आम लोगों को UPI से पैसे भेजने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, जानिए किसे देना होगा शुल्क और किसका रहेगा भुगतान मुफ्त ?

New UPI Payment Rules: नए यूपीआई फ्रेमवर्क का पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपीआई सभी पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, चाहे भेजी गई राशि कितनी भी हो। केंद्र सरकार ने नए शुल्क फ्रेमवर्क को लेकर लोगों के बीच बनी शंकाओं के बीच स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के मुताबिक आम लोगों के बीच होने वाले UPI लेन-देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को UPI के जरिए कितनी भी रकम भेजे, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन फीस, प्लेटफॉर्म फीस या अन्य शुल्क नहीं देना होगा। नए फ्रेमवर्क का सबसे अहम पहलू यह है कि पर्सन-टू-पर्सन यानी P2P भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इसके अलावा दुकानदारों और अन्य व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 तक के UPI भुगतान पर भी MDR यानी Merchant Discount Rate नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए लागू शून्य-MDR व्यवस्था भी जारी रहेगी।

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जानकारी के मुताबिक नए फ्रेमवर्क का असर बहुत सीमित संख्या में व्यापारी लेन-देन पर पड़ेगा। करीब 96 फीसदी P2M यानी ग्राहक से व्यापारी को किए जाने वाले UPI भुगतान MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका कारण यह है कि या तो ये भुगतान 2,000 या उससे कम के होते हैं या फिर छोटे व्यापारियों के लिए लागू शून्य-MDR व्यवस्था के तहत आते हैं। बताया गया है कि MDR करीब 4 फीसदी व्यापारी लेन-देन पर ही लागू होगा। वहीं कुल UPI लेन-देन मूल्य के करीब 70 फीसदी के बराबर लेन-देन P2P श्रेणी में आते हैं, जो इस फ्रेमवर्क से पूरी तरह बाहर रहेंगे। नए नियम के तहत 2,000 से ज्यादा के निर्धारित P2M लेन-देन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। MDR का मतलब Merchant Discount Rate है। यह ऐसा शुल्क है, जो व्यापारी भुगतान की व्यवस्था में शामिल भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों के बीच बांटा जाता है। हालांकि 75,000 या उससे ज्यादा के लेन-देन पर MDR अधिकतम 300 प्रति लेन-देन तक सीमित रहेगा।

ग्राहक से MDR वसूलने की अनुमति नहीं

अहम बात यह है कि यह शुल्क सीधे ग्राहक से वसूल किए जाने वाला UPI चार्ज नहीं है। फ्रेमवर्क के मुताबिक MDR बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स समेत भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं के बीच वितरित किया जाएगा। नए फ्रेमवर्क में यह भी स्पष्ट किया गया है कि MDR का भुगतान ग्राहक नहीं करेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर न डालें। इसके साथ ही UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर UPI से भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए कोई नया मासिक शुल्क या हर ट्रांजैक्शन पर अलग से चार्ज लागू नहीं होगा। छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी मौजूदा राहत जारी रहेगी। P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों पर शून्य MDR का लाभ जारी रहेगा।

रेलवे, टेलीकॉम और ईंधन जैसे क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था

इससे सड़क किनारे सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों, मोहल्ले की दुकानों और छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त भुगतान लागत से बचाने का प्रयास किया गया है। कुछ आवश्यक और कम लाभ वाले क्षेत्रों के लिए अलग MDR व्यवस्था रखी गई है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से ज्यादा के लेन-देन पर ₹5 प्रति लेन-देन का एकसमान MDR लागू होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में भुगतान लागत को एक निश्चित स्तर पर रखना बताया गया है। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान के लिए भी अलग दर निर्धारित की गई है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से संबंधित भुगतान पर 0.02 फीसदी MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेन-देन होगी। कम दर रखने का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय बाजारों में छोटे और खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बनाए रखने से जुड़ा है। (New UPI Payment Rules)

आखिर क्या है MDR ?

नए फ्रेमवर्क का मतलब यह भी नहीं है कि आम लोगों के लिए हर महीने मुफ्त UPI भुगतान की कोई संख्या तय कर दी गई है। मुफ्त UPI इस्तेमाल पर कोई मासिक कोटा या मात्रा की सीमा नहीं होगी। हालांकि बैंक और NPCI अलग-अलग तरह के लेन-देन के लिए दैनिक सीमा तय कर सकते हैं। ये सीमाएं आम तौर पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती हैं। लेकिन ये सीमाएं सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी हैं, इन्हें UPI पर शुल्क लगाने की सीमा नहीं माना जाएगा। आसान भाषा में समझें तो MDR वह शुल्क है जो किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था में शामिल संस्थाओं के बीच बांटा जाता है। इसे सरकार की ओर से लगाया गया टैक्स नहीं माना गया है और न ही यह NPCI की ओर से ग्राहकों से वसूला जाने वाला शुल्क है। इस राशि को भुगतान व्यवस्था में शामिल बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रदाताओं के बीच वितरित किया जाएगा।

MDR से मिलने वाली राशि का कहां होगा इस्तेमाल ?

नए फ्रेमवर्क में छोटे व्यापारियों के बीच UPI को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित फंड बनाने की भी बात कही गई है। इसके लिए कुल MDR संग्रह का 5 फीसदी हिस्सा इस फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल छोटे कारोबारियों के बीच UPI की स्वीकार्यता बढ़ाने, डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने और खासकर ग्रामीण तथा छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत UPI संचालन समिति की ओर से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य UPI व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखना बताया गया है। इसके तहत आम लोगों के P2P भुगतान और छोटे व्यापारियों के लेन-देन को शुल्क से बचाते हुए बड़े व्यापारी भुगतान से भुगतान इकोसिस्टम के लिए राजस्व जुटाने की व्यवस्था की गई है। (New UPI Payment Rules)

आसान भाषा में समझें

इससे मिलने वाला राजस्व बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रदाताओं को भुगतान ढांचे के विस्तार और सुधार में मदद कर सकता है। खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने पर जोर रहेगा। यह व्यवस्था वित्त संबंधी स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट में बताए गए भुगतान प्रणाली के लिए टिकाऊ राजस्व मॉडल की जरूरत से जुड़ी सिफारिश के अनुरूप भी बताई गई है। आम लोगों के लिए एक दूसरे को करने वाला UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। दुकानदारों को ₹2,000 तक का भुगतान करने पर MDR नहीं लगेगा, जबकि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य-MDR की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके चलते करीब 96% व्यापारी लेन-देन MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। ₹2,000 से ज्यादा के निर्धारित व्यापारी भुगतानों पर 0.4% MDR लागू होगा, हालांकि ₹75,000 या उससे ज्यादा के लेन-देन में यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा। (New UPI Payment Rules)

रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर ₹5 MDR होगा। वहीं म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतानों पर 0.02% MDR, अधिकतम ₹300, लागू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR कोई टैक्स नहीं है और इसे सीधे ग्राहक से वसूलने का प्रावधान नहीं है। साथ ही UPI के मुफ्त इस्तेमाल पर कोई मासिक ट्रांजैक्शन कोटा या संख्या की सीमा नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर नए फ्रेमवर्क में आम लोगों के आपसी UPI ट्रांसफर को मुफ्त रखा गया है और छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। शुल्क का दायरा मुख्य रूप से बड़े और निर्धारित व्यापारी लेन-देन तक सीमित रखा गया है। UPI के नए फ्रेमवर्क में आम लोगों और छोटे व्यापारियों को राहत देने पर जोर दिया गया है। व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे, जबकि अधिकांश छोटे व्यापारी भुगतान भी MDR से बाहर होंगे। शुल्क का दायरा मुख्य रूप से बड़े और निर्धारित व्यापारी लेन-देन तक सीमित रहेगा। सरकार और भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद UPI को लोगों के लिए आसान और मुफ्त बनाए रखने के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाना है।