बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों का बढ़ा सहयोग, पेटेंट से पारंपरिक ज्ञान तक मजबूत IP सहयोग का खाका किया गया तैयार

BRICS IP Cooperation Meeting: ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुखों की 18वीं बैठक के दूसरे दिन नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने समेत वैश्विक आईपी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा को वैश्विक नवाचार, रचनात्मकता और सतत आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीन दिवसीय यह बैठक 1 से 3 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक के कार्यालय (ओ/ओ सीजीपीडीटीएम) की ओर से किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें:- जल सुरक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र ने मिलकर बनाई आगे की रणनीति, PM मोदी ने कहा- जल संरक्षण को बनाना होगा जन आंदोलन
बैठक में भौतिक और वर्चुअल, दोनों माध्यमों से लगभग 35 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रूस, ईरान और इथियोपिया के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन माध्यम से भागीदारी की, जबकि अन्य सदस्य देशों के संबंधित आईपी कार्यालयों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हुई चर्चा भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण” के अनुरूप रही। प्रतिनिधियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मजबूत और आधुनिक बौद्धिक संपदा व्यवस्था तकनीकी लचीलेपन, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।सदस्य देशों के आईपी कार्यालयों के प्रमुखों ने माना कि बदलते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में बौद्धिक संपदा से जुड़े संस्थानों के बीच सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। विशेष रूप से सीमा-पार नवाचार, तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान और वैश्विक आईपी मानकों के विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया गया।
बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक आईपी ब्रिक्स के लिए अद्यतन परिचालन दिशानिर्देशों को अपनाया जाना रहा। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य परिणामोन्मुख सहयोग को ज्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना, सीमा-पार नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानकों को आकार देने में सदस्य देशों के संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना है। नए दिशा-निर्देशों के माध्यम से आईपी ब्रिक्स के अंतर्गत चलने वाली परियोजनाओं और सहयोगी पहलों के लिए ज्यादा स्पष्ट परिचालन ढांचा उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे सदस्य देशों के आईपी कार्यालयों के बीच समन्वय और सहयोग को संस्थागत रूप से और मजबूत किया जा सकेगा। बैठक में ब्रिक्स देशों की साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के महत्व को भी रेखांकित किया गया। (BRICS IP Cooperation Meeting)

प्रतिनिधियों ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि कई क्षेत्रों में नवाचार और आर्थिक गतिविधियों का आधार भी बन सकता है। ऐसे में इसके संरक्षण, उचित दस्तावेजीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सुदृढ़ पेटेंट परीक्षा सहयोग से संबंधित अध्ययन और प्रक्रियाओं में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य पेटेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं को ज्यादा सुव्यवस्थित करना, लंबित मामलों को कम करना और पेटेंट खोज परिणामों के आदान-प्रदान में सुधार करना है। प्रतिनिधियों ने इस दिशा में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सदस्य देशों के आईपी कार्यालय पेटेंट परीक्षा से संबंधित अनुभव, सूचनाओं और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से साझा कर सकें।
पेटेंट एनालिटिक्स से तकनीकी विकास को मिलेगा समर्थन
बैठक में पेटेंट एनालिटिक्स और पेटेंट लैंडस्केप स्टडीज की भूमिका पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने माना कि पेटेंट से जुड़े आंकड़ों और तकनीकी रुझानों का विश्लेषण उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और भविष्य की तकनीकी दिशा को समझने में उपयोगी हो सकता है। आईपी ब्रिक्स कार्यालयों की भूमिका को तकनीकी विकास को समर्थन देने और नवाचार से जुड़े अवसरों की पहचान करने के संदर्भ में भी रेखांकित किया गया। इसके साथ ही ब्रिक्स बाजारों में दक्षता बढ़ाने और भौगोलिक संकेतक (GI) वाले उत्पादों के संरक्षण तथा उनके व्यावसायीकरण को मजबूत करने से संबंधित निष्कर्षों को भी स्वीकार किया गया। जीआई उत्पादों को स्थानीय पहचान और आर्थिक मूल्य से जोड़ते हुए सदस्य देशों के बीच इनके संरक्षण और व्यावसायीकरण के लिए बेहतर सहयोग की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया। (BRICS IP Cooperation Meeting)
नई सहयोगी परियोजनाओं पर बनी सहमति
आईपी ब्रिक्स के तहत संस्थागत सहभागिता को और गहरा करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा किया गया। प्रस्तावित पहलों में प्रमुख रूप से ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी शामिल हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से संबंधित पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान तथा ब्रिक्स देशों के पेटेंट दस्तावेजीकरण और सूचना संसाधनों से संबंधित मैनुअल तैयार करने जैसी पहलों पर भी चर्चा की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना समेत बौद्धिक संपदा को नवाचार और आर्थिक विकास के लिए ज्यादा प्रभावी साधन बनाना है।
परियोजनाओं की नियमित समीक्षा पर जोर
आईपी ब्रिक्स कार्यालयों के प्रमुखों ने समूह के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सहयोग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत समन्वय तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि सहयोगी परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके और जरूरत के अनुसार परियोजनाओं में सुधार किया जा सके। बैठक के सफल आयोजन के लिए आईपी ब्रिक्स के प्रमुखों सहित सभी भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय (ओ/ओ सीजीपीडीटीएम), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। साल 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान इस महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक की मेजबानी को भारत के लिए वैश्विक बौद्धिक संपदा क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। (BRICS IP Cooperation Meeting)

नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों, पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास के साथ बौद्धिक संपदा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों के बीच आईपी सहयोग को मजबूत करने से सदस्य देशों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, तकनीकी सहयोग और आईपी आधारित आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। तीन दिवसीय बैठक के दौरान हुई चर्चाओं और अपनाए गए अद्यतन परिचालन दिशानिर्देशों से आईपी ब्रिक्स के तहत भविष्य के सहयोग के लिए एक ज्यादा मजबूत और परिणामोन्मुख आधार तैयार होने की संभावना है। कुल मिलाकर नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक ने नवाचार, तकनीकी सहयोग और बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में साझा प्रयासों को नई दिशा दी है। अद्यतन परिचालन दिशा-निर्देशों और प्रस्तावित नई परियोजनाओं के साथ ब्रिक्स देशों के बीच आईपी सहयोग को और मजबूत करने की राह खुली है। भारत की अध्यक्षता में हुई यह बैठक वैश्विक बौद्धिक संपदा व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।




