CJP का आंदोलन खत्म, लेकिन सियासी घमासान जारी, विपक्ष ने कहा- बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी
Opposition on Lathi Charge: 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के खत्म होने के बाद भी NEET पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है तो दूसरी ओर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और सादे कपड़ों में लाठीचार्ज करने वालों को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाईपावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो देश की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टास्क फोर्स भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देगी। इस बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दो सवाल किए। (Opposition on Lathi Charge)
शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी: अखिलेश यादव
सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया ? अगर गृह मंत्रालय ने आदेश नहीं दिया तो फिर यह फैसला किस स्तर पर लिया गया ? लाठीचार्ज के दौरान सामान्य कपड़ों में मौजूद लोग कौन थे? क्या वे पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती किसके आदेश पर हुई? राहुल गांधी ने मामले की जवाबदेही तय करने और पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच की मांग भी की। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन के अन्य दलों ने NEET पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है।
समस्या कानून नहीं, सरकार की नीयत: कांग्रेस
उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। युवाओं की चेतना को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई टास्क फोर्स का गठन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर सरकार 2014 से इस दिशा में गंभीर होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ कानून बनाने का नहीं है, बल्कि सरकार की नीति और नीयत का भी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के असली दोषियों को किसी भी हालत में बचाया नहीं जाना चाहिए और सिर्फ नए कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। (Opposition on Lathi Charge)
सिर्फ कानून से नहीं रुकेगा पेपर लीक: रामगोपाल यादव
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक की समस्या सिर्फ कड़े कानून बनाकर समाप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां तब बढ़ीं, जब परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होती चली गई। उनके अनुसार तकनीकी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना ज्यादा आवश्यक है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से बचने का प्रयास कर रही है।
दोनों सदनों में चर्चा की मांग
सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार की नीतियों का जवाब आगामी विधानसभा चुनावों में देगी। उन्होंने दावा किया कि युवाओं और छात्रों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। 2027 में जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नोटिस देकर 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर तत्काल चर्चा की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि NEET और CBSE परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम की न्यायिक या स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की। 36 दिन तक चले CJP आंदोलन का समापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हो चुका है, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव अभी भी जारी हैं। एक ओर केंद्र सरकार परीक्षा सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष पुलिस कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है।
