साइबर क्राइम पर सरकार का डिजिटल वार, 3,718 ऐप ब्लॉक, करोड़ों के संदिग्ध लेन-देन पर रोक

Action Against Cyber Crime: केंद्र सरकार ने भ्रामक और धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 30 जून 2026 तक देशभर में कुल 3,718 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें धोखाधड़ी करने वाले लोन ऐप भी शामिल हैं। सरकार ने साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए शिकायत दर्ज कराने से लेकर ठगी की रकम को रोकने और पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने तक कई स्तरों पर व्यवस्था बनाई है। गृह राज्य मंत्री बांदी संजय कुमार ने लोकसभा में साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

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देश में साइबर अपराध के मामलों से समन्वित तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की स्थापना की है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए आम लोग ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध और दूसरी डिजिटल धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप पर भी कार्रवाई की है। 30 जून 2026 तक I4C की ओर से IT Act की धारा 69(A) और 79(3)(ख) के तहत 3,718 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए गए हैं। इनमें धोखाधड़ी वाले लोन ऐप भी शामिल हैं। इसके अलावा, गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली सूचना, डेटा या संचार लिंक को हटाने या निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ‘सहयोग पोर्टल’ शुरू किया गया है। इसके जरिए संबंधित सरकारी एजेंसियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा से जुड़े मध्यस्थों को कार्रवाई के लिए नोटिस भेज सकती हैं।

32.80 लाख से ज्यादा शिकायतें 

ऑनलाइन वित्तीय ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए I4C के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) शुरू की गई है। इसे साल 2021 में शुरू किया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि जैसे ही कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो, उसकी शिकायत तुरंत दर्ज हो और ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में जाने से रोका जा सके। 30 जून 2026 तक इस सिस्टम के जरिए 32.80 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं। इन मामलों में 11,158 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय राशि की जानकारी सामने आई।

संदिग्ध बैंक खातों पर भी नजर

साइबर ठगी करने वालों की पहचान और उनके बैंक खातों पर कार्रवाई के लिए I4C ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर संदिग्धों का रजिस्टर भी तैयार किया है। यह व्यवस्था 10 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। 30 जून 2026 तक बैंकों से मिले 30.48 लाख से ज्यादा संदिग्ध पहचानकर्ताओं और 32.08 लाख लेयर-1 खातों का डेटा इस रजिस्टर में शामिल किया गया। इन संदिग्ध खातों और लेन-देन पर कार्रवाई के चलते 25,698 करोड़ रुपए के लेन-देन को रोका गया। साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर और डिवाइस पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक 30 जून 2026 तक 15.75 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 5.77 लाख IMEI नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसका मकसद साइबर अपराधियों के इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल कनेक्शन और उपकरणों को नेटवर्क से बाहर करना है।

ठगी का पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था

सरकार ने साइबर ठगी के बाद पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को भी आसान और एक समान बनाने की कोशिश की है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने CFCFRMS के तहत एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसमें शिकायत मिलने के बाद उसके निपटारे, बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय, संदिग्ध खातों पर रोक लगाने, खाते से अस्थायी रोक हटाने और ठगी की रकम को सही दावेदार तक वापस पहुंचाने की प्रक्रिया तय की गई है। अप्रैल 2026 से शिकायत निवारण मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बैंक खातों को फ्रीज करने या रकम पर अस्थायी रोक लगाने से जुड़ी शिकायतों का समय पर निपटारा करना और ठगी से बरामद रकम को पीड़ित तक जल्द पहुंचाना है।

साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान

सरकार का जोर सिर्फ कार्रवाई पर ही नहीं, बल्कि लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक करने पर भी है। इसके लिए कॉलर ट्यून, SMS, टीवी और रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। I4C के CyberDost सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए हैंडबुक, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर डिजिटल डिस्प्ले, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, खेल आयोजनों और IPL जैसे बड़े मंचों के जरिए भी साइबर अपराध से बचाव का संदेश पहुंचाया जा रहा है। सरकार की इन कार्रवाइयों का मकसद साइबर ठगी की पूरी चेन पर नजर रखना है। फर्जी ऐप से लेकर मोबाइल नंबर, डिवाइस, बैंक खाते और ठगी की रकम तक। हालांकि किसी भी ऑनलाइन ठगी में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित बिना देरी शिकायत करे, ताकि रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ सके। ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है।

साइबर जंग में सरकार के साथ जनता की सतर्कता भी जरूरी

साइबर अपराध के खिलाफ केंद्र सरकार की यह कार्रवाई सिर्फ कुछ ऐप को ब्लॉक करने या संदिग्ध बैंक खातों पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है। सरकार अब साइबर ठगी की पूरी श्रृंखला पर एक साथ प्रहार करने की कोशिश कर रही है। फर्जी और धोखाधड़ी वाले ऐप से लेकर संदिग्ध मोबाइल नंबर, IMEI, बैंक खाते और डिजिटल लेन-देन तक, अलग-अलग स्तरों पर निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था तैयार की गई है। 3,718 मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया जाना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन डिजिटल अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। साइबर अपराधी नए-नए तरीकों, फर्जी वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल लोन के झांसे, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। डिजिटल सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आखिरकार हर उस व्यक्ति की भी है, जो मोबाइल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करता है।

सबसे अहम बात यह है कि साइबर ठगी होने के बाद समय गंवाना पीड़ित के लिए भारी पड़ सकता है। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, उतनी ही जल्दी संबंधित एजेंसियों और बैंकों के पास संदिग्ध लेन-देन को रोकने की कोशिश करने का मौका होगा। सरकार द्वारा तैयार की गई CFCFRMS जैसी व्यवस्था इसी त्वरित कार्रवाई को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। 30 जून 2026 तक करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन-देन को रोकने की कार्रवाई यह दिखाती है कि समय पर रिपोर्टिंग और संस्थागत समन्वय से ठगी की रकम को आगे जाने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है। फिर भी इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जागरूकता ही है। कोई भी बैंक, सरकारी एजेंसी या जांच अधिकारी फोन पर OTP, UPI PIN, कार्ड PIN या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक करना, संदिग्ध ऐप डाउनलोड करना, किसी को स्क्रीन शेयर करना या लालच में आकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करना साइबर ठगी का रास्ता खोल सकता है।

सरकार की कोशिश अब साइबर अपराधियों के डिजिटल नेटवर्क को कमजोर करने की है, लेकिन नागरिकों की सतर्कता इस लड़ाई की सबसे मजबूत कड़ी है। डिजिटल इंडिया के बढ़ते दायरे के साथ साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती जा रही है। इसलिए किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, लिंक, ऐप या ऑनलाइन लेन-देन को हल्के में लेने के बजाय तुरंत सतर्क होना जरूरी है। साइबर ठगी के मामले में देरी सिर्फ नुकसान बढ़ा सकती है, जबकि समय पर शिकायत कार्रवाई का रास्ता खोल सकती है। डिजिटल सुरक्षा की यह लड़ाई अब सिर्फ सरकार की नहीं, हर मोबाइल यूजर की जिम्मेदारी बन गई है। सतर्कता, सही समय पर शिकायत और सुरक्षित डिजिटल आदतें ही साइबर अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर कर सकती हैं। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के दौर में सावधानी ही सबसे बड़ा डिजिटल कवच है।