अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, 136 आरोपों के साथ कांग्रेस का सरकार पर हमला, भाजपा ने बताया औपचारिकता

Discussion on No Confidence Motion: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें और आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, आरोप-प्रत्यारोप और कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। डॉ. महंत ने कहा कि यह सरकार 136 हफ्ते पूरे कर चुकी है और हर हफ्ते माताओं-बहनों, युवाओं और किसानों के खिलाफ नया षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि मैं हर हफ्ते का एक आरोप, धोखा और नाकामी लेकर मैं आया हूं।

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अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष खुद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायकों से हाथ उठवाकर महंत के प्रति समर्थन जताया। भाजपा ने इसे भी राजनीतिक कटाक्ष का विषय बनाया और कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष को अपने ही विधायकों से विश्वास साबित कराना पड़ रहा है। जवाब में महंत ने कहा कि उन्होंने भूपेश बघेल से चर्चा कर ही प्रस्ताव पेश किया और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष मिलकर काम करता है।

साय सरकार पर लगाए ये आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने अपने आरोप पत्र में सबसे पहले हसदेव अरण्य का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और कोयला खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य मध्य भारत के फेफड़े हैं, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के हित में जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने 91 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन अनुमति और हजारों पेड़ों की कटाई का भी उल्लेख किया। इसके अलावा महंत ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कानून-व्यवस्था, बलौदाबाजार आगजनी, कोरिया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, पेसा कानून के क्रियान्वयन, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, अबूझमाड़ में कथित पेड़ कटाई, भारतमाला परियोजना, आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं, धान खरीदी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य-शिक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।

चर्चा के दौरान जमकर हंगामा

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने हिड़मा के समर्थन से जुड़ी पोस्ट को री-पोस्ट किया था। इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार से सदन में प्रमाण पेश करने की मांग की। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का वॉचडॉग होता है, लेकिन वर्तमान विपक्ष सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर एफएल-10 शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि साय सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। (Discussion on No Confidence Motion)

बीजेपी ने पूरे नहीं किए चुनावी वादे: कांग्रेस

वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने फील्डिंग सजाई है, लेकिन चौके-छक्के भाजपा लगाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ढाई साल की उपलब्धियां सदन में रखेगी और कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल का भी जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का कोई राजनीतिक असर नहीं होगा। कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। महतारी वंदन योजना से नाम काटे जाने, किसानों की परेशानी और जनता में बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसी कारण कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। (Discussion on No Confidence Motion)

क्यों अहम है अविश्वास प्रस्ताव ?

बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सरकार गिराने का माध्यम नहीं होता, बल्कि विपक्ष को सरकार के पूरे कार्यकाल की समीक्षा और सवाल उठाने का अवसर देता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद अगर मतदान होता है और सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो प्रस्ताव खुद गिर जाता है। इस बार कांग्रेस कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बुलडोजर कार्रवाई और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, जबकि भाजपा अपनी योजनाओं और विकास कार्यों का बचाव कर रही है। विधानसभा में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और 1 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। ऐसे में संख्या बल स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है, हालांकि इसका राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है।