छात्रों की मेंटल हेल्थ पर सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स का सर्वे, 9% छात्रों को आते हैं आत्महत्या के विचार, 34% ने कैंपस में महसूस किया अकेलापन
Student Mental Health: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स यानी NTF की ओर से किए गए देशव्यापी सर्वे में करीब 9 फीसदी छात्रों ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान उन्हें अक्सर या बहुत ज्यादा आत्महत्या के विचार आए। वहीं करीब 34 फीसदी छात्रों ने अलग-अलग स्तर पर यह महसूस किया कि वे अपने ही कैंपस में बाहरी व्यक्ति की तरह हैं। सर्वे में 15 फीसदी छात्रों ने पिछले छह महीनों के दौरान कई हफ्तों तक लगातार अत्यधिक तनाव, बेचैनी, लो मूड या एंग्जाइटी जैसे अनुभव होने की बात कही। यह सर्वे ऐसे समय सामने आया है, जब देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों समेत अलग-अलग कैंपस में छात्रों की मानसिक सेहत और आत्महत्या के मामलों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है।
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NTF ने देशभर के 2.43 लाख से ज्यादा छात्रों से प्रतिक्रियाएं ली हैं। इनमें करीब 67 फीसदी छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे। हालांकि टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों ने साफ किया है कि मौजूदा सैंपल पूरे छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए इन निष्कर्षों को फिलहाल प्रारंभिक और अंदाजन माना जाना चाहिए। इसके बावजूद सर्वे में सामने आए पैटर्न को संस्थानों के लिए गंभीर संकेत के तौर पर देखा गया है। सर्वे का सबसे गंभीर पहलू छात्रों में आत्महत्या से जुड़े विचारों को लेकर सामने आया आंकड़ा है। करीब 9 फीसदी छात्रों ने बताया कि पिछले एक साल में उन्हें अक्सर या बहुत अक्सर आत्महत्या के विचार आए। यह आंकड़ा यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा के माहौल में मानसिक दबाव सिर्फ परीक्षा या पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बड़ी संख्या में छात्र लंबे समय तक भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं। (Student Mental Health)
34 फीसदी छात्रों को कैंपस में महसूस हुआ ‘बाहरी’ होना
NTF के मुताबिक करीब 15 फीसदी छात्रों ने पिछले छह महीनों में ऐसा दौर महसूस किया, जब वे कई हफ्तों तक बहुत ज्यादा तनाव, लो मूड या एंग्जाइटी से जूझते रहे। यानी मानसिक परेशानी का अनुभव करने वाले छात्रों का दायरा सिर्फ उन छात्रों तक सीमित नहीं है, जिन्होंने आत्महत्या से जुड़े विचारों की बात कही। इसके पीछे पढ़ाई, करियर, रोजगार, संस्थान का माहौल, सामाजिक अलगाव और दूसरे व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों का संयोजन हो सकता है। सर्वे में करीब 34 फीसदी छात्रों ने किसी न किसी स्तर पर यह महसूस किया कि वे अपने ही कैंपस में बाहरी व्यक्ति की तरह हैं। यह आंकड़ा कैंपस में अपनापन और सामाजिक जुड़ाव के सवाल को सामने लाता है। किसी छात्र का अपने संस्थान में खुद को अलग-थलग महसूस करना उसके अकादमिक अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। NTF की बैठकों और संस्थानों के दौरे के दौरान भी छात्रों ने कई तरह की समस्याएं सामने रखी। इनमें सख्त अटेंडेंस नियम, भारी अकादमिक शेड्यूल, मेडिकल और एलाइड फील्ड में पढ़ाई के साथ क्लिनिकल समेत प्रैक्टिकल वर्कलोड, इंजीनियरिंग संस्थानों में तीखी प्रतिस्पर्धा, फैकल्टी की कमी और पर्याप्त अकादमिक सपोर्ट नहीं मिलने जैसी शिकायतें शामिल रहीं।
32 फीसदी छात्रों के संस्थानों में काउंसलिंग सर्विस नहीं
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी चुनौती संस्थागत सपोर्ट सिस्टम की कमी भी दिखाई देती है। करीब 32 फीसदी छात्रों ने कहा कि उनके संस्थान में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसे छात्रों की संख्या बड़ी है, जिन्हें तनाव, चिंता, भावनात्मक संकट या किसी अन्य मानसिक परेशानी की स्थिति में संस्थान के स्तर पर पेशेवर सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके उलट 56 फीसदी छात्रों ने कहा कि उन्हें गंभीर मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से संभालने के लिए अपने संस्थान के प्रशासन पर भरोसा है। इसका मतलब यह भी है कि बड़ी संख्या में छात्रों का प्रशासन के प्रति भरोसा मौजूद है, लेकिन काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की उपलब्धता हर संस्थान में समान नहीं है। NTF ने इसी अंतर को देखते हुए संस्थागत सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने, फैकल्टी ट्रेनिंग, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लांछन कम करने और संकट की स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने की जरूरत बताई है। (Student Mental Health)
पढ़ाई और करियर की चिंता बनी बड़ी वजह
सर्वे और संस्थागत बातचीत में अकादमिक विकल्पों, करियर और रोजगार को लेकर चिंता भी बार-बार सामने आई। उच्च शिक्षा के दौरान छात्रों के सामने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने, प्रतियोगिता में बने रहने और भविष्य में रोजगार हासिल करने का दबाव रहता है। मेडिकल और एलाइड कोर्स में लंबे अकादमिक और क्लिनिकल शेड्यूल, इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रतिस्पर्धा और कुछ विश्वविद्यालयों में पर्याप्त फैकल्टी या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलने की समस्याएं भी छात्रों के अनुभव का हिस्सा रही हैं। राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़ी बातचीत में फैकल्टी की कमी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी जैसे मुद्दे सामने आए। वहीं शोध छात्रों ने कुछ मामलों में पीएचडी सुपरवाइजर के लापरवाह या शोषणकारी रवैये की शिकायतें भी कीं। इससे साफ है कि मानसिक स्वास्थ्य का सवाल सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि संस्थागत माहौल और शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।
सामाजिक भेदभाव पर भी NTF की नजर
NTF की पहले की अंतरिम रिपोर्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक भेदभाव से जुड़े मुद्दों को भी चिन्हित किया गया था। रिपोर्ट में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कथित सामाजिक भेदभाव, जेंडर से जुड़े भेदभाव, हॉस्टल से संबंधित पाबंदियां, जातिगत पहचान और कुछ छात्रों के साथ शैक्षणिक स्तर पर अलग व्यवहार जैसी शिकायतों का जिक्र किया गया था। इन मुद्दों को लेकर छात्रों के अनुभव अलग-अलग हो सकते हैं और हर संस्थान की स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन NTF ने इन्हें मानसिक स्वास्थ्य और कैंपस वेल-बीइंग के व्यापक संदर्भ में जांचने की जरूरत बताई है। टास्क फोर्स के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मानसिक संकट से गुजर रहे छात्रों की पहचान समय रहते कैसे की जाए और उन्हें मदद कैसे मिले। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए सिर्फ काउंसलिंग सेंटर खोलना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिक्षकों, हॉस्टल वार्डन, काउंसलरों और दूसरे स्टाफ को शुरुआती चेतावनी संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है।
संस्थानों में चलाए जा सकते हैं कई कार्यक्रम
साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक संस्थानों में कई कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसमें शिक्षकों, काउंसलरों और हॉस्टल वार्डन को छात्रों में तनाव, अवसाद और आत्महत्या के जोखिम के शुरुआती संकेत पहचानने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर छात्रों को भी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। छात्रों तक उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं और हेल्पलाइन की जानकारी पहुंचाना भी जरूरी माना जा रहा है। इसके साथ ही किसी छात्र की आत्महत्या के बाद सिर्फ तत्काल कारण तलाशने के बजाय व्यापक परिस्थितियों को समझने के लिए वैज्ञानिक और संवेदनशील जांच की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य समेत वेल-बीइंग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित की थी। टास्क फोर्स की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एस. रवींद्र भट कर रहे हैं। (Student Mental Health)
31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट
टीम ने छात्रों के सर्वे के अलावा अलग-अलग संस्थानों का दौरा और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन भी किया है। NTF की अंतिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल सामने आए सर्वे के आंकड़े प्रारंभिक हैं, लेकिन इनसे उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता, काउंसलिंग, प्रशासनिक पारदर्शिता और छात्रों के साथ संवाद को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर सामने आया है। आंकड़ों की भाषा में देखें तो 2.43 लाख से ज्यादा छात्रों की प्रतिक्रियाओं में 9 फीसदी ने अक्सर या बहुत अक्सर आत्महत्या के विचार आने की बात कही, 15 फीसदी ने लंबे समय तक तनाव या एंग्जाइटी का अनुभव बताया और 34 फीसदी ने कैंपस में खुद को किसी हद तक बाहरी महसूस किया। वहीं करीब 32 फीसदी ने काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने की बात कही और 56 फीसदी ने प्रशासन पर गंभीर मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से संभालने के लिए भरोसा जताया। ये आंकड़े किसी एक कारण की ओर इशारा नहीं करते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि उच्च शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को शिक्षा व्यवस्था के मुख्य हिस्से के तौर पर देखने की जरूरत बढ़ रही है।
