मोरक्को के साथ भारत की नई कारोबारी उड़ान, AI से EV तक निवेश के अवसर, जितेंद्र सिंह बोले- कौशल के साथ सोचने की क्षमता भी जरूरी
India Morocco Partnership: भारत और मोरक्को ने अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 24 और 25 अगस्त 2026 को मोरक्को की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने मोरक्को के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई अहम बैठक की और भारत-मोरक्को संयुक्त आयोग के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। अब दोनों पक्ष व्यापार के नए क्षेत्रों की पहचान कर बाजार पहुंच बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर काम करेंगे।
भारत और मोरक्को ने व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) बनाने पर सहमति जताई है। यह समूह भारत और मोरक्को के बीच संभावित तरजीही व्यापार समझौते की व्यवहार्यता का भी आकलन करेगा। संयुक्त कार्य समूह व्यापार में आने वाली शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं की समीक्षा करेगा। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच आसान बनाने और व्यापार प्रक्रिया को सरल करने के उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों देशों ने व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, कारोबारी यात्राओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, ताकि भारतीय और मोरक्को की कंपनियों के बीच नए कारोबारी रिश्ते और संयुक्त उपक्रम विकसित हो सकें।
किन क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग ?
भारत और मोरक्को ने कई क्षेत्रों को व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण माना है। इनमें उर्वरक और रसायन, खनिज संसाधन, मशीनरी, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, निर्माण सामग्री, पॉलिमर, कृषि-खाद्य उत्पाद, चाय, धातु और पर्यटन शामिल हैं। दवा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष भारतीय दवा कंपनियों के सामने आने वाली नियामकीय और बाजार पहुंच से जुड़ी समस्याओं को मिलकर दूर करने पर काम करेंगे, ताकि दवाओं के लिए बाजार में प्रवेश की प्रक्रिया ज्यादा अनुमानित और समयबद्ध हो सके। भारत ने निर्यात से जुड़े कुछ बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे भी उठाए। इनमें भारत से सिरेमिक टाइलों के आयात से संबंधित चल रही जांच का मुद्दा भी शामिल रहा। (India Morocco Partnership)
मोरक्को की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता
कैसाब्लांका में आयोजित मोरक्को-भारत व्यापार मंच में जितिन प्रसाद ने मोरक्को के कारोबारियों को भारत में निवेश करने और भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने का न्योता दिया। उन्होंने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप, फिनटेक, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईवी कंपोनेंट और सटीक सब-असेंबली, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और ग्रिड प्रबंधन को संभावित सहयोग के क्षेत्र के तौर पर सामने रखा गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइस और डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी की संभावनाएं बताई गईं।
फॉस्फेट और उर्वरक क्षेत्र में पुरानी साझेदारी मजबूत
मंत्री जितिन प्रसाद ने मोरक्को के ओसीपी समूह और भारतीय साझेदारों के संयुक्त उपक्रम इंडिया-मोरक्को फॉस्फोर (IMACID) की विनिर्माण सुविधा का भी दौरा किया। भारत और मोरक्को के बीच फॉस्फेट और उर्वरक क्षेत्र में लंबे समय से साझेदारी है। इस दौरान दोनों पक्षों ने इस रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। ओसीपी समूह ने भारतीय कृषि क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप फॉस्फेट और उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए यह साझेदारी उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने टिकाऊ कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
डिजिटल और AI क्षेत्र में भी साझेदारी की तैयारी
इस दौरान मोरक्को के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यालय (ONSSA) और भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया गया। इसके तहत दोनों देशों के बीच तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता और बेहतर प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ द्विपक्षीय खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना है। जितिन प्रसाद ने मोरक्को के डिजिटल परिवर्तन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। बैठकों में डिजिटल परिवर्तन और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और मोरक्को के साथ तकनीकी सहयोग को दोनों देशों के भविष्य के आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
2027 में भारत-मोरक्को संबंधों की 70वीं वर्षगांठ
भारत और मोरक्को साल 2027 में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। दोनों देशों ने इसे सांस्कृतिक और जन-जन के रिश्तों को और मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान 2026 से 2030 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत कलाकारों और पेशेवरों का आदान-प्रदान, उत्सवों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, विरासत संरक्षण तथा संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखीय संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों ने अगली यानी भारत-मोरक्को संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने पर भी सहमति जताई है। (India Morocco Partnership)
वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कौशल के साथ सोचने की क्षमता जरूरी: जितेंद्र
मंत्री जितिन प्रसाद के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने रबात-साले-केनित्रा के चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज और मोरक्को के उद्यमों के सामान्य परिसंघ (CGEM) के साथ बैठकें कीं। मंत्री ने मोरक्को में भारतीय कारोबारी समुदाय से भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसी बीच केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए केवल कौशल विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों और संस्थानों में सोचने, सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तकनीक और समाज में बदलाव की गति तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आज सीखी गई जानकारी आने वाले समय में पुरानी हो सकती है। इसलिए लगातार सीखने और नई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदलने की क्षमता जरूरी है।
क्षमता निर्माण को पूरे समाज का अभियान बनाने पर जोर
जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण को केवल सरकारी कर्मचारियों या किसी व्यक्ति के कौशल तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, संस्थानों और समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। संगठनात्मक सीमाओं से बाहर निकलकर एकीकृत तरीके से काम करने से नीतियों को लागू करने और नई चुनौतियों का तेजी से जवाब देने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि क्षमता निर्माण में ‘सोच की क्षमता’ विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही लोगों और संस्थानों को नवाचार करने और बदलती परिस्थितियों में प्रासंगिक बने रहने में मदद करती है। सिंह ने कहा कि हर काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अलग-अलग क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों की भागीदारी जरूरी है।
iGOT प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से ज्यादा लोग: मंत्री
उन्होंने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ाने के भारत के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को ऐसा माहौल तैयार करना होगा, जहां अलग-अलग क्षेत्र साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने शासन में व्यावहारिक सोच की जरूरत पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक अधिकारियों को केवल नियमों तक सीमित रहने के बजाय परिस्थितियों को समझकर व्यावहारिक तरीके से काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह ने लगातार सीखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि iGOT प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। यह सरकारी अधिकारियों को लगातार सीखने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने का मंच उपलब्ध कराता है। उन्होंने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जैसे संस्थानों को भी क्षमता निर्माण के बड़े तंत्र का हिस्सा बताया।
रिसर्च और इनोवेशन में निजी भागीदारी जरूरी: मंत्री
मंत्री ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में गैर-सरकारी भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) और एक लाख करोड़ रुपये की RDI फंडिंग पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि शोध और नवाचार में निजी क्षेत्र और दूसरे स्रोतों से निवेश बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने भारत में शोध के लिए परोपकार की संस्कृति विकसित करने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि समाज में सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए दान की परंपरा है, लेकिन शोध को भी मानवता की सेवा के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जरूरी शोध और नवाचार का माहौल तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। युवा उद्यमियों की प्रतिभा को सही अवसर और संसाधन मिलने से नए क्षेत्रों में भारत की क्षमता और मजबूत हो सकती है।
वैश्विक दक्षिण के साथ ज्ञान साझा करने पर जोर
मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने से एक व्यापक क्षमता निर्माण नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण का अंतिम लक्ष्य केवल लोगों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति, संस्थान, सरकार, उद्योग और समाज को भारत की प्रगति और वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना होना चाहिए। भारत-मोरक्को के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की कोशिश हो या भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर हो, दोनों ही मोर्चों पर फोकस साझेदारी, नवाचार और बदलती दुनिया के मुताबिक खुद को तैयार करने पर है। आने वाले समय में यही सहयोग भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने में अहम साबित हो सकता है।
