छत्तीसगढ़ के गांव-गांव पहुंचेगा तेज इंटरनेट, भारतनेट से बदलेगी गांवों की डिजिटल तस्वीर, 11,682 पंचायतें होंगी कवर
Highspeed Internet in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3,942 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस योजना के तहत प्रदेश की 11,682 ग्राम पंचायतों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 8,328 गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में नई दिल्ली के संचार भवन में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार समेत संबंधित संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और गांवों तक तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना है।
किन संस्थाओं के बीच हुआ समझौता ?
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) के बीच समझौता हुआ है। समझौते पर डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्याममल मिश्रा, छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, CSBIL के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल, BSNL के एंटरप्राइज बिजनेस निदेशक पापा सुधाकरा राव और दूरसंचार विभाग के डीडीजी दिनेश कुमार गर्ग समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। (Highspeed Internet in Chhattisgarh)
11,682 ग्राम पंचायतों को कैसे जोड़ा जाएगा ?
छत्तीसगढ़ में भारतनेट के तहत कुल 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जाएगा। 4,048 ग्राम पंचायतों में पहले चरण के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। यहां मौजूदा लाइन नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे नेटवर्क पहले की तुलना में अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सके। 5,964 ग्राम पंचायतों को दूसरे चरण के तहत कवर किया जाएगा। 1,670 नवगठित ग्राम पंचायतों को भी भारतनेट नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 8,328 गांवों को मांग के आधार पर लास्ट-मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक भारत सरकार की वित्तीय सहायता से तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने की उम्मीद है। (Highspeed Internet in Chhattisgarh)
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलेगा ?
इससे गांवों में सिर्फ इंटरनेट की सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल लेनदेन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी आसान हो सकेगा। भारतनेट के विस्तार से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कई डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इनमें ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट और नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं प्रमुख हैं। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें अभी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट के लिए शहरों या बड़े कस्बों पर निर्भर रहना पड़ता है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाना नहीं है, बल्कि मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड और मजबूत करना भी है। रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क को अपग्रेड करने से कनेक्टिविटी के एक हिस्से में समस्या आने पर दूसरे रास्ते से नेटवर्क को चालू रखने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही गांवों तक लास्ट-मील कनेक्टिविटी पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि ग्राम पंचायत तक पहुंचने वाला नेटवर्क गांव के घरों और संस्थानों तक भी पहुंच सके।
क्या है डिजिटल भारत निधि ?
केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य देश के मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड, मजबूत और विस्तार देना है, ताकि मांग के आधार पर ग्राम पंचायतों और गांवों तक बेहतर और भविष्य के लिए तैयार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL) के माध्यम से लागू किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि (DBN) को पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF के नाम से जाना जाता था। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के बाद इसका नाम डिजिटल भारत निधि किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के उन ग्रामीण, दूरस्थ और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों तक दूरसंचार सेवाएं पहुंचाना है, जहां सामान्य परिस्थितियों में इन सेवाओं का विस्तार चुनौतीपूर्ण होता है।
डिजिटल भारत निधि के तहत भारतनेट, 4G संतृप्ति परियोजना और ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार जैसी योजनाएं शामिल हैं, जहां अभी तक पर्याप्त मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए इसके माध्यम से काम किया जाता है। छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए हुए इस समझौते को ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 3,942 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 11,682 ग्राम पंचायतों का कवरेज और 8,328 गांवों में मांग आधारित कनेक्टिविटी के जरिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना है। इससे गांवों में सरकारी सेवाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान तक की सुविधाओं को ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए इस समझौते के बाद अब परियोजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
