मंत्रोच्चार विवाद पर शिक्षा मंत्री का बयान, बोले- सरकार फैसले पर कायम, कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री Gajendra Yadav ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। आदिवासी संगठनों, ईसाई संस्थाओं और Indian National Congress द्वारा इस आदेश को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर कायम है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और नैतिक मूल्य देना है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अदालत का रुख किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सरकार उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी।
इस दौरान Gajendra Yadav ने शिक्षकों से जुड़े एक अहम फैसले की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक अब पूरे शैक्षणिक सत्र के अंत तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और सत्र के बीच शिक्षकों की कमी की समस्या भी नहीं आएगी।
मंत्री ने कहा कि यदि कोई शिक्षक सत्र पूरा होने तक सेवा जारी नहीं रखना चाहता तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। हालांकि, अधिकांश शिक्षक विद्यार्थियों के हित को देखते हुए पूरे सत्र तक पढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सुचारु होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा।
