अजरबैजान के स्कूलों में हिजाब बैन पर उबाल, 96% मुस्लिम आबादी वाले देश में बदला ड्रेस कोड, तुर्किये तक पहुंचा विरोध

Secularism vs Hijab Clash: मध्य एशिया का एक छोटा सा देश अजरबैजान इन दिनों एक बड़े आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय विवाद के केंद्र में है। करीब एक करोड़ की आबादी वाले इस देश में 96% मुस्लिम होने के बावजूद सरकार के एक नए फैसले ने भूचाल ला दिया है। स्कूलों में नए ड्रेस कोड और हिजाब पर लगी पाबंदी के खिलाफ छात्र, शिक्षक और कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस देश की आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष जीवनशैली को देखते हुए इसकी राजधानी ‘बाकू’ को ‘सेंट्रल एशिया का पेरिस’ कहा जाता है, लेकिन अब इस सेक्युलर विरासत पर कट्टरपंथी रंग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है पूरा विवाद और नया ड्रेस कोड नियम ? 

अजरबैजान सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में एक सख्त यूनिफॉर्म नियम लागू किया है। सरकार का तर्क है कि देश के संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए स्कूलों में एक जैसा यूनिफॉर्म कल्चर होना जरूरी है। नए नियमों में सीधे तौर पर हिजाब शब्द का इस्तेमाल करके पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि ऐसे सभी धार्मिक या पारंपरिक कपड़ों पर रोक लगा दी गई है, जो देश के सेक्युलर नियमों के खिलाफ हैं। नए नियमों के तहत हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राओं और महिला शिक्षकों को मुख्य गेट से ही वापस लौटाया जा रहा है। कई जगहों पर छात्राओं के कक्षाओं का बहिष्कार करने और खिड़कियों से अपने साथियों से बात करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। (Secularism vs Hijab Clash)

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इस फैसले के बाद से कई स्कूलों में मायूसी और विरोध का माहौल है। रोती बिलखती छात्राओं और शिक्षकों के वीडियो सामने आए हैं। एक स्कूली छात्रा ने दर्द बयां करते हुए कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। क्या सिर्फ हिजाब पहनने से मेरे पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा ? वहीं एक शिक्षिका ने बताया कि उन्हें स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया है। उनका कहना है कि हिजाब पहनना या उतारना पूरी तरह से व्यक्ति की निजी पसंद और आस्था का मामला होना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव पूरी तरह अपने फैसले पर अडिग हैं। अपनी पार्टी की बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहां यूनिफॉर्म कल्चर कैसा हो, यह हम तय करेंगे। यह हमारा अंदरूनी मामला है। किसी को भी हमारे देश की जीवनशैली में दखल नहीं देना चाहिए। 

पड़ोसी देश तुर्किये तक पहुंचा विरोध

अजरबैजान के इस फैसले की आंच पड़ोसी देश तुर्किये तक पहुंच चुकी है। तुर्किये की राजधानी इस्तांबुल में स्थित अजरबैजान के वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और फैसले को वापस लेने की मांग की। विश्लेषक इस विरोध की तुलना 1997 के उस दौर से कर रहे हैं, जब तुर्किये में विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उधर, अजरबैजान की जेल में देशद्रोह के मामले में 113 साल की सजा काट रहे पत्रकार पोलाद असलानोव ने भी नए नियमों के विरोध में जेल से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अजरबैजान अकेला ऐसा देश नहीं है, जिसने अपनी सेक्युलर पहचान को बचाए रखने के लिए स्कूलों में धार्मिक पहनावे पर लगाम लगाई है। मध्य एशिया के अन्य मुस्लिम बहुल देशों में भी ऐसे ही कड़े कानून लागू हैं। (Secularism vs Hijab Clash)

आधुनिकता बनाम कट्टरता की जंग

कजाकिस्तान की करीब 95% आबादी यानी 2 करोड़ मुस्लिम है, लेकिन साल 2024 से ही सरकारी स्कूलों में धार्मिक कपड़ों और हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी है। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान (आबादी 1.1 करोड़) में स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और राष्ट्रीय संस्कृति के खिलाफ माने जाने वाले कपड़ों पर सख्त कानूनन रोक है। 96% मुस्लिम आबादी (आबादी 3.75 करोड़) होने के बावजूद उज्बेकिस्तान में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कपड़ों को लेकर सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। एक तरफ जहां अजरबैजान सरकार देश की सेक्युलर बुनियाद, आधुनिक संस्कृति और एक समान शिक्षा माहौल को बढ़ावा देने पर अड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी और एक बड़ा छात्र वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। फिलहाल 96% मुस्लिम आबादी वाले इस देश में छिड़ा यह हिजाब संग्राम मध्य एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ बनता जा रहा है।