PM मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की 53वीं बैठक, प्रधानमंत्री ने कहा- रफ्तार के साथ-साथ गुणवत्ता भी है जरूरी 

53rd PRAGATI Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सक्रिय शासन और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक सेवा तीर्थ में आयोजित हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी छह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। इन छह परियोजनाओं की कुल लागत 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये देश के नौ राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान समयसीमा के पालन, अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया।

परियोजनाओं में देरी से बढ़ती है लागत, टलते हैं फायदे: PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी का असर सिर्फ उनकी लागत बढ़ने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे नागरिकों, कारोबार और पूरी अर्थव्यवस्था को मिलने वाले अपेक्षित लाभ भी टल जाते हैं। उन्होंने परियोजनाओं को अलग-अलग हिस्सों, पैकेजों या चरणों में देखने के बजाय उन्हें एक एकीकृत परियोजना के रूप में देखने और उसी आधार पर निगरानी करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी परियोजना के अलग-अलग पैकेजों में काम पूरा होना तभी सार्थक है, जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर उपयोग के लिए शुरू हो सके। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का नजरिया अपनाने को कहा। (53rd PRAGATI Meeting)

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उन्होंने अधिकारियों को उन महत्वपूर्ण कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए, जिनकी वजह से पूरी परियोजना के संचालन में देरी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य स्तर पर सक्रिय कार्य-संस्कृति विकसित करने और परियोजनाओं को लागू करने के हर स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय जहां भी संभव हो, कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर की संभावना तलाशने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी एकीकृत व्यवस्था पर परियोजना की योजना तैयार करते समय ही विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का भी आकलन करने की जरूरत बताई गई। इसका उद्देश्य अलग-अलग परियोजनाओं के लिए बार-बार सड़क या अन्य बुनियादी ढांचे को खोदने और विकसित करने की जरूरत को कम करना समेत संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

तेजी के साथ गुणवत्ता भी जरूरी: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के प्रयास में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्माण के हर चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर पूरा होने वाली परियोजना तभी प्रभावी होगी, जब उसका निर्माण मजबूत गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया गया हो। प्रगति बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक की भी समीक्षा की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उपलब्ध डेटा का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई डिजिटल तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।

डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डेटा इकोसिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ एक स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनपुट प्लानिंग से लेकर कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग तक पूरी वैल्यू चेन में इसका प्रभावी उपयोग होना चाहिए। इससे किसानों और कृषि व्यवस्था से जुड़े हितधारकों को बेहतर जानकारी के आधार पर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। साथ ही जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं और सरकारी सहायता को अधिक सटीक तरीके से पहुंचाने में भी डेटा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री ने एग्रीस्टैक को विकसित करने में राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और किसानों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसके उपयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों, खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। (53rd PRAGATI Meeting)

तीन अहम क्षेत्रों पर फोकस

उन्होंने बुजुर्गों, युवाओं और अन्य कमजोर वर्गों को केंद्र में रखते हुए लगातार और लक्षित जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई। इन अभियानों के जरिए लोगों को साइबर ठगी के आम तरीकों, धोखाधड़ी के शुरुआती संकेतों और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को नए तौर-तरीकों की पहचान करने और उन पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रगति की 53वीं बैठक में सामने आए एजेंडे से सरकार का फोकस तीन बड़े क्षेत्रों पर दिखाई दिया, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, कृषि में डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा शामिल हैं। (53rd PRAGATI Meeting)

AI की क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाने की कही बात

प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं में देरी को रोकने के लिए बेहतर समन्वय और जवाबदेही पर जोर दिया, वहीं एग्रीस्टैक के जरिए कृषि क्षेत्र में डेटा और AI की क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही डिजिटल अरेस्ट समेत साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जागरूकता और प्रशिक्षण को मजबूत करने पर भी विशेष बल दिया गया। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार का उद्देश्य बड़े प्रोजेक्ट्स और जनहित से जुड़े मुद्दों की नियमित निगरानी करते हुए विभिन्न स्तरों पर आने वाली बाधाओं को दूर करना और योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना है। यानी प्रगति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस सिर्फ परियोजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा। संदेश साफ रहा- प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, उसकी रफ्तार के साथ गुणवत्ता और समयसीमा भी उतनी ही अहम है। सड़क, रेलवे और ऊर्जा से लेकर कृषि के डिजिटल बदलाव और साइबर ठगी से बचाव तक सरकार ने तेज अमल, बेहतर तकनीक और मजबूत निगरानी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का असर जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से दिखाई देता है।