BRICS समिट को लेकर विपक्ष के अलग-अलग सुर, चीन के साथ रिश्तों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, राउत बोले- गलवान की जमीन वापस लेनी चाहिए
Opposition on BRICS Summit: राजधानी दिल्ली में BRICS सम्मेलन के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने जहां BRICS को वैश्विक स्तर पर भारत के लिए नेतृत्व दिखाने का बड़ा अवसर बताया है, वहीं चीन के साथ सीमा विवाद और भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। दूसरी ओर शिवसेना (UBT) ने भी चीन के साथ संबंधों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि चीनी मीडिया में केवल कारोबार की चर्चा हो रही है कि आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ेगा। किसी की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चीन लगातार हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है। यह रूकना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन में दिखा दिया है। वे स्मार्ट गांव बना रहे हैं और शहरों के नाम बदल रहे हैं। इसका अगर कोई प्रतिवाद कर सकता है तो वे हैं भारत के प्रधानमंत्री। हम मानते हैं कि भारत के जर्रे-जर्रे के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।
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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ब्रिक्स और भारत के संबंधों को अलग-अलग करके देखिए। ब्रिक्स एक किस्म का मंच है, जिसमें कई ऐसे देश हैं जो कि ग्लोबल साउथ में न होकर मुद्दों पर इकट्ठे होने को तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार हो, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन में सुधार होने की जरूरत है। दोनों देशों की सरहद पर आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। चीन ने अपने 10 पड़ोसी देशों के साथ फैसला ले लिया है। भारत के साथ चीन अपनी सरहद के मुद्दे सुलझाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? चीन और भारत साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह एक अहम इवेंट है। कुछ साल पहले हमने G20 समिट की थी। अब हमारे पास यह बहुत अहम समिट है। अहम बात यह है कि चीन, ईरान, रूस, साउथ अफ्रीका और भारत के टॉप लीडर इसमें शामिल होंगे। सभी ग्यारह देश ऐसे समय में मौजूद होंगे, जब दुनिया उथल-पुथल और मुश्किलों से गुजर रही है।
ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज बन सकता है BRICS: खुर्शीद
उन्होंने कहा कि दुनिया में टकराव और मतभेद हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस या ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए यह भारत को लीडरशिप दिखाने का मौका देता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि मतभेद और टकराव कम से कम हों। यह रातों-रात नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जानी चाहिए। भारत के लिए ब्रिक्स समिट के लीडर और चेयरपर्सन के तौर पर लोगों को एक साथ लाने और ऐसी बातें मानने के लिए राजी करने का मौका है, जिनसे दुनिया में बेहतर हालात बनें। हमें क्लाइमेट चेंज पर फिर से ध्यान देना होगा, ग्लेशियर पिघलने जैसी चीजों पर सोचना होगा। इंसानियत खतरे में है और इसके लिए दुनिया को लीडरशिप की जरूरत है और आज भारत के पास नई दिल्ली में होने वाली इस समिट के जरिए वह लीडरशिप देने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए जोरदार अपील करने का मौका है। (Opposition on BRICS Summit)
विश्व की आधी आबादी BRICS से संबंधित है: खुर्शीद
खुर्शीद ने आगे कहा कि ब्रिक्स का महत्व सभी लोग समझते और जानते हैं। विश्व की आधी आबादी BRICS से संबंधित है तो इस आधी आबादी को आप आंख मूंदकर दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो आने वाले समय में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। BRICS को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज के तौर पर भी माना जा सकता है, जो दुनिया के विकासित और विकासशील देशों को जोड़ता है। हमें ब्रिक्स के इस महत्वपूर्ण जोड़ को समझना चाहिए। हम इस भूमिका पर खरे उतर जाएं, विश्व में भारत से यही अपेक्षा है। हमारी अध्यक्षता में ये भूमिका भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की ओर सभी लोग अपेक्षापूर्वक देख रहे हैं और बतौर विपक्ष हम उम्मीद करते हैं कि भारत का ये प्रतिनिधित्व सही हो जाए। वे हमसे पूछकर करते, परामर्श के साथ करते तो और अच्छा होता। हालांकि ये उनकी नीति नहीं है, लेकिन तब भी हम जो अपेक्षा करते हैं उसे तो हम कम से कम स्पष्ट करें। (Opposition on BRICS Summit)
डीडॉलराइजेशन पर भी बोले खुर्शीद
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत को ये देखना है कि सभी लोग मिलकर एक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम मिलकर विश्व के लिए एक नई परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, उस ओर हमें ध्यान देना है। हमें न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आतंकवाद को समाप्त करना है, हमें जलवायु परिवर्तन का विषय पूरे विश्व के लिए चाहिए, जिस पर हमें एकमत होना है। डीडॉलरायझेशन की बात है तो कहां-कहां पर कितने देश आपस में जो व्यापार कर रहे हैं, उसे वे अपने दो देशों की करंसी में तय करने का प्रयास कर रहे हैं। डीडॉलरायझेशन तब होगा जब कोई नई करंसी बन जाएगा, लेकिन उस करेंसी पर तो आम सहमति नहीं है कि एक करंसी बने और डॉलर को समाप्त किया जाए। हो सकता है कि वे लोग जो डॉलर से व्यापार करते हैं, वह उस पर कोई नई व्यवस्था बनाएं। अमेरिका भी इस ओर ध्यान देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इन सभी बातों पर भारत को आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स में ऐसे देश भी हैं, जिनके आपसी विवाद है। UAE और ईरान भी इसमें शामिल हैं। इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इन कठिनाईयों को हम दूर कर सकते हैं, जो लोगों के बीच आई हैं।
गलवान और लद्दाख की जमीन वापस ले चीन: राउत
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यहां चीन के सर्वोच्च नेता आए हैं। वे लोग यहां अरुचाल प्रदेश जैसे अनेक मुद्दे उठाते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में चर्चा करेंगे? यह सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति से साफ तौर पर कहना चाहिए कि वे सबसे पहले लद्दाख और गलवान के उन इलाकों से पीछे हटें, जहां उन्होंने घुसपैठ की है और हमारी जमीन हमें वापस करें। पिछले दो सालों में चीन के साथ बातचीत के 25 दौर हो चुके हैं – फिर भी रिश्तों में क्या सुधार हुआ है? दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति का दौरा बहुत अहम है। मैंने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति शेर की तरह दिल्ली पहुंचे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने अपनी ताकत, जज्बा और आत्म-सम्मान दिखाया है। बाकी सब तो बस व्यापारी हैं – चीन एक व्यापारी है और अमेरिका भी एक व्यापारी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं यहां आने वाले सभी डेलीगेट्स और नेताओं को शुभकामनाएं देता हूं। यहां उनका स्वागत है।
BRICS में अपनी तारीफ के ढोल पीटने की जरूरत नहीं: आदित्य
शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि चाहे G20 हो या BRICS, ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तालमेल के लिए होने वाले सम्मेलन हैं और दुनिया भर में ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं। इसमें अपनी तारीफ के ढोल पीटने जैसी कोई बात नहीं है। शिवसेना(UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है। 2011 में भी भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। 2021 में कोरोना काल था, तब भी भारत ने इसकी वर्चुअली बैठक की थी और अब 2026 में दोबारा भारत को अवसर मिला है। पहले तो हम सभी नेताओं का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी कुछ मांगें हैं, जिस तरह से चीन की सेना से हमारी सेना की झड़प होने की खबरें आती हैं तो हमारा मन दुखता है। हम राजनाथ सिंह से निवेदन करेंगे कि आप शी जिनपिंग से बात करें। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषय है, जिसे संभालें। हम यही चाहेंगे कि भारत सरकार इस ब्रिक्स की बैठक से देश के लिए लाभ निकाल पाए। आज विपक्ष सरकार में नहीं है। हम केवल सलाह और सुझाव दे सकते हैं। उसे करना या ना करना केवल सरकार के हाथ में है।
विपक्ष के बयानों में दिखे दो प्रमुख मुद्दे
BRICS सम्मेलन को लेकर विपक्ष के बयानों में मुख्य तौर पर दो अलग-अलग पहलू सामने आए हैं। एक ओर कांग्रेस नेताओं ने BRICS को वैश्विक सहयोग, आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर भारत के नेतृत्व का अवसर बताया है। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ सीमा विवाद, गलवान और भारत की संप्रभुता को लेकर सरकार से ज्यादा स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाने की मांग की गई है। ऐसे में शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सिर्फ भारत-चीन संबंधों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सीमा, व्यापार और रणनीतिक मुद्दों को लेकर भी नजर रहेगी। BRICS सम्मेलन के बीच भारत-चीन रिश्ते एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। विपक्ष की मांग है कि आर्थिक सहयोग के साथ सीमा और संप्रभुता के सवाल भी मजबूती से उठाए जाएं। अब देखना होगा कि मोदी-जिनपिंग की बातचीत रिश्तों में कितनी नई शुरुआत कर पाती है। (Opposition on BRICS Summit)
