परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष के हंगामे के चलते बिना चर्चा के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित
Examination Amendment Bill 2026: संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और NEET पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि केंद्र सरकार ने हंगामे के बीच ही संशोधन विधेयक सदन में पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। हालांकि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद वेल में पहुंच गए और छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करने लगे। विपक्ष ने मोदी-शाह छात्रों से माफी मांगो जैसे नारे लगाए। लगातार शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सहमति बनाने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमा और कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हंगामा नहीं थमा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
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संसद के भीतर के साथ-साथ बाहर भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए NEET पेपर लीक मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है और सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। इस बीच पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने उनका शॉल और मिथिला पाग पहनाकर स्वागत किया। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि उन्होंने 25 जुलाई को NEET पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। संसद से बाहर निकलते समय मीडिया ने उनसे उनके इस्तीफे, परीक्षा संशोधन बिल और विपक्ष के विरोध को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए वे अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए।
सांसद केसी वेणुगोपाल का सरकार पर हमला
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं RJD के सांसद मनोज कुमार झा ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 20 जुलाई से NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने साल 2024 में बने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। सरकार का कहना है कि NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। (Examination Amendment Bill 2026)
संशोधन बिल में क्या-क्या प्रावधान ?
संशोधन बिल के मुताबिक पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए सजा और जुर्माने को और कड़ा किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई कर शीघ्र फैसला सुनिश्चित किया जाएगा। कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की ओर से आयोजित सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून को और सख्त बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया गया।
राजनीतिक टकराव जारी
लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्ष के हंगामे ने संसद की कार्यवाही बाधित कर दी। एक ओर सरकार इसे पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बनाकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष तेज कर रहा है। पेपर लीक पर कानून को और सख्त बनाने की तैयारी है, लेकिन संसद में फिलहाल लड़ाई कानून से ज्यादा छात्रों के मुद्दे पर जवाबदेही की है। एक तरफ सरकार सख्त प्रावधानों वाला संशोधन बिल लेकर आई है तो दूसरी ओर विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और NEET विवाद को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि संसद में यह विधेयक कब चर्चा के लिए आता है और क्या सरकार विपक्ष की मांगों का जवाब दे पाएगी। आने वाले दिनों में इस विधेयक और छात्रों के आंदोलन को लेकर संसद में राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं। (Examination Amendment Bill 2026)
