पूर्व विधायक मनीष कुंजाम का बस्तर में धर्मांतरण पर बड़ा दावा, कहा- अमेरिका से हो रही फंडिंग, फंड बंद हो तो रुक जाएगा धर्मांतरण

Ex MLA Manish Kunjam: बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक और कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने बस्तर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर में बने नए चर्चों और धर्मांतरण की गतिविधियों के लिए अमेरिका से फंडिंग हो रही है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दे तो बस्तर में धर्मांतरण की गतिविधियां खुद बंद हो जाएंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी संगठनों के साथ-साथ आरएसएस भी धर्मांतरण की राजनीति का हिस्सा है और दोनों पक्ष इस मुद्दे का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जगदलपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कुंजाम ने कहा कि भाजपा धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो सबसे पहले विदेशों से आने वाली फंडिंग की जांच कर उसे बंद करे। उनका दावा है कि अवैध धर्मांतरण के पीछे विदेशी आर्थिक सहायता की बड़ी भूमिका है।

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उन्होंने आदिवासियों की घटती आबादी और बस्तर में बाहरी लोगों के बसने का मुद्दा भी उठाया। कुंजाम ने कहा कि साल 2000 के बाद जो लोग बस्तर आए हैं, उन्हें बस्तर का मूल नागरिक नहीं माना जाना चाहिए, जबकि साल 2000 से पहले बसे लोगों को ही बस्तरवासी का दर्जा मिलना चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे के साथ मनीष कुंजाम ने दंतेवाड़ा के बैलाडीला क्षेत्र में खनन को लेकर भी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आलनार पहाड़ी को आरती स्पंज कंपनी को लौह अयस्क उत्खनन के लिए लीज पर दिया गया है। कंपनी के दस्तावेजों में करीब तीन लाख टन लौह अयस्क के उत्खनन और परिवहन का उल्लेख है, लेकिन मौके पर ऐसा कोई कार्य दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अनियमितता की शिकायत संबंधित विभागों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। (Ex MLA Manish Kunjam)

जल, जंगल, जमीन हमारी आस्था का केंद्र: मनीष कुंजाम

उनका दावा है कि कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसमें भाजपा नेताओं की हिस्सेदारी होने के कारण पूरे मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने बैलाडीला की पहाड़ियों में किसी भी नई खदान को मंजूरी नहीं देने की मांग करते हुए उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। कुंजाम ने कहा कि बैलाडीला की पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आदिवासियों की आस्था और संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय लोगों की राय को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति और स्थानीय लोगों की सहमति के बिना किसी भी खनन परियोजना को आगे बढ़ाना संविधान और पेसा कानून की भावना के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्राम सभाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो पूरे बस्तर में जनआंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बोधघाट परियोजना पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला

पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने बहुप्रतीक्षित बोधघाट परियोजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी, तब वह परियोजना शुरू करना चाहती थी और भाजपा उसका विरोध कर रही थी। अब सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस विरोध कर रही है और भाजपा परियोजना का समर्थन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों का कोई स्पष्ट और स्थायी रुख नहीं है। वे सिर्फ राजनीतिक हितों के अनुसार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित गांवों की ग्राम सभाओं से पेसा कानून के तहत सहमति नहीं ली गई है और स्थानीय लोगों की मंजूरी के बिना किसी भी परियोजना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं दंतेवाड़ा में लौह अयस्क खनन के विरोध के बीच बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मनीष कुंजाम पर तीखा हमला बोला। सांसद ने कहा कि मनीष कुंजाम जल, जंगल और जमीन के नाम पर सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं और इससे आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। (Ex MLA Manish Kunjam)

नक्सलवाद का समर्थन करने वाली सोच रखते हैं कुंजाम: सांसद कश्यप

सांसद कश्यप ने कहा कि मनीष कुंजाम पहले स्लरी पाइपलाइन, सड़क निर्माण, रेल लाइन विस्तार और स्कूल निर्माण जैसी विकास परियोजनाओं का भी विरोध करते रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मनीष कुंजाम नक्सलवाद का समर्थन करने वाली सोच रखते हैं। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए मनीष कुंजाम ने कहा कि सांसद को बस्तर के वास्तविक मुद्दों की जानकारी नहीं है। कुंजाम ने कहा कि बस्तर राज मोर्चा के कार्यकर्ता बिकने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार बस्तर के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और आज तक उन्हें कोई खरीद नहीं पाया है। मनीश ने कहा कि उनका संगठन सिर्फ बस्तर के हितों और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और किसी राजनीतिक या आर्थिक दबाव में आने वाला नहीं है।