30 साल से जारी जल विवाद हुआ खत्म, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर शाह ने 6 राज्यों के बीच कराया समझौता

Kishau Multipurpose Project: करीब तीन दशक से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर मंगलवार को बड़ा समझौता हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। समझौते पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए।

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इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एक ऐतिहासिक समझौते के साक्षी बने हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना पूरी होने के बाद यह घटना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली किसी-न-किसी रूप में लाभान्वित होंगे। शाह ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि छह राज्यों ने अपनी सहमति दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री ने परियोजना को इस अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए छहों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यमुना बेसिन के इन छह राज्यों के मुख्यमंत्री इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं।

2014 से अब तक 10 जल विवाद सुलझा: शाह

उन्होंने आगे कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आज तक 10 जल विवाद खत्म हो चुका है। PM मोदी के नेतृत्व में बीते पचास सालों से चले आ रहे गंभीर विवादों को समाप्त करने का अभियान चला है । शाह ने कहा कि सबसे पहले अगस्त 2018 में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का विवाद समाप्त हुआ। उसी महीने शाहपुर कंडी बांध परियोजना का विवाद सुलझा। साल 2019 में ऊपरी यमुना बेसिन की रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का विवाद समाप्त हुआ। साल 2021 में केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ, जिससे बुंदेलखंड जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्र को लाभ मिला। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल रिवर लिंक योजना साल 2024 में आगे बढ़ी। हथिनीकुंड से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना तक जल अंतरण की योजना फरवरी 2024 में स्वीकृत हुई। नर्मदा परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का विवाद जुलाई 2026 में पूरा हुआ।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि सोन बेसिन में बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे का विवाद अगस्त 2026 में सुलझा और अब किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना परियोजना पर सहमति बनी। 2018 से 2026 तक का कालखंड PM मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगभग सभी जल विवादों को समाप्त करने के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में इनकी नींव रखी गई और इन समझौतों को जल शक्ति मंत्रालय ने कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाया। सी. आर. पाटिल ने जल शक्ति मंत्री बनने के बाद लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। उन्होंने हर स्तर पर पहल की और जहां जिसकी मदद की आवश्यकता पड़ी, चाहे अंतर-राज्य परिषद को सक्रिय करना हो, चाहे गृह मंत्रालय को साथ लेना हो, इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। (Kishau Multipurpose Project)

90 फीसदी वित्तीय भार उठाएगा केंद्र

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ था कि बेसिन में आने वाली प्रत्येक भंडारण परियोजना के लिए अलग-अलग समझौते किए जाएंगे। अगर वह व्यवस्था न होती तो यह संभव नहीं होता। फिर 2019 में लखवार और रेणुकाजी परियोजनाओं के विवाद समाप्त होने के बाद किशाऊ का कार्य आगे बढ़ा। बीते 16 जून को इस पर औपचारिक सहमति बनी। जल शक्ति मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ाया और सभी राज्यों की सहमति के बाद तकनीकी और आर्थिक पक्षों पर विचार करते हुए, सभी राज्यों के हितों की चिंता करते हुए इसे समाधान तक पहुंचाया गया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसका लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और बचे 10 प्रतिशत राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों की ओर से वहन की जाएगी। (Kishau Multipurpose Project)

टोंस नदी पर बनेगा 232.6 मीटर ऊंचा बांध

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कुछ कठिनाइयां थीं। भारत सरकार की ओर से हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया जाएगा और आगे उत्तराखंड पर आने वाले वित्तीय भार के वहन में भी हम उनकी मदद करेंगे। शाह ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा लाभ दिल्ली को होगा। गृहमंत्री ने कहा कि जब यमुना के जल का बंटवारा हुआ, तब नीति-निर्धारकों की ओर से एक गंभीर चूक हुई। यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह की गणना ही नहीं की गई और जितना जल उपलब्ध था, वह सब राज्यों के बीच बांट दिया गया। नदी के लिए जल छोड़ा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते से 25 प्रतिशत जल आएगा, वह दिल्ली और यमुना दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

‘टीम इंडिया’ के मॉडल का बताया उदाहरण

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, PM मोदी के नेतृत्व में यमुना के शुद्धिकरण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। यमुना जब स्वच्छ होती है तो गंगा भी स्वच्छ होती है, क्योंकि यमुना प्रयागराज में गंगा में ही समाहित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक यमुना की स्वच्छता का स्वप्न पूरा नहीं होता, गंगा की स्वच्छता का स्वप्न भी अधूरा रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री और सभी संबंधित लोग पूरा सहयोग और मनोयोग के साथ यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सफलता PM मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” और टीम भारत के मूल मंत्र का उत्तम उदाहरण है। यह भारत की उस परिकल्पना को भी दर्शाती है, जिसमें सभी साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पक्षों ने जिस प्रकार इस समझौते में एक मन से और एक दिशा में कार्य किया है, उसी प्रकार इस परियोजना को पूर्ण करने में भी सभी राज्य एक दिशा में कार्य करेंगे। इससे हम यमुना को जल्द स्वच्छ कर सकेंगे और करोड़ों लोगों को पेयजल, कृषि जल, विकास और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। (Kishau Multipurpose Project)

शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में सहकारी संघवाद की भावना से राज्यों के बीच दशकों से लंबित विवाद सुलझ रहे हैं। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दशकों से लंबित इस परियोजना को धरातल पर उतारने से इससे जुड़े सभी राज्य लाभान्वित होंगे। मोदी सरकार में आपसी सहयोग व समन्वय से एक के बाद एक जल विवादों का समाधान हो रहा है। इस परियोजना पर सहमति के साथ ही अब तक 10 जल विवाद सुलझाए जा चुके हैं। इस परियोजना से राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और यमुना जी के संरक्षण को भी नई गति मिलेगी।