20 साल बाद सदन में पुरातत्व संरक्षण पर बहस, सरकारी आयोजनों में टेंट-लाइट खर्च पर भी उठे सवाल

Heritage And Spending Questions: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सरकारी आयोजनों में खर्च को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। करीब 20 सालों में पहली बार विधानसभा में पुरातात्विक संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में पुरातात्विक संरक्षण, खुदाई, संग्रहालयों की स्थिति और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने साल 2023 से जून 2026 तक सरकारी आयोजनों में टेंट, कुर्सी, लाइट और साउंड व्यवस्था पर हुए खर्च को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

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भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि प्रदेश में वर्तमान में सिर्फ एक स्थान पर ही पुरातात्विक खुदाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सालों से संरक्षित अभिलेखों और रजिस्टरों को दीमक कैसे लग गई? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों से महत्वपूर्ण पुरातात्विक अभिलेख सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे शोध कार्य प्रभावित हो रहा है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जवाब देते हुए बताया कि विभाग के कुल छह रजिस्टर हैं, जिनमें से सिर्फ एक रजिस्टर को दीमक से नुकसान पहुंचा है। इसकी दूसरी प्रति भोपाल से मंगाई गई है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और सभी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न आए। (Heritage And Spending Questions)

सिरपुर, मल्हार और बिलासपुर संग्रहालयों के विस्तार की घोषणा

मंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका में मौजूद एक प्राचीन मूर्ति को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री को पत्र भेजा गया है। सदन में सिरपुर संग्रहालय के विस्तार को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास खुदाई से मिले अवशेष सुरक्षित हैं और राज्य सरकार संग्रहालयों के विकास की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने घोषणा की कि मल्हार संग्रहालय का विस्तार किया जाएगा। ताला संग्रहालय के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिलासपुर में नए संग्रहालय भवन का निर्माण होगा। भोरमदेव कॉरिडोर के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। इस दौरान विधायक धर्मजीत सिंह ने ताला, मल्हार और बिलासपुर संग्रहालयों की वर्तमान स्थिति पर जानकारी मांगी, जबकि विधायक महंत ने रामगढ़ नाट्यशाला की सुरक्षा और संरक्षण का मुद्दा भी उठाया।

सरकारी आयोजनों में टेंट-लाइट खर्च पर भी घिरी सरकार

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने साल 2023 से जून 2026 तक शासकीय आयोजनों में टेंट, कुर्सी, लाइट और साउंड व्यवस्था पर हुए खर्च का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में औसत बाजार दर से कई गुना अधिक दरें तय कर भुगतान किया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों की ओर से किए गए भुगतान का पूरा विवरण सदन में उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने सदन को बताया कि किसी भी भुगतान से पहले संबंधित कार्यों का सत्यापन और परीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक अटल श्रीवास्तव किसी विशेष मामले या दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हुई। अब देखना होगा कि सदन में किए गए ये वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। (Heritage And Spending Questions)