जल सुरक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र ने मिलकर बनाई आगे की रणनीति, PM मोदी ने कहा- जल संरक्षण को बनाना होगा जन आंदोलन

Ministry of Jal Shakti: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित पानी पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल से जुड़े विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर जुटे और देश की जल सुरक्षा, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल जरूरतों से जुड़े अलग-अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की उस सोच के अनुरूप आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को और गहरा करना समेत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।

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समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान हुई गहन चर्चाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में जिन कार्य बिंदुओं और सुझावों पर चर्चा हुई है, उन्हें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ठोस, व्यावहारिक और समयबद्ध परिणामों में बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सम्मेलन को सिर्फ एक बार होने वाली गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके लिए लगातार समीक्षा, फॉलो-अप और अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए, ताकि तय किए गए लक्ष्यों की प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सके और जरूरत के अनुसार सुधार किए जा सकें। उन्होंने राज्यों और केंद्र के बीच निरंतर संवाद और बेहतर समन्वय को जल सुरक्षा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बताया। (Ministry of Jal Shakti)

प्रधानमंत्री मोदी ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण को जल क्षेत्र के सामने उभरती बड़ी चुनौतियों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि शहरों की आबादी बढ़ने के साथ आने वाले सालों में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में शहरी स्थानीय निकायों को भविष्य की जल आवश्यकताओं और उससे जुड़ी चुनौतियों के लिए अभी से तैयार करना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर और विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की बेहतर योजनाएं तैयार की जा सकें। प्रधानमंत्री ने पानी की बचत करने वाली आधुनिक तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों को प्रभावी समेत किफायती जल समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। इसके लिए विशेष प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन करने का सुझाव दिया गया, जहां देश में विकसित तकनीकों के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनाए जा रहे बेहतरीन तौर-तरीकों को भी प्रदर्शित किया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जनभागीदारी से जुड़ा अभियान बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘जल उत्सव’ को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनका जोर इस बात पर रहा कि जब आम नागरिक जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तभी जल बचाने के प्रयास व्यापक और स्थायी रूप ले सकेंगे। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों को स्थानीय समुदायों, युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों और अन्य वर्गों की भागीदारी से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने जलाशयों, नदियों और जल संरचनाओं से जुड़ी गाद निकालने की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने गाद निकालने के काम को नियमित कार्यक्रम के रूप में अपनाने और इसके लिए स्पष्ट नियम समेत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे जल संरचनाओं की क्षमता बनाए रखने, जल भंडारण को बेहतर करने और जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग में मदद मिल सकती है।

मानसून से पहले बांध सुरक्षा की पूरी तैयारी पर जोर

बांधों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों के बीच भी बांध सुरक्षा और जल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए इन विषयों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में उचित तरीके से शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन-जल शासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और युवाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ना जरूरी है। इस दिशा में जल प्रबंधन, संरक्षण, तकनीक और शासन से संबंधित अध्ययन एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के बीच अनुभव साझा करने के लिए व्यवस्थित अंतर-राज्यीय अध्ययन-दौरों का सुझाव दिया। इन दौरों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और किसानों को शामिल करने की बात कही गई। इसका उद्देश्य उन राज्यों और क्षेत्रों में अपनाए गए सफल जल संरक्षण और प्रबंधन उपायों को प्रत्यक्ष रूप से समझना है, जहां बेहतर परिणाम मिले हैं। इसके बाद उन प्रयोगों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दूसरे राज्यों और क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि जमीनी स्तर के सफल प्रयोगों से सीखकर जल प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। सम्मेलन में जल क्षेत्र से जुड़े डेटा के बेहतर प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने रखा गया। प्रधानमंत्री ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से संबंधित अलग-अलग प्रकार के डेटा को एक साथ लाकर व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने, उसका विश्लेषण करने और उसके आधार पर प्रभावी निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने समान प्रारूप में डेटा एकत्र करने और उसके विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावी उपयोग की सिफारिश की। AI आधारित विश्लेषण के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों, मांग, उपयोग और संभावित चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने तथा योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है। यह पहल भविष्य में जल प्रबंधन को अधिक डेटा आधारित, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कृषि और औद्योगिक जरूरतों के लिए उपचारित पानी के उचित इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी की कमी से निपटने के लिए पहले से तैयारी और एकीकृत योजना बनाना आवश्यक है।

पानी की कमी को अवसर में बदलने की बात

कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जहां उपयुक्त मानकों के अनुसार उपचारित पानी का इस्तेमाल संभव है, वहां इसके उपयोग को बढ़ावा देने से पीने योग्य और ताजे पानी के स्रोतों पर दबाव कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि सही योजना, दृढ़ इच्छाशक्ति, आवश्यक संसाधनों और सक्षम अधिकारियों की टीम के माध्यम से पानी की कमी जैसी चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने जल क्षेत्र में दीर्घकालिक सोच, प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी को आवश्यक बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सम्मेलन के दौरान सामने आए चार प्रमुख परिणामों पर विशेष जोर दिया। इनमें पहला-जल से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है। दूसरा-जल संरक्षण को निरंतर चलने वाले जन आंदोलन के रूप में मजबूत करना है। तीसरा प्रमुख लक्ष्य पीने योग्य पानी के स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वहीं चौथा महत्वपूर्ण बिंदु गांवों में पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन और रखरखाव को संस्थागत रूप देना है। इन चारों प्राथमिकताओं को देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

जल सुरक्षा के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी पर बढ़ा जोर

दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन का व्यापक उद्देश्य जल क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना रहा। सम्मेलन में जल संरक्षण से लेकर शहरी जल प्रबंधन, बांध सुरक्षा, गाद प्रबंधन, पेयजल योजनाओं, उपचारित जल के उपयोग, डेटा गवर्नेंस और नई तकनीकों तक कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत की बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण, कृषि और औद्योगिक जरूरतों समेत जलवायु संबंधी चुनौतियों को देखते हुए जल सुरक्षा अब केवल किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। इसके लिए केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान, वैज्ञानिक, शिक्षण संस्थान और आम नागरिकों समेत सभी की भागीदारी जरूरी है। सम्मेलन से निकलने वाले सुझावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और उनकी लगातार समीक्षा पर प्रधानमंत्री का जोर इस बात का संकेत है कि सरकार जल प्रबंधन को दीर्घकालिक और समन्वित रणनीति के रूप में आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। (Ministry of Jal Shakti)