छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास, 24 घंटे 25 मिनट की रिकॉर्ड बहस से साय सरकार तक, 24 साल में 10वीं बार कटघरे में सरकार

No Confidence Motion History: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने जा रही है। यह सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति के 24 सालों के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। राज्य गठन के बाद यह 10वां मौका होगा, जब किसी सरकार को सदन में बहुमत और कामकाज दोनों पर विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि अब तक आए 9 अविश्वास प्रस्तावों में से कोई भी पारित नहीं हुआ। हर बार सरकारें बहुमत साबित करने में सफल रहीं, लेकिन इन बहसों ने प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ भाजपा ने दो बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

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2015 की रिकॉर्ड बहस क्यों खास थी ?

2015 में टीएस सिंहदेव ने रमन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस समय नान घोटाला, किसानों के मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक फैसले विपक्ष के मुख्य आरोप थे। बहस रातभर चली और अगले दिन तक जारी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बहस ने सिंहदेव को प्रदेश स्तर पर सबसे प्रभावशाली विपक्षी चेहरों में स्थापित किया। सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले नेता हैं। 2015, 2017 और 2018 में उन्होंने लगातार सरकार को सदन में चुनौती दी। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। (No Confidence Motion History)

अब साय सरकार की बारी

2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा विपक्ष में आई और दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाई। 2022 में धरमलाल कौशिक ने प्रस्ताव रखा, 12 घंटे 32 मिनट चर्चा चली। 2023 में नारायण चंदेल ने प्रस्ताव पेश किया, 12 घंटे 30 मिनट बहस हुई। जुलाई 2023 के मानसून सत्र में भाजपा ने 109 बिंदुओं का आरोपपत्र पेश किया था। हालांकि कांग्रेस के भारी बहुमत के कारण प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। 2026 में पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत पेश करेंगे। कांग्रेस इस बार जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने जा रही है, उनमें नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। (No Confidence Motion History)

संख्या बल क्या कहता है?

स्पष्ट बहुमत भाजपा के पास है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार गिराने की कोशिश से अधिक विपक्ष की रणनीतिक बहस मान रहे हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद विपक्ष आरोप रखता है। सरकार जवाब देती है। चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर मत विभाजन कराया जाता है। बहुमत सरकार के साथ होने पर प्रस्ताव गिर जाता है। कई मामलों में ध्वनिमत से भी निर्णय हो जाता है।छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास बताता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकारें नहीं गिराते, लेकिन राजनीतिक विमर्श जरूर बदल देते हैं। 2002 में जोगी सरकार पर हमला, 2015 में रमन सरकार की रिकॉर्ड बहस, 2023 में भूपेश सरकार के खिलाफ 109 बिंदुओं का आरोपपत्र और अब 2026 में साय सरकार पर कांग्रेस का आक्रामक रुख हर दौर में यह बहस विपक्ष की राजनीतिक दिशा तय करने का मंच बनी है। आज की चर्चा इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह तय करेगी कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति का केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी या विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे किसान, बेरोजगारी और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े सवाल।