कोल लेवी मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को EOW का नोटिस, 5 अक्टूबर को पेशी
Congress MLA Devendra Yadav: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित करीब 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी मामले में भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने उन्हें नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने को कहा है। नोटिस के मुताबिक देवेंद्र यादव को सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित होना है। बताया जा रहा है कि EOW इस मामले में अपनी जांच पूरी कर अब आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। इस मामले में सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी देवेंद्र यादव से EOW के रायपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ हुई थी। उनसे करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक सवाल-जवाब किए गए थे।
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जांच एजेंसी की पूछताछ का प्रमुख आधार सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी जांच के दौरान सामने आई कथित डायरी और उसमें दर्ज नाम समेत लेन-देन से संबंधित जानकारी बताई जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार कोल लेवी मामले की जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी से संबंधित दस्तावेज और डायरी सामने आई थी। इसमें कई लोगों के नाम और कथित तौर पर पैसों के लेन-देन का विवरण दर्ज होने की बात कही गई थी। इसी डायरी में देवेंद्र यादव का नाम सामने आने के बाद EOW ने उनसे पूछताछ की। जांच एजेंसी का दावा है कि पूछताछ और जांच के बाद देवेंद्र यादव को मामले में आरोपी बनाया गया है। अब EOW कथित लेन-देन और डायरी में दर्ज रकम के वास्तविक संबंधों की जांच कर रही है। हालांकि देवेंद्र यादव अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में कोई तथ्य नहीं है।
क्या है करीब 540 करोड़ रुपए का कोल लेवी मामला ?
कोल लेवी मामले की शुरुआत जुलाई 2020 में कोयला परिवहन से जुड़ी ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था में बदलाव के बाद बताई जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, 15 जुलाई 2020 से कोयला परिवहन की ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव कर मैन्युअल अनुमति की व्यवस्था शुरू की गई थी। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से हर टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध वसूली शुरू की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच इस व्यवस्था के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए की वसूली की गई। रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर समेत प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक जिलों में इस कथित वसूली नेटवर्क के संचालित होने की बात जांच में सामने आई थी।
2024 में EOW ने दर्ज किया था मामला
ED की जांच में भी करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक कथित तौर पर अवैध तरीके से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा अधिकारियों और राजनीतिक लोगों तक पहुंचाया गया। जांच में इस रकम के राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी खर्च और संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर तय होना है। कोयला परिवहन की अनुमति प्रक्रिया में बदलाव के बाद मैन्युअल मंजूरी के लिए खनन कार्यालय की भूमिका बढ़ गई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कोयला कारोबारियों पर निर्धारित राशि के अलावा प्रति टन 25 रुपए देने का दबाव बनाया जाता था।
इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी 2024 में अपराध दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के साथ तत्कालीन अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक लोगों समेत कई नाम सामने आए। इसी मामले में अब EOW अपनी जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे विशेष अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि EOW आरोप पत्र में किन-किन लोगों को आरोपी बनाती है और मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है। फिलहाल कोल लेवी मामले में EOW की जांच अंतिम चरण में है और अब 5 अक्टूबर को देवेंद्र यादव की विशेष अदालत में पेशी होनी है। EOW की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की तस्वीर और साफ होगी।
