संसद के मानसून सत्र में 12 विधेयक हुए पारित, परीक्षा से लेकर MSME तक कई अहम विधेयक पास, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चली लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

Monsoon Session of Parliament: संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में 25 दिनों के दौरान कुल 19 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई और संसद के दोनों सदनों ने कुल 12 विधेयकों को पारित किया। इनमें परीक्षा में अनुचित साधनों पर सख्ती, जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव, MSME सेक्टर को बढ़ावा देने और बैंकिंग रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में कानूनी मान्यता देने से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता करीब 39 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। वहीं लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 12 विधेयक पारित किए।

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मानसून सत्र में दोनों सदनों से पारित प्रमुख विधेयकों में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक, अधिकरण सुधार विधेयक और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों से पारित हुए।सत्र में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक को खास तौर पर अहम माना गया। इसका मकसद प्रतियोगी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर तेजी से कार्रवाई करना है।

विधेयक में ऐसे मामलों की जांच और ट्रायल के लिए समय सीमा तय करने का प्रावधान किया गया है। जांच दो महीने के भीतर और ट्रायल तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई है। विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त कर चुका है। राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण संशोधन विधेयक, 2026 के जरिए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जानबूझकर वंदे मातरम गाने से रोकना या इसे गा रही सभा में बाधा डालना अपराध माना जा सकेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देना है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम सख्त

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में देर से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के नियमों को सख्त किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक एक साल से ज्यादा और दो साल तक की देरी से पंजीकरण के लिए सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं, दो साल से ज्यादा देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी की जरूरत होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक का उद्देश्य MSME सेक्टर के लिए निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। विधेयक में छोटे कारोबारियों को वित्त तक बेहतर पहुंच देने और देर से भुगतान से जुड़े विवादों का तेजी से समाधान करने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही कुछ छोटे नियम उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने की जगह चरणबद्ध दंड की व्यवस्था का प्रावधान है।

बैंक रिकॉर्ड के लिए डिजिटल व्यवस्था

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक में बैंक रिकॉर्ड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसमें कागजी रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल और क्लाउड आधारित रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी रूप से मान्यता देने का दायरा बढ़ेगा और मौजूदा तकनीक के अनुरूप कानूनी व्यवस्था तैयार होगी। केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाना है। अधिकरण सुधार विधेयक का उद्देश्य विभिन्न ट्रिब्यूनल में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता और सेवा शर्तों को व्यवस्थित करना है। इसके साथ ही अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

SC के न्यायाधीशों की संख्या से जुड़ा विधेयक

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक के जरिए खनिज क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था को अधिक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे खनिज क्षेत्र में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों से पारित हुआ। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली। मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति द्वारा जारी दो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों पर भी संसद में विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया। इनमें सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 और आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 शामिल थे।

अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी संसद में विचार हुआ। इससे संबंधित विनियोग विधेयक 4 अगस्त को लोकसभा में पेश कर पारित किया गया। इसके बाद 6 अगस्त को राज्यसभा ने इसे लोकसभा को लौटा दिया। विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को जांच और रिपोर्ट के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति इस विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगी। इस तरह 2026 का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण विधायी फैसलों के साथ समाप्त हुआ। परीक्षा व्यवस्था, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, MSME, बैंकिंग रिकॉर्ड, न्यायपालिका, खनन, सहकारिता और अधिकरणों से जुड़े कई क्षेत्रों में नए कानूनी प्रावधानों को संसद की मंजूरी मिली।

मानसून सत्र में प्रमुख आंकड़े