सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस, CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता

SC on Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दलों के मार्च और उसके बाद शीर्ष अदालत के परिसर में हुई गहमागहमी के मामले में SC ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी अदालत को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता और ऐसी सभी कोशिशें पूरी तरह बेकार हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर की घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत 14 प्रमुख विपक्षी नेताओं को नोटिस जारी किया है। साथ ही SIR और चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत को हर एक गतिविधि की जानकारी है। हमें पता है कि कोर्ट के बाहर क्या कहा जा रहा है और कोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है। हम किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हमें हर बात की पूरी जानकारी है। CJI ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर सवाल उठाए जाएंगे और उन्हें इस पर अपनी सफाई देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने प्रदर्शन बुलाने वाले नेताओं की जवाबदेही तय करने का मुद्दा भी उठाया, जिसके तहत प्रदर्शन का आह्वान करने वाले व्यक्ति को दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।

CCTV फुटेज सुरक्षित करने के निर्देश

12 अक्टूबर के मार्च के बाद चार वकीलों की ओर से एक संयुक्त याचिका दाखिल की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट परिसर में राजनीतिक प्रदर्शन रोकने के लिए नए नियम बनाने, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की मंशा की जांच करने और उस दिन की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव भाटिया की मांग पर जस्टिस बागची ने सभी कानूनी एजेंसियों को निर्देश दिया कि राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने और उस दौरान एक महिला पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने की घटना समेत सभी CCTV-डिजिटल फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। सुनवाई के दौरान केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा भी उठा, जिसे CJI के खिलाफ अवमाननापूर्ण बताया गया। हालांकि यह पोस्ट अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन इस पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन ठुकराने के बाद हुआ था विवादित मार्च

पोस्ट में लिखा था- डियर सूर्यकांत अगर कानून-व्यवस्था आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आती है तो अभी इस्तीफा दे दें। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे, जो इसे संभाल सके। विपक्ष की ओर से यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई, जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे ज्ञापन लेने से मना कर दिया था। दरअसल, 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने CJI को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने का समय मांगा था, जिसे CJI ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने इसका कारण भी बताया था। CJI ने कहा था कि SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मामले पहले से ही अदालत में विचाराधीन हैं। इसलिए प्रशासनिक रास्ते से ज्ञापन सौंपने के बजाय न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से याचिका दायर करके अपनी बात रखना ज्यादा उपयुक्त होगा। CJI ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर आम नागरिक और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा खुले हैं, हर भारतीय को अदालत जाने का पूरा अधिकार है और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इसी इनकार के बाद 12 अक्टूबर को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का फैसला किया था।

12 पार्टियों के 13 नेता बने याचिकाकर्ता

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी सांसद दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालते हुए अचानक शाम को सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर पहुंच गए थे। चुनाव आयोग के फैसलों और SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) से संजय राउत, CPI-M से एम. ए. बेबी, CPI से डी. राजा, JMM से महुआ माझी, NCP-SP से सुप्रिया सुले, IUML से ई. टी. मोहम्मद बशीर, VCK से थिरुमावलवन और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अहमद किचलू प्रमुख रूप से शामिल हैं। विपक्ष की मांग है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक चल रही SIR प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। SIR की फाइलें, एजेंडा, मिनट्स, आपत्तियां और ECINET-ERONET लॉग्स मंगाए जाएं। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर वोटर डेटा का ऑडिट हो।

विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग क्यों ?

विपक्ष की मांग है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए। डिलीट किए गए नामों की बूथवार सूची और कारण पब्लिश किए जाएं। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जाने के पीछे मुख्य रूप से चार बड़े कारण बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों पर 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दोनों आयुक्तों ने वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया के साथ-साथ चुनावी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। SIR से जुड़े एक मामले में फॉर्म-6 में नया सवाल जोड़े जाने पर भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा गया था, साथ ही काम के बंटवारे से जुड़े आदेश को नियमों के खिलाफ बताया गया था।

न्यायपालिका की मर्यादा बनाम राजनीतिक प्रदर्शन

इस पूरी घटना ने देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीतिक दलों या नेताओं की ओर से सीधे सुप्रीम कोर्ट परिसर तक इस तरह का मार्च निकालना और दबाव बनाने की कोशिश करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुकूल है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सख्त टिप्पणियों से यह साफ हो गया है कि अदालत अपने परिसरों में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह विवाद सिर्फ एक मार्च या विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल हैं। चुनाव आयुक्तों की आंतरिक आपत्तियों और विपक्ष की कानूनी आपत्तियों के एक साथ सामने आने से आने वाले समय में चुनाव आयोग की साख और कार्यप्रणाली पर सियासी घमासान और तेज होने के पूरे आसार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले संसद सत्र या चुनावी मंचों पर यह मुद्दा एक बड़ा हथियार बन सकता है।