झीरम घाटी हत्याकांड में 13 साल बाद 10 दोषियों को मृत्युदंड, 2013 में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर हुआ था नक्सली हमला

Jhiram Valley Attack Verdict: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में करीब 13 साल बाद कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष NIA कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले 5 सितंबर को कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में करीब 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और बड़ी संख्या में दस्तावेज समेत अन्य सबूत पेश किए गए। मामले में शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही।

25 मई 2013 को हुआ था नक्सली हमला

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा का काफिला सुकमा से जगदलपुर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में नक्सलियों ने काफिले को निशाना बनाया। हमले की शुरुआत IED विस्फोट से हुई। इसके बाद सड़क पर पेड़ गिराकर रास्ता रोका गया और जंगल की ओर से काफिले पर फायरिंग की गई। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल के बेटे दिनेश पटेल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार और योगेंद्र शर्मा समेत कई लोगों की जान गई। सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग भी हमले में मारे गए। मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स में 29 और 32 के आंकड़े मिलते हैं, लेकिन NIA की चार्जशीट में 27 मौतों का जिक्र किया गया है। झीरम हमला ऐसे समय हुआ था, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी अभियान में जुटी थी। काफिले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

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हमले में एक साथ प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत ने पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज नेताओं की हत्या ने इस हमले को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में शामिल कर दिया। मामले की जांच में यह बात सामने आई कि हमले के लिए नक्सलियों ने पहले से तैयारी की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक हमले की योजना में हथियारबंद दस्तों के साथ-साथ लॉजिस्टिक और अन्य सहायता जुटाने की व्यवस्था भी की गई थी। जांच में आसपास के इलाकों से बड़ी मात्रा में चावल और अन्य खाद्य सामग्री जुटाए जाने समेत जंगल में अस्थायी कैंप तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार करीब 25 बोरी चावल जुटाया गया था। हमले के लिए अलग-अलग समूहों की भूमिका बताई गई थी। इनमें काफिले पर सीधे हमला करने वाला असॉल्ट ग्रुप, रास्ता रोकने वाला स्टॉप ग्रुप, हमले का संकेत देने वाला सिग्नल ग्रुप और IED विस्फोट की जिम्मेदारी वाला ब्लास्ट स्क्वॉड शामिल था।

मिनपा से दरभा की ओर बदली गई थी योजना

जांच से जुड़े विवरणों के मुताबिक माओवादियों की शुरुआती योजना सुकमा के मिनपा इलाके में सुरक्षा बलों की चौकी को निशाना बनाने की थी। बाद में योजना में बदलाव किया गया और दरभा क्षेत्र में हमला करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अलग-अलग हथियारबंद टीमों को दरभा क्षेत्र में भेजे जाने की बात सामने आई। इनमें मिलिट्री कंपनी नंबर-2, प्लाटून 24 और 26, दरभा डिविजन कमेटी और CRC-2 से जुड़े कैडरों की भूमिका जांच में सामने आई। NIA की जांच के मुताबिक हमले के बाद नक्सलियों ने मारे गए सुरक्षाकर्मियों से हथियार और गोला-बारूद भी लूटे थे। चार्जशीट में 9 एमएम पिस्टल, मैगजीन और कारतूस के साथ AK-47 राइफलें, मैगजीन, कारतूस, हैंड ग्रेनेड, वॉकी-टॉकी और अन्य उपकरण लूटे जाने का जिक्र किया गया था। घटनास्थल से मिले विस्फोटकों की फोरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट, PETN और अमाटोल जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की जानकारी भी सामने आई थी। (Jhiram Valley Attack Verdict)

जानिए 10 दोषियों की भूमिका

अदालत से दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। अभियोजन के मुताबिक अलग-अलग आरोपियों की भूमिका हमले में प्रत्यक्ष भागीदारी से लेकर हथियार लूटने और हमले के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने तक रही।

• प्रमिला मोडियम- अभियोजन के अनुसार मिलिट्री कंपनी नंबर-2 के कैडरों के साथ झीरम पहुंची और हमले में शामिल हुई। घायलों पर हमला करने और हथियार लूटने का भी आरोप था।
• चैतू लेकाम- PLGA का सेक्शन कमांडर बताया गया। अभियोजन के अनुसार पिड़िया से झीरम पहुंचकर हमले में शामिल हुआ। बरामद विस्फोटकों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी मामले से जोड़ा गया।
• सुमित्रा पुनेम मोडियम- अन्य कैडरों के साथ झीरम पहुंचने और हमले में शामिल होने का आरोप।
• मुक्का मंडावी- हथियार के साथ हमले में शामिल होने और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने का आरोप। बरामद विस्फोटकों को घटनास्थल से मिले सामान से जोड़े जाने की बात जांच में सामने आई।
• कवासी कोसा- झीरम हमले में शामिल होने और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने का आरोप।
• आयता मरकाम- कोलेंग और कंडानार से चावल व अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाने और उसे झीरम तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का आरोप।
• मड़कामी देवा- दरभा डिविजन कमेटी का सदस्य बताया गया। अभियोजन के अनुसार हमले के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका थी।
• जोगा मड़कम- झीरम हमले में शामिल होने और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने का आरोप।
• बंजामी सन्ना- दरभा डिविजन कमेटी की सदस्य बताई गई। हमले के लिए चावल और अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाने तथा फंड के लिए वसूली करने का आरोप।
• महादेव नाग- धारा 164 CrPC के तहत दर्ज बयान में घटनास्थल पर मौजूदगी और हमले में भूमिका का उल्लेख किए जाने की बात सामने आई।

13 साल तक चली कानूनी लड़ाई

झीरम घाटी मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबी चली। NIA ने मामले में चार्जशीट पेश की। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 5 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के निर्धारण के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सजा में नरमी की दलील रखी गई थी। 16 सितंबर को कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है। हालांकि मृत्युदंड के मामले में कानूनी प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती। अदालत के आदेश के खिलाफ दोषियों को हाईकोर्ट में अपील का कानूनी अधिकार है और मृत्युदंड के मामले में हाईकोर्ट की पुष्टि की प्रक्रिया भी लागू होती है। करीब 13 साल पुराने झीरम घाटी मामले में आया यह फैसला अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि इस हमले से जुड़े व्यापक सवाल और इसकी साजिश को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दावे और बहसें भी सालों से सामने आती रही हैं। (Jhiram Valley Attack Verdict)