बेल्जियम PM ने भारत को बताया यूरोप का नंबर-1 रणनीतिक पार्टनर, बोले- अगर भारत को सूची से हटाया तो बहुत कुछ खो देंगे

Belgian PM on India: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत को यूरोप का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताया है। दिल्ली में CII के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप को ऐसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए, जो सहयोग और आपसी सम्मान में विश्वास रखते हों। उन्होंने भारत को इस सूची में सबसे ऊपर रखते हुए कहा कि अगर भारत इस सूची में नहीं है तो यूरोप से एक बहुत बड़ी बात छूट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर को हैदराबाद हाउस में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। डी वेवर ने भारत की तेज आर्थिक तरक्की, बड़ी और कुशल आबादी और मजबूत तकनीकी क्षमता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये सभी क्षमताएं यूरोप के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

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उन्होंने भारत को यूरोप का नंबर-1 रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन के क्षेत्र में भी सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। बेल्जियम PM का यह बयान भारत और यूरोप के बीच आर्थिक रिश्तों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में बदलाव, चीन पर निर्भरता और अमेरिका के साथ व्यापारिक समीकरणों के बीच यूरोप अब भारत जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की मौजूदा चुनौती का एक बड़ा कारण जरूरी सामान, कच्चे माल और तकनीक के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भरता है। इसी वजह से भारत और यूरोप के बीच वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने पर जोर बढ़ रहा है।

चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज और महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए ऐसी सप्लाई चेन होनी चाहिए, जो किसी एक देश पर निर्भर न हो। भारत के लिए भी यह सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप एक बड़ा बाजार है। वहीं यूरोप के लिए भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बड़ा उपभोक्ता बाजार, कुशल मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता वाला देश है। यूरोप की चीन पर निर्भरता कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है। EU के कुल सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 22.3% है। इसके अलावा यूरोप की रेयर अर्थ की करीब 98% जरूरत और मैग्नीशियम की करीब 97% जरूरत चीन से पूरी होती है। सोलर सेक्टर में भी चीन की भूमिका काफी बड़ी है। 2023 में EU के करीब 94% सोलर PV आयात चीन से आए थे। (Belgian PM on India)

अमेरिका भी यूरोप का बड़ा साझेदार

2025 में EU ने चीन से करीब 61.5 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया, जबकि चीन के साथ उसका व्यापार घाटा करीब 39.6 लाख करोड़ रुपए रहा। यही वजह है कि यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और वैकल्पिक साझेदार तलाशने पर जोर दे रहा है। अमेरिका के साथ भी यूरोप का व्यापार काफी बड़ा है। EU के कुल सामान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 21% है, जबकि आयात में यह हिस्सेदारी करीब 14.1% है। ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका और बढ़ गई है। EU के LNG आयात का करीब 58% अमेरिका से आता है। 2025 में EU ने अमेरिका को करीब 61 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका से करीब 39 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया। ऐसे में यूरोप के सामने चुनौती यह है कि वह चीन और अमेरिका जैसे बड़े आर्थिक साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी मजबूत करे। (Belgian PM on India)

खुद भी आर्थिक दबाव में बेल्जियम 

डी वेवर के बयान ऐसे समय आए हैं, जब बेल्जियम खुद आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार 2029 तक करीब 10 अरब यूरो यानी लगभग 11.7 अरब डॉलर की बचत करने की तैयारी कर रही है। डी वेवर ने माना कि बजट में कटौती का असर देश के लगभग हर वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और इसके बारे में लगातार सोचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का बजट घाटा केवल अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर दूर नहीं किया जा सकता। खर्च में कटौती को लेकर उन्होंने कहा कि आम तौर पर हर कोई चाहता है कि बचत की कीमत उसके पड़ोसी को चुकानी पड़े, उसे खुद नहीं। यूरोपीय आयोग के स्प्रिंग 2026 इकोनॉमिक फोरकास्ट के मुताबिक बेल्जियम की GDP ग्रोथ 2026 में सिर्फ 0.7% रहने का अनुमान है। (Belgian PM on India)

भारत के साथ रिश्ते क्यों अहम ?

देश का बजट घाटा 2026 में GDP के 5.2% तक रहने का अनुमान है, जो EU की तय 3% सीमा से काफी ज्यादा है। वहीं सरकारी कर्ज 2025 में GDP के 107.9% से बढ़कर 2026 में 110.5% तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 में बेल्जियम का सरकारी कर्ज बढ़कर GDP के 112.8% तक पहुंच सकता है, जबकि बजट घाटा भी 5.4% GDP रहने का अनुमान है। रक्षा खर्च के मामले में भी बेल्जियम को अपनी क्षमता बढ़ानी है। 2025 में रक्षा खर्च GDP का करीब 1.4% था, जिसके 2027 में बढ़कर 1.8% होने का अनुमान है। ऐसे आर्थिक और रणनीतिक माहौल में बेल्जियम का भारत को नंबर-1 रणनीतिक साझेदार बताना दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और सप्लाई चेन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावनाएं हैं। बेल्जियम PM का संदेश साफ है कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोप को नए और भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है और भारत इस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिल है। आने वाले समय में भारत-यूरोप संबंधों में व्यापार के साथ-साथ रणनीतिक और तकनीकी सहयोग भी अहम भूमिका निभा सकता है।