ईरान संकट पर महाशक्तियों की सियासी चालें तेज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चीन-रूस को चेतावनी

US President Trump Warning: मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-अमेरिका संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दुनिया की महाशक्तियों की सक्रिय कूटनीति, सैन्य तैयारियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव साफ दिखाई देने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन और रूस को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोनों देशों ने ईरान युद्ध में किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी ओर चीन ने सार्वजनिक रूप से ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के समर्थन का भरोसा दिया है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के दावे और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि चीन या रूस सीधे इस युद्ध में शामिल हैं।

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उन्होंने दावा किया कि हाल ही में बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया कि चीन किसी भी परिस्थिति में ईरान को हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा और चीनी कंपनियों को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। ट्रम्प ने कहा कि उन्हें शी जिनपिंग की बात पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा है कि रूस ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। हालांकि ट्रम्प ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर चीन या रूस ने युद्ध में हस्तक्षेप किया तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और यह दोनों देशों के हित में नहीं होगा। ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को हथियार उपलब्ध कराता है। इसके बाद नाटो देश उन हथियारों का किस प्रकार उपयोग करते हैं या आगे किसे भेजते हैं, इसकी जानकारी अमेरिका के पास नहीं होती। (US President Trump Warning)

 ईरान की संप्रभुता का करेंगे समर्थन: चीन 

एक ओर ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा, वहीं दूसरी ओर चीन ने सार्वजनिक रूप से ईरान के समर्थन का संदेश दिया है। किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की मुलाकात हुई। बैठक में वांग यी ने कहा कि चीन ईरान की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि कूटनीतिक समझौतों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए और बातचीत ही समाधान का रास्ता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान की बातचीत करने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई है। तेहरान इस संघर्ष को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा भी नहीं। (US President Trump Warning)

बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले का दावा

उन्होंने कहा कि चीन और ईरान को इस समय अधिक समन्वय की आवश्यकता है और उम्मीद जताई कि बीजिंग तनाव कम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने दावा किया है कि बहरीन स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े विस्फोट हुए। ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अमेरिका और बहरीन ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर इस दावे की पुष्टि होती है तो यह खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के और व्यापक होने का संकेत माना जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिका के तीन सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमले किए। निशाना बनाए गए ठिकानों में कैंप अरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदैरी शामिल हैं। इन हमलों ने अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा खतरा

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। समुद्री निगरानी कंपनी केप्लर के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ 6 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सके। यह एक दिन पहले की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है। वहीं बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। इसका मतलब है कि वैश्विक शिपिंग कंपनियां अब वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इधर, ईरान के समुद्री क्षेत्र में मोजाम्बिक के झंडे वाले एक LPG टैंकर पर हमला हुआ। इस जहाज पर 28 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना ने समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।

ईरान ने अमेरिका पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में असुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने समझौतों को तोड़ा। ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले युद्ध अपराध हैं। ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सैन्य शक्ति के उपयोग को सामान्य नहीं बनने देना चाहिए। इधर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पश्चिम एशिया में सैन्य अभ्यास की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी मरीन सैनिक M142 HIMARS रॉकेट सिस्टम और KC-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में लोड करते दिखाई दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका की तेज सैन्य तैनाती की क्षमता का प्रदर्शन है। ईरान-अमेरिका तनाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है।

इजराइल के PM नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका

ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। मई के बाद पहली बार तेल इस स्तर पर पहुंचा है। अगर होर्मुज स्ट्रेट में संकट और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है, जिसका असर भारत समेत दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे, जहां उनकी राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात होगी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में युद्ध की अगली रणनीति, ईरान पर दबाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका-इजराइल सैन्य सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। (US President Trump Warning)

क्या मिडिल ईस्ट में नया वैश्विक शक्ति संघर्ष शुरू हो गया है ?

मौजूदा घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि पश्चिम एशिया का संकट अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका एक ओर चीन और रूस को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, वहीं चीन कूटनीतिक रूप से ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रूस भी लगातार क्षेत्रीय समीकरणों पर नजर बनाए हुए हैं। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के दावे, होर्मुज स्ट्रेट में बाधित समुद्री यातायात, तेल की कीमतों में उछाल और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि अगर कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है।