संसद का मानसून सत्र आज से: विपक्ष की आर-पार की रणनीति; पेपर लीक, परिसीमन और ‘वंदे मातरम्’ पर महासंग्राम के आसार!

Parliament Monsoon Session : संसद का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र (Parliament Monsoon Session) के शुरुआत से ही काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां केंद्र सरकार संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है।
हाल ही में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग प्राथमिकताएं सामने आईं, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगामी दिनों में दोनों सदनों में तीखा टकराव देखने को मिल सकता है।
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए संवेदनशील मुद्दे
मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) की शुरुआत से पहले आयोजित पारंपरिक सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार के समक्ष कई संवेदनशील विषय रखे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और एथनॉल नीति जैसे जनहित से जुड़े मामलों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है।
विपक्ष का तर्क है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर जनता से सरोकार रखते हैं, इसलिए सरकार को इन पर जवाब देना चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की है ताकि विधायी कार्य समय पर पूरे हो सकें।
सरकार के एजेंडे में 8 महत्वपूर्ण विधेयक
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, मानसून सत्र के लिए फिलहाल आठ विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सत्र के दौरान किसी अतिरिक्त विधायी कार्य की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर कार्य मंत्रणा समिति (BAC) में चर्चा की जाएगी और सभी दलों को सूचित कर दिया जाएगा। सरकार का मुख्य फोकस निर्धारित विधेयकों पर बिना किसी बाधा के चर्चा कराने और उन्हें पारित कराने पर रहेगा।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि हाल के दिनों में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक (Paper Leak) का मामला इस सत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। विपक्ष न केवल इस पर सरकार से जवाब मांगेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ठोस व पारदर्शी नीति की मांग भी करेगा। इसके अलावा, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर तकरार संभव
महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) का मुद्दा भी इस सत्र में बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन सकता है। कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने रुख साफ किया है कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसकी आड़ में परिसीमन लागू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेंगे। हालांकि, परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक अभी सरकार के आधिकारिक विधायी एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं।
इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। विपक्ष का मानना है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी है। दूसरी ओर, भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इन संवैधानिक प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में सक्रिय है।
राज्यसभा में पेश होगा ‘वंदे मातरम्’ से जुड़ा संशोधन विधेयक
सत्र के पहले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन में व्यवधान उत्पन्न करना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध के दायरे में आएगा। यह संशोधन मूल अधिनियम (1971) में बदलाव के लिए लाया जा रहा है, जिसमें पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच परीक्षा
यह मानसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब देश के राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। विपक्षी दलों में हालिया राजनीतिक पुनर्संरचना और शक्ति संतुलन के बदलावों का असर संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, सीजेपी के ‘चलो संसद मार्च’ और राम मंदिर के मुद्दों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में यह सत्र केवल विधायी कामकाज तक सीमित न रहकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक रणनीतियों और शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है।
यह भी पढ़े :- सावन 2026: 29 या 30 जुलाई कब से शुरू हो रहा है पावन महीना? नोट कर लें सावन सोमवार की सभी महत्वपूर्ण तिथियां



