन सेवा मंत्री कौशिक चौधरी, फिर राज्य स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। (Warehouse Collapses in Kolkata)
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शुरू से ही स्थिति पर नजर रख रहा था। मेरे तुरंत वहां पहुंचने से बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। मैंने पहले स्थिति को संभालने के बाद दोपहर में वहां का रुख किया। मैं SSKM हॉस्पिटल भी गया, जहां मैंने घायलों से बात की। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट प्लान 17 जनवरी 2026 को मंजूर हुआ था। जमीन का मालिक SMPA है, और शंभूनाथ बेहरा और पार्टनर्स के नाम पर जमीन का लीज है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शुरू में एक गलत प्लान मंजूर किया गया था। बता दें कि दक्षिण कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार दोपहर 12:07 बजे एक अंडर-कंस्ट्रक्शन गोदाम का शेड गिर गया था, जहां इंडियन आर्मी, NDRF और दूसरी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी (SMP) पोर्ट अथॉरिटी के CPRO संजय कुमार मुखर्जी ने बताया कि SMPA के सीनियर अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं। बचाव काम आगे बढ़ने पर आगे की जानकारी दी जाएगी।
मामले में पुलिस ने बिल्डिंग सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार, लेबर सप्लायर मोहम्मद अताउल और सुभाष चौधरी को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने कहा कि जब तक आखिरी व्यक्ति को निकाला नहीं जाता, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। हम लोगों में उम्मीद और हौसला है। हमें इस घटना से बहुत दुख है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तीन स्तरीय इमारत थी। केएमसी के तहत बिना जांच के कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि जिन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा है, उन्हें बहुत समस्या होने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार TMC के दौर में शुरू हुए नए निर्माणों का ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए सख्त SOP बनाई जाएगी। कल की घटना की कोई माफी नहीं है। पिछले सरकार में जो लोग शामिल हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जब से नई सरकार आई है हम हर जगह नोटिस भेज रहे हैं, जो नए निर्माण होंगे उसके लिए अलग SOP होगा। (Warehouse Collapses in Kolkata)
पिछली सरकार की कीमत हम नहीं चुकाएंगे: मंत्री पॉल
मंत्री पॉल ने कहा कि पिछली ममता बनर्जी सरकार ने जो किया है, उसकी कीमत हम नहीं चुकाएंगे। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों के कारण यह घटना हुई, उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, जिन लोगों के कारण यह घटना हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि पिछली सरकार ने अच्छी प्लानिंग नहीं की, इसलिए यह घटना हुई। फिर भी सुवेंदु अधिकारी ने आर्मी, NDRF को बुलाकर कई लोगों को बचाया। पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन स्ट्रक्चर खराब था। इसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बहुत ही दुखद ये घटना है। हम मृतकों के परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार भ्रष्टाचार करते-करते बेकार हो गए थे और ये पैसे लेकर प्लान किया था ठीक से बनाया नहीं था। हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। सब लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है।
मंत्री इंद्रनील खान ने कहा कि राहत-बचाव कार्य अभी जारी है। हमारी इस समय एक ही प्राथमिकता है कि जितनी जल्दी हो सके हम रेस्क्यू अभियान को पूर्ण कर सकें और जीवित लोगों को निकाल सकें। सेना, सभी एजेंसियां, NDRF, SDRF, दमकल, पुलिस, सभी मिलकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि राहत और बचाव अभियान संपन्न हो। हमारी सरकार पूरे विषय पर नजर रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों भी देखा गया था कि कोलकाता नगर निगम ने ऐसे बहुत सारे निर्माणों की अनुमति दी थी जो अवैध थे। इस ओर सरकार काम करेगी। एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि इस घटना में निंदा करने के लिए और घटना के लिए कुछ गलत कहने के लिए नहीं है। यह इंसानियत का विषय है। जिम्मेदार व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकारी लोग भी शामिल हैं।
मंत्री इंद्रनील खान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अंदर फंसे लोगों को बचाना है। यह सब गैर-कानूनी है, जो TMC के सत्ता में रहने के दौरान बनाया गया था। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि तारातला में जो घटना घटी है, वो बहुत दुखद है, लेकिन इसके पीछे कौन-कौन है ? इसके पीछे जो-जो है उन सब खिलाफ कार्रवाई करिए। सिर्फ एक ग्रुप के पीछे मत पड़िए। TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बहुत दुखद घटना है। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू होगा। TMC विधायक मदन मित्रा ने कहा कि यह घटना बहुत ही गंभीर है। सपा नेता राजीव राय ने कहा कि उन परिवारों को ताकत मिले, जो ये कष्ट झेल रहे हैं। PM मोदी की इसके पहले चुनाव में पुल गिरने पर दिया गया भाषण याद आ रहा है। PM मोदी और भाजपा आत्मचिंतन करें कि ऐसी घटनाओं पर किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। (Warehouse Collapses in Kolkata)
ओडिशा के व्यवसायी की थी जमीन
पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बहुत भयंकर परिस्थिति अंदर में है। सरकार कोशिश कर रही है। सबकी कोशिश होनी चाहिए, जो फंसे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बचाना है। सभी को अच्छे से निकाल दिया जाए और उनका जान बचे मैं यही चाहता हूं। हर चीज की जांच होनी चाहिए थी। अभी सब चीज की जिम्मेदारी सरकार की है। ये अवैध निर्माण कार्य क्यों हो रहा था। कोई सुपरविजन क्यों नहीं था। CPI(M) नेता फैयाज अहमद खान ने कहा कि कोलकाता के प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने कई बार यहां हो रहे गैर-कानूनी काम की शिकायत की थी, लेकिन सिर्फ पैसे का खेला होगा तो उसका नतीजा यही होगा कि मासूम मजदूर और आम लोग मारे जाएंगे और यही हुआ है। इन मौतों की जिम्मेदारी मौजूदा राज्य सरकार को लेनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक गोदाम की जमीन ओडिशा के व्यवसायी की थी, जिन्होंने किसी निजी फर्म को लीज पर दिया था।
10 सालों में निर्माण कार्य के दौरान हुए ये बड़े हादसे
पिछले एक दशक में देश में निर्माण कार्यों के दौरान कई बड़े हादसे सामने आए हैं, जिन्होंने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। मार्च 2024 में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। जांच में बिना अनुमति निर्माण और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से 7 मजदूरों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। जून 2023 में मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से कई मजदूर घायल हो गए थे। सितंबर 2022 में अहमदाबाद में निर्माणाधीन भवन का एक हिस्सा ढहने से कई मजदूर मलबे में दब गए थे। वहीं साल 2016 में कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने से 27 लोगों की मौत हुई थी। यह हादसा पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े और चर्चित निर्माण हादसों में से एक माना जाता है।
