आर्टिकल 370 हटने के 7 साल, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा सख्त, एक दिन के लिए रोकी गई अमरनाथ यात्रा, विपक्ष ने मनाया ब्लैक डे
Abrogation of Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। वहीं विपक्षी दलों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरोध में इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया और विशेष दर्जे की बहाली की मांग दोहराई। अनुच्छेद 370 हटने की वर्षगांठ को देखते हुए श्रीनगर के घंटाघर समेत कई प्रमुख इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। शहर में आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षाबलों ने निगरानी बढ़ाई है। सुरक्षाबलों के काफिलों की आवाजाही को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई है। वहीं LoC से सटे इलाकों में देर रात तक फ्लैग मार्च किया गया और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
सुरक्षा कारणों को देखते हुए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला पूरी तरह एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है। इसके अलावा सुरक्षाबलों ने रामबन में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुलगाम पुलिस ने NH-44 पर वाहनों और यात्रियों की पहचान की जांच तेज कर दी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर बिना अनुमति किसी भी तरह की रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने को कहा है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत कई विपक्षी दलों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया। (Abrogation of Article 370)
जम्मू में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि 5 अगस्त 2019 की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताया। विपक्षी दल जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू में भी प्रदर्शन देखने को मिला। तवी ब्रिज पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास जम्मू स्टेट मूवमेंट के सदस्यों ने अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ने के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय ध्वज का गलत तरीके से प्रदर्शन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी पर अशोक चक्र और नीचे हरा रंग होना चाहिए। (Abrogation of Article 370)
2019 में हटाया गया था अनुच्छेद 370
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। पहला जम्मू-कश्मीर (विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश) और दूसरा लद्दाख (बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश)। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना था और कहा था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। (Abrogation of Article 370)
क्या था जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का इतिहास ?
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तत्काल भारत में विलय नहीं किया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1948 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1949 में अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया गया। 1954 में संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1957 में जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार का दावा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में विकास, निवेश और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि राज्य का विशेष दर्जा खत्म करना लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर डालने वाला फैसला था। 5 अगस्त को लेकर हर साल की तरह इस बार भी जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियां दोनों चर्चा के केंद्र में रहीं।
