जलवायु संकट पर ब्रिक्स का बड़ा मंथन, भारत ने साझा ज्ञान, तकनीक और स्थानीय अनुभवों पर दिया जोर
BRICS Environment Ministers Meeting: नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का फोकस विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर रहा। बैठक के दौरान ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की ओर से तैयार चार ज्ञान संकलनों का भी अनावरण किया गया। इन दस्तावेजों में सदस्य देशों के अनुभव, बेहतर काम करने के तरीके, नई तकनीक और स्थानीय ज्ञान को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण से जुड़ी जानकारी और अनुभव साझा करना है।
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पहले संकलन में सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों की सफल पहलों और अनुभवों को शामिल किया गया है। इसमें पर्यावरण शिक्षा, लोगों की भागीदारी, टिकाऊ उपभोग, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास जैसे विषयों को जगह दी गई है। भारत की ओर से मिशन LiFE, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम और संभव अभियान जैसे प्रयासों को इसमें शामिल किया गया है। संकलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी से ही बड़े बदलाव संभव हैं। दूसरा संकलन वनों में आग की रोकथाम और प्रबंधन पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और लंबे समय तक सूखे के कारण दुनिया के कई हिस्सों में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे जंगल, जैव विविधता और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। (BRICS Environment Ministers Meeting)
भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, तकनीक, तैयारी और आपदा के समय बेहतर प्रतिक्रिया को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। तीसरा संकलन भूदृश्य आधारित हरितकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से जुड़ा है। इसमें भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने, तकनीकी सहयोग, संयुक्त शोध तथा पर्यावरणीय योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए साझा तरीके विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। चौथा संकलन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR और चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसमें कचरा प्रबंधन, डिजिटल वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, रीसाइक्लिंग, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से जुड़े उदाहरण शामिल किए गए हैं।
भारत की चार प्राथमिकताएं
भारत के बाजार आधारित EPR ढांचे और केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग तरह के कचरे के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों को भी इसमें शामिल किया गया है। बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखा। इनमें सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना, वनरोपण के साथ वन अग्नि प्रबंधन और आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन की क्षमता विकसित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका सीधा लाभ लोगों और समुदायों तक पहुंचना जरूरी है। भारत का जोर ऐसे पर्यावरणीय कदमों पर है, जो जन-केंद्रित होने के साथ टिकाऊ हों और जिन्हें जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। (BRICS Environment Ministers Meeting)
संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पर सहमति
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास को साथ लेकर चला जा सकता है। मिशन LiFE और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी पहलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की जरूरत भी बताई, ताकि पर्यावरण से जुड़े समाधान वैज्ञानिक होने के साथ-साथ स्थानीय जरूरतों के मुताबिक भी हों। बैठक के अंत में संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसके साथ चार प्रस्तावित परिणामों पर भी चर्चा हुई। इनमें सतत जीवनशैली के लिए ब्रिक्स संस्थानों का नेटवर्क, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत, जंगलों में आग से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया समेत पारंपरिक ज्ञान आधारित समुदाय-केंद्रित जलवायु अनुकूलन शामिल हैं।
बैठक में जलवायु परिवर्तन और जन-केंद्रित अनुकूलन पर उच्च स्तरीय संवाद तथा एकीकृत भूदृश्य आधारित हरियाली पर परिचर्चा भी हुई। इसके अलावा मंत्रालय ने डिजिटल और इंटरैक्टिव मिशन LiFE पवेलियन स्थापित किया, जिसमें इमर्सिव गेमिंग और इंटरैक्टिव तकनीक के जरिए भारत की पर्यावरणीय पहलों को प्रदर्शित किया गया। कुल मिलाकर 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ नीतियों तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी, तकनीक, स्थानीय ज्ञान और व्यावहारिक कार्रवाई से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में हुए समझौते और जारी किए गए चार ज्ञान संकलन ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर सामने आए। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने साफ संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। जलवायु परिवर्तन से लेकर जंगलों की आग, भूमि संरक्षण और कचरा प्रबंधन तक, साझा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। भारत की पहल का फोकस सिर्फ नीतियां बनाने पर नहीं, बल्कि तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और आम लोगों की भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय बदलाव को जमीन पर उतारने पर रहा।
