देश के चार राज्यों में उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

By Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने चार राज्यों में खाली हुई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक 6 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। उपचुनाव तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर होगा। चुनाव की औपचारिक अधिसूचना 9 सितंबर को जारी की जाएगी। 

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आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी। इस दिन राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। इसके बाद 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। (By Election 2026)

उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम

किन सीटों पर होगा उपचुनाव ?

निर्वाचन आयोग के मुताबिक कुल 6 सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। इनमें पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल है। तमिलनाडु की मदुरंतकम (एससी) और धरापुरम (एससी) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मदुरंतकम सीट मरगथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं धरापुरम सीट पी. सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई। दोनों विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी। पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यह सीट एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी।

पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटें

पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जबकि नंदीग्राम सीट CM सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई। दोनों सीटों की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी। असम की नागांव लोकसभा सीट भी उपचुनाव के दायरे में है। यह सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नागांव लोकसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी। निर्वाचन आयोग ने फिलहाल शिलॉन्ग और बशीरहाट लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है।

EVM और VVPAT से होगा मतदान

शिलॉन्ग सीट इस साल फरवरी में वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के सांसद रिकी एंड्रयू जे. सिंगकान के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट सितंबर 2024 में तृणमूल कांग्रेस सांसद हाजी शेख नूरुल इस्लाम के निधन के बाद से रिक्त है। इन दोनों सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम बाद में घोषित किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर EVM और VVPAT मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के मुताबिक मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में EVM और VVPAT उपलब्ध कराई गई हैं और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जरूरी तैयारियां की गई हैं।

वोट डालने के लिए EPIC मुख्य पहचान पत्र

मतदाताओं की पहचान के लिए चुनावी फोटो पहचान पत्र यानी EPIC कार्ड को मुख्य पहचान दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि अगर किसी मतदाता के पास EPIC कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आयोग की ओर से निर्धारित अन्य पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सरकारी सेवा पहचान पत्र समेत अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी UDID कार्ड भी मान्य पहचान दस्तावेजों में शामिल है।

नामांकन तक मतदाता सूची में बदलाव का मौका

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और अपडेट रखने के लिए प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने या आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। आयोग का कहना है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए सही और अद्यतन मतदाता सूची बेहद जरूरी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह उन जिलों में लागू होगी, जिनमें संबंधित विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के सभी नियमों का पालन करना होगा। (By Election 2026)

आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जानकारी देना जरूरी

चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव प्रचार के दौरान समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से तीन बार प्रकाशित करनी होगी, जिस राजनीतिक दल ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है, उसे भी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि और उसे टिकट देने के कारणों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रकाशित करनी होगी। यह जानकारी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करानी होगी। आयोग के मुताबिक यह जानकारी ECINET के ‘अपने उम्मीदवारों को जानें’ सेक्शन में भी उपलब्ध होगी।

सरकारी आवास में रहे उम्मीदवारों के लिए नो ड्यूज प्रमाणपत्र

आयोग ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा भी तय की है, ताकि मतदाताओं को मतदान से पहले उम्मीदवार के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके। आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं, जो चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले पिछले 10 सालों के दौरान किसी समय सरकारी आवास में रहे हैं। ऐसे इच्छुक उम्मीदवार संबंधित एजेंसियों या विभागों से किराया, बिजली, पानी और टेलीफोन का कोई बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित विभागों को ऐसे उम्मीदवारों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। (By Election 2026)

छह सीटों पर तय हुआ मुकाबला

इस उपचुनाव में कुल 6 सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसमें से पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सीट सबसे खास है, क्योंकि यह वही सीट है, जहां से शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को हराया था। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में भवानीपुर सीट अपने पास रखते हुए नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से अब यहां उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में 6 अक्टूबर को होने वाला नंदीग्राम का मुकाबला सिर्फ एक खाली सीट भरने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव और बीजेपी की पकड़ की भी परीक्षा माना जा रहा है। वहीं इस सीट को लेकर ममता बनर्जी के संभावित रुख पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि 9 अक्टूबर को आने वाला नतीजा नंदीग्राम की सियासत में किसके पक्ष में नई तस्वीर बनाता है।