जिनपिंग की दिल्ली यात्रा क्यों है खास ? PM मोदी से मुलाकात में कई मुद्दों पर मंथन

India China Relation: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को 7 साल बाद भारत पहुंचे। वह नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। पालम एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। जिनपिंग के भारत पहुंचने के साथ ही पूरी दुनिया की नजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक पर टिक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आज BRICS सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता होनी है। यह मुलाकात इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2020 की गलवान घाटी हिंसा के बाद भारत और चीन के रिश्तों में भारी तनाव आया था। दोनों देशों के बीच सीमा पर लंबे समय तक सैन्य गतिरोध रहा और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका व्यापक असर पड़ा।
15 जून 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प भारत-चीन संबंधों का निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। पूर्वी लद्दाख में हुई इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी, जबकि चीन ने बाद में अपने चार सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि सीमा पर भारी सैन्य तैनाती की गई और कई महीनों तक गतिरोध बना रहा। गलवान के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कई आर्थिक और डिजिटल कदम उठाए। चीनी निवेश की जांच सख्त की गई, कई लोकप्रिय समेत 200 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। सीमा पर भारत ने अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत की। हालांकि इन तमाम तनावों के बीच भारत ने यह स्पष्ट किया कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य गति नहीं दी जा सकती।
धीरे-धीरे कम होने लगी रिश्तों में तल्खी
गलवान के बाद भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों नेताओं की अलग-अलग बहुपक्षीय मंचों पर मुलाकातें और बातचीत होती रही। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 के दौरान मोदी और जिनपिंग के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। इसके बाद अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग BRICS सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में BRICS सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की अहम द्विपक्षीय मुलाकात हुई। यह मुलाकात 2020 के बाद दोनों के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत की दिशा में बड़ा कदम थी। इसी दौर में सीमा पर पेट्रोलिंग और सैनिकों के पीछे हटने को लेकर समझ बनी और दिसंबर 2024 तक कई प्रमुख गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद 2025 में SCO से जुड़े मंचों पर भी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। अब सितंबर 2026 में दिल्ली में होने वाली बैठक दोनों नेताओं के बीच संपर्क की उसी प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। (India China Relation)
आखिर क्यों अहम है जिनपिंग का दिल्ली दौरा ?
शी जिनपिंग का सात साल बाद भारत आना सिर्फ BRICS सम्मेलन में उनकी मौजूदगी तक सीमित नहीं है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और चीन दोनों ही अपने द्विपक्षीय संबंधों को धीरे-धीरे स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का फोकस आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, वैश्विक शासन, विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर है। ऐसे में जिनपिंग का भारत आना चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों के बीच मतभेदों के बावजूद व्यापारिक निर्भरता काफी गहरी है। हालांकि रिश्तों में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच सभी विवाद खत्म नहीं हुए हैं।
व्यापार में चीन से भारत का बड़ा घाटा
सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी सीमा विवाद है। करीब 3,800 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से मतभेद हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे पर भारत लगातार कड़ा विरोध जताता रहा है। सीमा पर दोनों देशों की बड़ी सैन्य मौजूदगी अभी भी बनी हुई है।यानी सीमा पर तनाव कम हुआ है, लेकिन सीमा विवाद का स्थायी समाधान अभी दूर है। भारत-चीन संबंधों का दूसरा बड़ा मुद्दा व्यापार असंतुलन है। दिलचस्प बात यह है कि सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार करीब 151.1 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत ने चीन को करीब 19.47 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि चीन से भारत का आयात करीब 131.63 अरब डॉलर रहा। यानी भारत का व्यापार घाटा करीब 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यही वजह है कि मोदी-जिनपिंग बैठक में व्यापार, बाजार पहुंच और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
ब्रह्मपुत्र और रणनीतिक चिंता
भारत-चीन संबंधों में एक और संवेदनशील मुद्दा जल संसाधनों से जुड़ा है। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की परियोजनाओं को लेकर भारत अपनी चिंताएं जताता रहा है। भारत की चिंता सिर्फ पानी के इस्तेमाल को लेकर नहीं, बल्कि नदी के प्रवाह, पर्यावरण और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। इसलिए सीमा के साथ-साथ जल सुरक्षा भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक बातचीत का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। भारत ने BRICS को सिर्फ आर्थिक संगठन के तौर पर नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। इस साल भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली में हो रहा सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक संकटों से गुजर रही है। BRICS में अब 11 सदस्य देश हैं और यह समूह दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति का दिल्ली पहुंचना भारत की कूटनीतिक भूमिका को भी रेखांकित करता है।
क्या मोदी-जिनपिंग मुलाकात से रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे ?
मोदी और जिनपिंग की बैठक से रिश्तों में रातोंरात कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। सीमा विवाद, व्यापार घाटा, अरुणाचल प्रदेश, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अभी भी दोनों देशों के बीच मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आया है, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2020 के गलवान तनाव से लेकर 2024 के सीमा डिसएंगेजमेंट और अब 2026 में जिनपिंग के भारत दौरे तक दोनों देशों के रिश्ते टकराव से धीरे-धीरे संवाद की ओर बढ़े हैं। खास बात यह है कि जिनपिंग का यह भारत दौरा सात साल बाद हो रहा है और यह ऐसे समय है जब दोनों देश सीमा पर स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में होने वाली मोदी-जिनपिंग बातचीत से क्या निकलता है। (India China Relation)
क्या सीमा पर भरोसा और बढ़ेगा ?
क्या व्यापार घाटे को कम करने पर कोई रास्ता निकलेगा? क्या दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों और कारोबारी संपर्क को और बढ़ावा मिलेगा? और सबसे अहम क्या गलवान के बाद भारत-चीन रिश्ते वास्तव में एक नए दौर में प्रवेश कर पाएंगे? चीन के राष्ट्रपति का सात साल बाद भारत पहुंचना निश्चित तौर पर एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है। लेकिन इस संकेत को स्थायी रिश्ते में बदलने के लिए दोनों देशों को सीमा विवाद से लेकर व्यापार और रणनीतिक भरोसे तक कई मोर्चों पर काम करना होगा। दिल्ली में BRICS की मेज पर होने वाली मोदी-जिनपिंग मुलाकात इसलिए सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं होगी, बल्कि यह इस बात की परीक्षा भी होगी कि गलवान के बाद दोनों एशियाई शक्तियां टकराव से आगे बढ़कर सहयोग का नया रास्ता कितना तैयार कर पाती हैं। गलवान के घावों के बाद अब दिल्ली में संवाद की नई तस्वीर दिख रही है। PM मोदी- राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात से क्या रिश्तों में वाकई नई शुरुआत होगी, नजरें इसी पर टिकी हैं।



