लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल, परीक्षा माफियाओं पर कसेगा शिकंजा

Paper Leak Amendment Bill: देशभर में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 को संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा ने भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का दावा है कि यह संशोधन कानून को पहले से ज्यादा कठोर, व्यापक और प्रभावी बनाएगा, जिससे सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाखों छात्रों-नौकरी के अभ्यर्थियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन 2024 में बने कानून का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 स्वतंत्र भारत का पहला व्यापक कानून था, जिसने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ कानूनी ढांचा तैयार किया था। अब नए संशोधन के जरिए इसे और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति जीरो टॉलरेंस की है और किसी भी कीमत पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हाल के सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि पूरे देश के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था की जरूरत है। संशोधन विधेयक के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सजा और आर्थिक दंड दोनों को काफी बढ़ा दिया गया है। अब सामान्य अपराधों में तीन से पांच साल की जेल के बजाय पांच से दस साल तक की कैद होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर परीक्षा आयोजित करने वाली किसी सेवा प्रदाता एजेंसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर पांच करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसी एजेंसी को आठ सालों तक सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

संस्था के निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी पांच से दस साल तक की जेल तथा पांच करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में कानून और सख्त किया गया है। अब ऐसे मामलों में सात से दस साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन है। चार्जशीट दाखिल होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति होगी और आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स अथवा केंद्रीय एजेंसियों से भी जांच कराई जा सकेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि देशभर में छह विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और आगे और अदालतें स्थापित करने की योजना है। (Paper Leak Amendment Bill)

हर तरह की परीक्षा धांधली होगी अपराध

सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में उत्तर कुंजी लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर, फर्जी वेबसाइट और एडमिट कार्ड तैयार करना, उम्मीदवारों की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलाना तथा संगठित गिरोहों द्वारा परीक्षा प्रभावित करने जैसी सभी गतिविधियां शामिल होंगी। सरकार का कहना है कि पहली बार परीक्षा से जुड़े पूरे अपराध तंत्र को एक साथ कानून के दायरे में लाया गया है। यह कानून देश की प्रमुख भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा, जिनमें यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। (Paper Leak Amendment Bill)

सरकार ने बताए बड़े परीक्षा सुधार

मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ सख्त कानून बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि परीक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी सुरक्षित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब कई परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, मल्टी लेयर सुरक्षा जांच, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर, राज्य और जिला स्तरीय समन्वय समितियां और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की 46 सिफारिशों में से 35 पहले ही लागू की जा चुकी हैं। मंत्री ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया की औसत अवधि पहले 9 महीने 8 दिन थी, जिसे घटाकर 8 महीने 24 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरव्यू समाप्त करने, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू करने, प्रोविजनल आंसर-की जारी करने और साइबर सुरक्षा मजबूत करने जैसे कई सुधार किए गए हैं।

बहस के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1,293 हो गई है जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,534 से बढ़कर 64,896 हो गई है। मेडिकल शिक्षा में भी बड़ा विस्तार हुआ है। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22, मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 844, एमबीबीएस सीटें 51 हजार से बढ़कर 1.39 लाख तथा पीजी मेडिकल सीटें 31 हजार से बढ़कर 86 हजार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 400 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किए जा चुके हैं। सरकारी नौकरियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2004-2014 के दौरान 7.22 लाख नियुक्तियां हुई थीं, जबकि 2014-2024 के बीच 10.96 लाख सरकारी नियुक्तियां की गई हैं। स्टार्टअप इंडिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कुछ सौ से बढ़कर लगभग 2.4 लाख हो गई है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि असली सवाल परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था का है। जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, तब तक कड़े कानून भी पर्याप्त नहीं होंगे। खड़गे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 2024 में ही ज्यादा कठोर कानून की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने उस समय उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो बदलाव अब किए जा रहे हैं, वे दो साल पहले भी किए जा सकते थे। खड़गे के भाषण के दौरान सदन में जोरदार नारेबाजी भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ संसद की कार्यवाही बाधित करना है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और जब भी चर्चा होती है, सरकार तथ्यों के साथ जवाब देती है।

इस कानून से क्या बदलेगा ?

बहस का जवाब देते हुए मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों, छात्रों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी कानून और परीक्षा प्रणाली दोनों को लगातार मजबूत करती रहेगी, ताकि सार्वजनिक परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकें। लाखों छात्रों और नौकरी के इच्छुक युवाओं की मेहनत सुरक्षित रह सके। नए संशोधन के बाद सरकार का फोकस सिर्फ पेपर लीक करने वालों को सजा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में सक्रिय संगठित नेटवर्क, फर्जी एजेंसियों और तकनीकी अपराधों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, समयबद्ध जांच, एआई आधारित निगरानी और भारी जुर्माने जैसे प्रावधानों के जरिए सरकार परीक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा बहाल करना चाहती है, जबकि विपक्ष का मानना है कि कानून के साथ-साथ परीक्षा संचालन की व्यवस्था को भी पूरी तरह दुरुस्त करना होगा।