ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गहराया विवाद, विपक्ष फिर लाएगा महाभियोग प्रस्ताव, जानिए CEC को हटाने की पूरी प्रक्रिया
Opposition Targets CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों, 14 फैसलों पर आपत्तियों और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों के बीच विपक्ष एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, हालांकि लोकसभा में प्रस्ताव खारिज हो गया था और राज्यसभा में यह मामला लंबित है। ज्ञानेश कुमार को लेकर मौजूदा विवाद की शुरुआत एक मीडिया रिपोर्ट के बाद हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर ही मतभेद सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR प्रक्रिया को लेकर कई बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले करीब 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन में दर्ज किए जाने की बात कही गई। आरोप यह है कि कुछ फैसले और आदेश दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना जारी किए गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं और CEC के खिलाफ स्वतंत्र जांच, रिकॉर्ड की जांच और SIR से जुड़े फैसलों की समीक्षा की मांग की गई। विपक्ष अब एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस पूरी कवायद को लीड कर रही है और विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगले दो सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव को केवल पेश करना और उसे पारित कराना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। CEC को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
CEC को हटाने की क्या है संवैधानिक प्रक्रिया ?
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद आरोपों की जांच के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान CEC को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलता है। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो संसद में उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित समेत मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू CEC को मिली वैधानिक सुरक्षा भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी कार्य या निर्णय को लेकर उनके खिलाफ दीवानी या आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा का प्रावधान है।
बीजेपी ने आरोपों को बताया आधारहीन
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस प्रावधान के रहते केवल पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी के जरिए CEC को पद से हटाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर उनके आधिकारिक फैसलों को लेकर कोई गंभीर सवाल उठता है तो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के भीतर अधिकारियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराया जाना अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। पार्टी का तर्क है कि अलग-अलग अधिकारियों के बीच मतभेद लोकतांत्रिक और संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति में सरकार की ओर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी तरह की तत्काल कार्रवाई के संकेत नहीं हैं। उनका कार्यकाल फरवरी 2029 तक है। महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और संख्या संबंधी चुनौती भी है। (Opposition Targets CEC)
एक और मामला भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रस्ताव को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। इसके लिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों में कम से कम दो-तिहाई समर्थन चाहिए। राज्यसभा में भी यही विशेष बहुमत आवश्यक है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में विपक्ष के पास दोनों सदनों में इतना समर्थन जुटाना आसान नहीं माना जा रहा। यही वजह है कि महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में भी उसके पारित होने को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्ञानेश कुमार से जुड़ा एक अन्य मामला भी सामने आया है। एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। ऐसे में SIR विवाद के साथ-साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत अब यह देखेगी कि SIR से जुड़े विवादित फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए और क्या उनमें कानून या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
दूसरी ओर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, चुनाव आयोग का जवाब और संसद में विपक्ष की रणनीति यानी तीनों पर नजर रहेगी। फिलहाल ज्ञानेश कुमार अपने पद पर बने हुए हैं और उनका कार्यकाल फरवरी 2029 तक है। फिलहाल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती जरूरी बहुमत जुटाने की है। दूसरी ओर SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ज्ञानेश कुमार पर बढ़ता दबाव किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ज्ञानेश कुमार फिलहाल अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ विपक्ष महाभियोग की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आने वाला वक्त इस पूरे विवाद की अगली तस्वीर साफ करेगा। (Opposition Targets CEC)
