अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर नेतन्याहू ने लिया भारत का नाम, कहा- हमारे पास भारत है, जानिए कैसे मजबूत हुए दोनों देशों के रिश्ते

Israeli PM on India: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने भारत-इजराइल संबंधों को एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 5 जुलाई को नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ही नहीं, बल्कि हमारे कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे 1.4 अरब आबादी वाला भारत। वेंस ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते ताकतवर नेता हैं, जो इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू ने भारत का नाम लिया, जिससे दोनों देशों के दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों की चर्चा तेज हो गई।

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भारत और इजराइल के औपचारिक राजनयिक संबंध भले ही 1992 में स्थापित हुए हों, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग की कहानी इससे कई दशक पहले शुरू हो चुकी थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर सैन्य सहायता मांगी थी। इजराइली दस्तावेजों के मुताबिक इजराइल ने भारत को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया। भारत चाहता था कि हथियार बिना इजराइली झंडे वाले जहाजों से भेजे जाएं, ताकि अरब देशों की नाराजगी से बचा जा सके, लेकिन हथियार इजराइली ध्वज वाले जहाजों से ही भारत पहुंचे। यही वह दौर था जब दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव पड़ी।

1965 और 1971 के युद्ध में भी मिला साथ

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत को 160 मिमी के मोर्टार और गोला-बारूद उपलब्ध कराए। यह पूरा अभियान बेहद गोपनीय रखा गया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी जब भारत को भारी मोर्टारों की जरूरत पड़ी, तब इजराइल ने हथियारों की अतिरिक्त खेप भारत भेजी। उस समय अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था, इसके बावजूद इजराइल ने भारत की सहायता जारी रखी। इतना ही नहीं, इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे नरसंहार की आलोचना की थी। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगियों में शामिल रहा। उस समय भारत को लेजर-गाइडेड बम, लेजर डिजाइनेटर पॉड, ड्रोन, निगरानी उपकरण, सैटेलाइट तस्वीरें और गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए। (Israeli PM on India)

1992 में बने औपचारिक राजनयिक संबंध

इन तकनीकों की मदद से भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के बंकरों पर सटीक हमले किए और टाइगर हिल समेत कई रणनीतिक चोटियों पर दोबारा कब्जा करने में सफलता हासिल की। जब 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भी इजराइल ने सैन्य सहयोग जारी रखा। भारत ने 1950 में इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में स्थापित हुए। इसी साल दोनों देशों ने पहली बार एक-दूसरे की राजधानी में दूतावास खोले और रक्षा, कृषि, विज्ञान तथा तकनीक समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का नया दौर शुरू हुआ।

मोदी सरकार में रिश्तों को मिली नई ऊंचाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत-इजराइल संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अगले वर्ष नेतन्याहू भारत आए। इसी दौरान भारत की विदेश नीति में डी-हाइफनेशन की रणनीति सामने आई, जिसके तहत भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग आधार पर आगे बढ़ाना शुरू किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध से जुड़े कई प्रस्तावों पर भारत ने संतुलित रुख अपनाया। भारत ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन मानवीय सहायता और युद्धविराम का भी समर्थन किया।

रक्षा क्षेत्र में इजराइल भारत का प्रमुख साझेदार

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के दौरान AI, कृषि, तकनीक, रक्षा सहयोग और भारतीय कामगारों को इजराइल भेजने सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2021-25 के दौरान भारत के कुल रक्षा आयात में इजराइल की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत रही। वहीं 2020-24 के बीच इजराइल के कुल हथियार निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा, जिसकी हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत रही। भारत इजराइल से ड्रोन, रडार, निगरानी प्रणाली, बराक-8 मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, डर्बी और पाइथन-5 मिसाइलों समेत कई आधुनिक हथियार खरीदता है। 1992 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 202 मिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 2022-23 में लगभग 10.77 बिलियन डॉलर यानी करीब एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि गाजा युद्ध और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं के कारण पिछले दो सालों में व्यापार में कुछ गिरावट दर्ज की गई।

नेतन्याहू के बयान के क्या हैं मायने ?

भारत की टाटा समूह, अडाणी समूह, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और SBI जैसी कंपनियों ने इजराइल में निवेश किया है। अडाणी समूह ने इजराइल के हाइफा पोर्ट का संचालन अपने साझेदार के साथ संभाला है, जिसे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत इजराइल की रक्षा कंपनियां भारत में मिसाइल, ड्रोन और रक्षा उपकरणों का निर्माण भी कर रही हैं। विदेश नीति विशेषज्ञों के मुताबिक नेतन्याहू के भारत का उल्लेख सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है।विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार का नाम लेकर नेतन्याहू यह संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग-थलग नहीं है। (Israeli PM on India)

दूसरी ओर कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत अब भी अपनी पारंपरिक रणनीतिक संतुलन की नीति पर कायम है। भारत एक ओर इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थन और पश्चिम एशिया में शांति की वकालत भी करता रहा है। भारत और इजराइल के संबंध आज केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन, व्यापार, निवेश और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। नेतन्याहू का बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत अब इजराइल के सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में शामिल हो चुका है, हालांकि भारत अपनी बहुपक्षीय और संतुलित विदेश नीति को भी समान रूप से आगे बढ़ा रहा है। (Israeli PM on India)