मानसून पर अल नीनो का असर, देश में 12% कम बारिश, कई राज्यों में बढ़ा सूखे का संकट, इन राज्यों में बारिश की भारी कमी

Impact of El Nino: मौजूदा मानसून सीजन में देश में बारिश की स्थिति सामान्य से कम बनी हुई है। मौसम विभाग के शुरुआती अनुमान में ही इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई गई थी। अब तक के आंकड़े भी इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं। 2 अगस्त 2026 तक देश में संचयी मानसूनी बारिश दीर्घकालिक औसत यानी एलपीए से 12 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। सरकार ने कहा है कि बारिश में क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है और कई राज्यों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। यह जानकारी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग लगातार मानसून, अल नीनो और बारिश से जुड़े अन्य जलवायु कारकों की निगरानी कर रहा है और राज्यों तथा संबंधित एजेंसियों को समय-समय पर जरूरी चेतावनियां और सलाह जारी की जा रही हैं।

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मौसम विभाग ने 13 अप्रैल 2026 को दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए पहला दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें पूरे देश में मौसमी बारिश के दीर्घकालिक औसत यानी एलपीए की 92 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान लगाया गया था। बाद में दूसरे चरण के पूर्वानुमान में इसे और घटाकर एलपीए का 90 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति विकसित होने की संभावना जताई गई थी। सरकार के मुताबिक जून में देशभर में सामान्य से 35 प्रतिशत कम बारिश हुई। इस दौरान करीब 70 प्रतिशत जिलों में बारिश सामान्य से कम रही। हालांकि जुलाई में मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण पूरे देश की मासिक बारिश एलपीए से करीब 1 प्रतिशत अधिक रही, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर बारिश की कमी बनी रही। जुलाई के अंत तक भी करीब 47 प्रतिशत जिलों में सामान्य से कम या बहुत कम बारिश दर्ज की गई। (Impact of El Nino)

अल नीनो ने बढ़ाई मानसून की चुनौती

सरकार के अनुसार जून 2026 में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में कमजोर अल नीनो की स्थिति बनी, जो बाद में मध्यम तीव्रता तक पहुंच गई। अल नीनो को देश में मानसूनी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख जलवायु कारकों में माना जाता है। इसका असर लंबे समय तक सूखे मौसम, स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी सूखे, मिट्टी में नमी की कमी और वर्षा आधारित खेती पर पड़ सकता है। इसके अलावा जलाशयों और अन्य जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। 5 अगस्त तक के आंकड़ों में देश के कई मौसम विज्ञान उपखंडों में 20 से 38 प्रतिशत तक बारिश की कमी दर्ज की गई। इनमें बिहार में 38 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 36 प्रतिशत, असम-मेघालय में 35 प्रतिशत और तटीय आंध्र प्रदेश-यानम में 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा लक्षद्वीप में 33 प्रतिशत, पंजाब में 33 प्रतिशत, रायलसीमा में 32 प्रतिशत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में 30-30 प्रतिशत, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली में 26 प्रतिशत और केरल-माहे में 22 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई।

असम में भारी बारिश से पहले सात दिन की चेतावनी

पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी 22-22 प्रतिशत की कमी रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 प्रतिशत, जबकि तटीय कर्नाटक में 21 प्रतिशत और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में खरीफ फसलों पर असर पड़ने और जल भंडारण में कमी आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग उपखंड स्तर पर अलर्ट जारी कर रहा है, ताकि केंद्र और राज्य की एजेंसियां समय रहते जोखिम प्रबंधन की तैयारी कर सकें। सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था को लेकर भी लोकसभा में जानकारी दी। 18 से 20 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने असम के ऊपरी हिस्से के जिलों, जिनमें जोरहाट, गोलाघाट, शिवसागर और चराइदेव शामिल हैं, के लिए जिला स्तर पर बारिश का पूर्वानुमान और रंग-कोड आधारित प्रभाव चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने भारी और बहुत भारी बारिश की घटनाओं का करीब सात दिन पहले पूर्वानुमान जारी किया था। इसके साथ अगले सात दिनों के लिए रोजाना रंग-कोडित चेतावनियां भी दी गईं।

कई मौसम प्रणालियों के कारण हुई भारी बारिश

17 से 20 जुलाई के बीच असम और आसपास के क्षेत्रों में कई मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के कारण भारी बारिश हुई। मानसूनी गर्त, निम्न दबाव क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण ने मिलकर पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियों को मजबूत किया। 18 से 20 जुलाई के बीच पूर्वोत्तर असम के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण मध्य असम और नागालैंड के आसपास तक पहुंचा और 20 जुलाई तक सक्रिय रहा। इसके साथ उत्तरी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा से जुड़ी अन्य वायुमंडलीय प्रणालियों ने भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाया। मौसम विभाग असम के अलग-अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान और चेतावनी की नियमित समीक्षा करता है। इसके लिए राज्य को पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर असम जैसे क्षेत्रों में बांटकर पूर्वानुमान के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसमें पहले से पांचवें दिन तक पूर्वानुमान की सटीकता, खतरे की पहचान की संभावना, गलत अलार्म और चेतावनी की सफलता जैसे मानकों को देखा जाता है। सरकार के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों और पूर्वानुमान अवधि में इन मानकों में अलग-अलग प्रदर्शन सामने आया है। (Impact of El Nino)

पूर्वोत्तर में अलग हो सकता है अल नीनो का असर

सरकार ने स्पष्ट किया कि अल नीनो का प्रभाव पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता। देश के अधिकांश हिस्सों में अल नीनो के दौरान मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना होती है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में इसका संबंध अधिक जटिल है। पूर्वोत्तर की बारिश पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, मानसूनी हवाओं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ अल नीनो वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश भी देखी गई है। फिलहाल मध्यम स्तर का अल नीनो सक्रिय है, जबकि हिंद महासागर द्विध्रुव यानी आईओडी तटस्थ स्थिति में है। मौसम विभाग इन दोनों सहित समुद्र और वायुमंडल से जुड़े कई कारकों को अपने मौसमी पूर्वानुमानों में शामिल करता है। सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का खतरा केवल मौसमी बारिश के अनुमान से तय नहीं होता। कम समय में होने वाली अत्यधिक बारिश, नदी के जलस्तर, जलग्रहण क्षेत्रों की स्थिति और स्थानीय परिस्थितियां भी बाढ़ के खतरे को प्रभावित करती हैं। (Impact of El Nino)

ब्लॉक-पंचायत स्तर तक पहुंचेगा मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग की बारिश और मौसम संबंधी चेतावनियां बाढ़ पूर्वानुमान के लिए अहम इनपुट उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को नदी के गेज डेटा, जलवैज्ञानिक निगरानी और मॉडल के साथ जोड़कर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है। सरकार ने मौसम की सटीक निगरानी और स्थानीय स्तर पर चेतावनी को मजबूत करने के लिए नई तकनीक पर भी जोर दिया है। पूर्वोत्तर भारत में उप-जिला स्तर तक मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता वाले संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत करीब 6 किलोमीटर के उच्च रिजॉल्यूशन वाले भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी भारतएफएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ब्लॉक और पंचायत स्तर तक मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसे ‘अरुणिका’ और ‘अर्का’ जैसी उन्नत कंप्यूटिंग प्रणालियों का सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा मिशन मौसम के तहत बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय सहायता प्रणाली यानी एमएचईडब्ल्यू-डीएसएस को भी लागू किया गया है। इससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी और अलग-अलग तरह के खतरों के लिए समय रहते चेतावनी देने में मदद मिलेगी।

आखिर क्या है अल नीनो ?

सरकार पूर्वोत्तर भारत में मौसम की निगरानी के लिए नए और आधुनिक अवलोकन केंद्रों तथा प्रणालियों का नेटवर्क भी बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बारिश, बाढ़ और अन्य मौसम संबंधी खतरों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाकर लोगों और प्रशासन को पहले से तैयार करना है। दरअसल, अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म होने की स्थिति है। इसका असर समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हवाओं और वायुमंडलीय दबाव के पैटर्न में बदलाव के जरिए दुनिया के कई हिस्सों के मौसम को प्रभावित करता है। भारत में मानसून का दौर अभी जारी है, लेकिन इस बीच अल नीनो की सक्रियता ने बारिश के पैटर्न को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। (Impact of El Nino)

इन क्षेत्रों में बारिश की भारी कमी

अल नीनो के कारण मानसूनी हवाओं की गतिविधि प्रभावित पड़ सकती है, जिसका असर बारिश की मात्रा और उसके वितरण पर दिखाई दे सकता है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश पहले ही दर्ज की जा चुकी है, ऐसे में आगे भी बारिश के बीच लंबे शुष्क दौर की स्थिति बन सकती है। इसका सीधा असर खेती, मिट्टी की नमी और जल भंडारण पर पड़ने की आशंका है। हालांकि मानसून अभी बाकी है और आने वाले दिनों में सक्रिय मौसम प्रणालियां कई इलाकों में बारिश की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती हैं। खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थिति और भी जटिल है, जहां अल नीनो के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, स्थानीय मौसम प्रणालियां और भौगोलिक परिस्थितियां बारिश को प्रभावित करती हैं। यानी मानसून की पूरी तस्वीर अभी बाकी है, लेकिन अल नीनो ने मौसम विभाग और प्रशासन के लिए निगरानी और समय पर चेतावनी जारी करने की चुनौती जरूर बढ़ा दी है।