झीरम घाटी मामले पर सियासत तेज, CM साय ने भूपेश बघेल पर किया पलटवार

रायपुर। झीरम घाटी हत्याकांड की NIA जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान झीरम मामले में उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम साय ने कहा कि यदि भूपेश बघेल को मामले की जांच को लेकर इतनी ही चिंता थी, तो अपने करीब पांच साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए थे।

मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को खोया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल करीब पांच साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यदि उन्हें झीरम मामले की जांच को लेकर गंभीर चिंता थी, तो उस दौरान सरकार के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

‘मुख्यमंत्री रहते ठोस कदम उठाने चाहिए थे’

सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के दौरान झीरम मामले से जुड़े प्रमाण होने की बात कहते रहे, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्हें इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब NIA की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब सरकार की जिम्मेदारी थी, तब मामले में क्या कदम उठाए गए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।

NIA जांच पर भूपेश बघेल ने उठाए थे सवाल

दरअसल, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने बस्तर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले की NIA जांच को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि FIR में नामजद लोगों से पूछताछ नहीं की गई और घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए।

बघेल ने दावा किया था कि घटना के पीछे कथित षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने की दिशा में जांच आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने मामले की आगे जांच के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। बघेल के मुताबिक, इससे यह सवाल उठता है कि कहीं मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही।

नेताओं की सुरक्षा पर भी बोले CM साय

सशस्त्र माओवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुरक्षा संबंधी निर्णय एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाता है।

उन्होंने बताया कि नेताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए गठित कमेटी समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करती है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा की जितनी आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर कमेटी अपनी सिफारिश करती है और उसके अनुरूप सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

यह भी पढ़े :- चार मामलों में कार्रवाई की मांग पर थाने में डटे विधायक इंद्र साव