BRICS समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, विरोधी देशों को साथ बैठाया, चीन समेत सभी देशों से कराई पहलगाम हमले की निंदा

Indias Diplomatic Big Win: 18वां BRICS समिट 13 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिनों तक चले इस सम्मेलन में BRICS के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बड़ी संख्या में डेलीगेट्स और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिट का सबसे बड़ा हासिल भारत की कूटनीतिक क्षमता के तौर पर सामने आया, जहां आपसी मतभेद रखने वाले देशों को एक मंच पर लाने के साथ-साथ 140 पैराग्राफ वाले नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी 11 सदस्य देशों की सहमति से पारित कराया गया। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि BRICS के भीतर पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। 2025 में ब्राजील में हुई BRICS समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली जुड़े थे। वहीं मई 2026 में BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान और UAE के बीच मतभेदों के कारण साझा बयान तक जारी नहीं हो पाया था। ऐसे माहौल के बाद नई दिल्ली में सभी सदस्य देशों का एक साझा घोषणा पत्र पर सहमत होना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

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जानकारों के मुताबिक विदेश मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी नहीं हो पाने के बाद शीर्ष नेताओं के स्तर पर सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित कराना भारत की बड़ी सफलता है। हालांकि कुछ जानकारों ने कहा कि भारत ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे किसी भी सदस्य देश की रेड लाइन पार न हो। इसलिए इसे विरोधी देशों की राजनीतिक एकजुटता के बजाय साझा सहमति के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। BRICS समिट के दौरान भारत ने उन देशों को भी एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की, जिनके बीच गंभीर राजनीतिक और क्षेत्रीय मतभेद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिनों में 15 से ज्यादा नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना भी की। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता पर जोर दिया। पजेश्कियान की भारत यात्रा भी करीब आठ साल बाद किसी ईरानी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा रही।

दिल्ली डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा

समिट के दौरान ईरान और UAE के नेताओं के बीच भी बातचीत हुई। पजेश्कियान और UAE के क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद अल नाहयान की साइडलाइन मुलाकात हुई, जबकि अन्य बैठकों में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी मौजूद रहे। ऐसे में भारत ने एक ही मंच पर उन देशों के नेताओं को साथ बैठाया, जिनके बीच पश्चिम एशिया में तनाव और मतभेद रहे हैं। BRICS समिट का एक और बड़ा कूटनीतिक हासिल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सामूहिक निंदा को माना जा रहा है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। घोषणा पत्र में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ समेत आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता जताई गई। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहलगाम हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को चीन से सैन्य मदद मिलने की बात सामने आई थी। ऐसे समय में BRICS के सभी सदस्य देशों की ओर से आतंकवादी हमले की सामूहिक निंदा भारत के पक्ष में महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है।

7 साल बाद भारत आए जिनपिंग, PM मोदी से 50 मिनट बातचीत

पाकिस्तान को लेकर वैश्विक स्तर पर भी हाल के महीनों में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में नजदीकी बढ़ी है और पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान सीजफायर में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ विशेष रक्षा समझौते किए हैं। ऐसे माहौल में BRICS मंच पर भारत को सामूहिक समर्थन मिलना नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। BRICS समिट का एक बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी रही। करीब सात साल बाद जिनपिंग भारत पहुंचे। 12 सितंबर की शाम दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत-चीन संबंधों के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा हुई और सीमा विवाद के समाधान को लेकर निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की बात दोहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद जिनपिंग के साथ तस्वीर साझा करते हुए भारत-चीन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा किए जाने की बात कही। गलवान घाटी में जून 2020 की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आया था। सीमा पर दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात किए थे। (Indias Diplomatic Big Win)

भारत ने अमेरिका से टकराव से भी बचाया रास्ता

ऐसे में गलवान के बाद पहली बार जिनपिंग का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करना रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन के बीच अभी भी कई गंभीर मतभेद हैं। चीन अपने व्यापार और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत सीमा समेत आपसी विवादों के समाधान पर जोर देता है। इसलिए इस बैठक को दोनों देशों के बीच पूरी तरह सामान्य होते रिश्तों के बजाय संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा। BRICS समिट के दौरान भारत ने एक तरफ रूस, चीन और अन्य BRICS देशों के साथ अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सीधे टकराव से भी बचने की कोशिश की। समिट में पारित घोषणा पत्र में एकतरफा टैरिफ पर गंभीर चिंता जताई गई और कहा गया कि इस तरह के कदम WTO के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। मनमाने टैरिफ से वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित होने की बात भी कही गई। हालांकि घोषणा पत्र में अमेरिका या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया। (Indias Diplomatic Big Win)

ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने का संदेश

विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने BRICS की सामूहिक आवाज को मजबूत करने के साथ अमेरिका से सीधा टकराव मोल लेने से परहेज किया। इसकी एक बड़ी वजह भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट की क्लोजिंग स्पीच में कहा कि बदलती दुनिया का प्रबंधन पुरानी संस्थाओं के जरिए नहीं किया जा सकता और भविष्य के नियम बनाने में ग्लोबल साउथ की भी भागीदारी होनी चाहिए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पुराने आर्थिक केंद्रों और पुराने नेताओं की जगह नए देश और नए नेता ले रहे हैं और BRICS वैश्विक विकास का प्लेटफॉर्म बन रहा है। BRICS समिट से भारत के लिए सबसे बड़ा संदेश यही माना जा रहा है कि नई दिल्ली एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और अन्य उभरती शक्तियों के साथ भी संवाद और रणनीतिक विकल्प खुले रखना चाहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक BRICS में आम सहमति बनना यह साबित नहीं करता कि सभी सदस्य देश हर भू-राजनीतिक मुद्दे पर एक राय रखते हैं। असली सफलता इस बात से तय होगी कि आतंकवाद, व्यापार और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर बनी सहमति आगे चलकर वास्तविक नतीजों में कितनी बदलती है।