ईरान युद्ध पर अमेरिका में घिरे ट्रंप, 132 अरब डॉलर खर्च के बाद अब मांगे 80 अरब डॉलर और, सीनेट ने जताई आपत्ति

Trump Cornered on Iran War: ईरान के साथ पिछले चार महीनों से जारी सैन्य तनाव और युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब तक इस संघर्ष पर अमेरिका करीब 132 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने युद्ध और रक्षा तैयारियों के लिए अमेरिकी संसद से 80 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग कर दी है। हालांकि अमेरिकी सीनेट में इस प्रस्ताव को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स के साथ-साथ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी युद्ध को आगे बढ़ाने और करदाताओं के पैसे के बढ़ते खर्च पर सवाल उठा रहे हैं।

यह भी पढ़ें:- 1.4 अरब के भारतीय बाजार पर अमेरिका की नजर, अंतिम दौर में ट्रेड डील, टैरिफ विवाद के बीच समझौते की उम्मीद

अमेरिका में अब यह बहस तेज हो गई है कि ईरान के खिलाफ 100 दिनों से ज्यादा समय तक चले सैन्य अभियान से आखिर अमेरिका को क्या मिला। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अब तक न तो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के समाप्त होने का कोई ठोस प्रमाण सामने आया है और न ही किसी ऐसी उपलब्धि का दावा किया जा सकता है, जो इस भारी खर्च को उचित ठहरा सके। युद्ध पर हुए खर्च को लेकर अमेरिकी टैक्स पेयर्स के बीच भी नाराजगी बढ़ रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनता यह जानना चाहती है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अमेरिका को वास्तविक रूप से क्या लाभ मिला।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ट्रंप का दावा

ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उनके प्रयासों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से रिकॉर्ड स्तर पर तेल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इस दिशा में सहमति बन चुकी है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि होर्मुज जलडमरूमध्य युद्ध से पहले भी खुला हुआ था और वैश्विक तेल व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग बना हुआ था। ऐसे में इसे युद्ध की उपलब्धि बताने पर भी सवाल उठ रहे हैं। युद्ध समाप्ति और समझौते को लेकर सामने आई जानकारियों के मुताबिक 60 दिन के प्रस्तावित एमओयू में न तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख है और न ही एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कोई ठोस शर्त सामने आई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर समझौते में इन प्रमुख मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है तो फिर युद्ध का मूल उद्देश्य क्या था, यह सवाल और मजबूत हो जाता है।

समझौते को लेकर उठ रहे सवाल

ईरानी पक्ष भी लगातार यह कहता रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और इस पर किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं की जाएगी। युद्ध और संभावित समझौते को लेकर कई राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि आखिर ईरान को क्या रियायतें दी जा रही हैं। चर्चा में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी, आर्थिक क्षतिपूर्ति की संभावनाएं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल निर्यात की छूट और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े आर्थिक अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन्हीं कारणों से अमेरिकी राजनीति में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर आखिर में ईरान की कई मांगों को स्वीकार किया जाना था तो फिर इतने बड़े सैन्य अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। (Trump Cornered on Iran War)

अब 80 अरब डॉलर की नई मांग

इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान युद्ध और उससे जुड़ी सैन्य जरूरतों के लिए 80 अरब डॉलर अतिरिक्त बजट की मांग की है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल के दिनों में कैपिटल हिल में कई सांसदों से मुलाकात कर अतिरिक्त रक्षा फंडिंग के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की है। यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका पहले से ही रिकॉर्ड रक्षा बजट पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने पेंटागन के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े संघर्ष के दौरान अमेरिका को सैन्य उपकरणों के स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। (Trump Cornered on Iran War)

युद्ध में सैन्य नुकसान भी बढ़ा

जानकारी के मुताबिक कई फाइटर जेट और ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। नुकसान का अनुमान 2.3 से 2.8 अरब डॉलर के बीच लगाया जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। मरम्मत और पुनर्स्थापना पर अलग से भारी खर्च होने की संभावना है। यही कारण है कि रक्षा विभाग अतिरिक्त बजट की जरूरत बता रहा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विरोध सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेट सांसद जहां युद्ध और अतिरिक्त बजट के खिलाफ खुलकर खड़े हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी यह मानते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा गया है। कई सीनेटरों का तर्क है कि अगर युद्ध के घोषित उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हुए हैं, तो करदाताओं के अरबों डॉलर और खर्च करने का कोई औचित्य नहीं बनता। आने वाले दिनों में अमेरिकी सीनेट में अतिरिक्त 80 अरब डॉलर के बजट प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।

जंग से अमेरिका को क्या मिला ? 

ट्रंप प्रशासन को भरोसा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे का हवाला देकर वह समर्थन हासिल कर लेगा, लेकिन बढ़ते खर्च, युद्ध की उपलब्धियों पर उठते सवाल और अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को देखते हुए यह लड़ाई अब सिर्फ मध्य पूर्व के मोर्चे तक सीमित नहीं रही है। यह लड़ाई अब अमेरिकी राजनीति, संसद और जनता के बीच भी पहुंच चुकी है। 132 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, 80 अरब डॉलर और मांगे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या अमेरिका को इस युद्ध से वह हासिल हुआ, जिसके लिए इतना बड़ा सैन्य और आर्थिक दांव खेला गया था? ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रुका नहीं, मिसाइल कार्यक्रम पर कोई ठोस सहमति नहीं और समझौते को लेकर भी कई सवाल बाकी हैं। ऐसे में ट्रंप के सामने अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता, सीनेट और अपनी ही पार्टी के नाराज नेताओं को जवाब देने की चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि ट्रंप को जंग के लिए नया बजट मिलता है या फिर बढ़ते विरोध के बीच उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।