धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- धर्म बदला तो नहीं मिलेगा पुराने आरक्षण का लाभ

Supreme Court on Reservation: धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म से किसी गैर-हिंदू धर्म में जाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर नए धर्म में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र देने की सरकारी व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पहले सामाजिक व्यवस्था में झेला गया पिछड़ापन अपने आप दूसरी धार्मिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो जाता। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करने के लिए सिर्फ पुराने सामाजिक दर्जे का हवाला देना पर्याप्त नहीं है।
यह भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस, CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता
यह मामला तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के आदेश से जुड़ा है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय और अनुसूचित जाति से आने वाले ऐसे लोगों को राज्य के सात अधिसूचित मुस्लिम पिछड़े समुदायों में शामिल कर प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की थी, जिन्होंने इस्लाम अपनाया था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु सरकार ने 9 मार्च 2024 को सरकारी आदेश जारी कर उन लोगों को मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की थी, जो पहले BC, MBC, DNC या SC श्रेणी में आते थे और बाद में इस्लाम धर्म अपना चुके थे। इसके तहत ऐसे लोगों को राज्य के सात निर्धारित मुस्लिम पिछड़े समुदायों में शामिल करके आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। सरकार ने यह निर्णय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया था। (Supreme Court on Reservation)
समीर अहमद के प्रमाण पत्र से शुरू हुआ विवाद
सरकार का तर्क था कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सिर्फ धर्म परिवर्तन के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। हालांकि इस आदेश को लेकर सवाल उठा कि क्या सिर्फ धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय के किसी ऐसे वर्ग में शामिल किया जा सकता है, जिसकी पहचान राज्य की अधिसूचित सूची में अलग से निर्धारित है। इसी सवाल पर विवाद अदालत पहुंचा। इस मामले की शुरुआत समीर अहमद नाम के व्यक्ति के आवेदन से हुई। उन्होंने 2015 में इस्लाम धर्म अपनाया था। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लेब्बई समुदाय का प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन स्थानीय राजस्व अधिकारी ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद समीर अहमद ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में सवाल यह था कि क्या हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति अपनी पुरानी जातिगत पहचान के आधार पर मुस्लिम लेब्बई जैसे अधिसूचित पिछड़े समुदाय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को तमिलनाडु सरकार के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम अपनाने भर से कोई व्यक्ति राज्य की सूची में शामिल सात मुस्लिम पिछड़े समुदायों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन जाता। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तमिलनाडु सरकार ने अपने आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि पहले से सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को धर्म बदलने के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश का भी हवाला दिया था, लेकिन अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति का पुराने धर्म में सामाजिक रूप से पिछड़ा होना अपने आप उसे नए धर्म के किसी निर्धारित पिछड़े समुदाय का सदस्य नहीं बना देता। आरक्षण के लिए संबंधित वर्ग की पहचान और पात्रता के नियमों का पालन करना आवश्यक है। (Supreme Court on Reservation)
क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 16(4) ?
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे 9 मार्च 2024 के सरकारी आदेश को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय प्रभावी बना रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर से जुड़ा है। इसके उपबंध 16(4) के तहत राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मुख्य मतलब यह है कि आरक्षण का दावा सिर्फ पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद किसी दूसरे अधिसूचित पिछड़े वर्ग का सदस्य होने का दावा करता है, तो उसकी पात्रता संबंधित संवैधानिक और कानूनी नियमों के अनुसार तय होगी। इसलिए धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर सभी मामलों में एक जैसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति किस आरक्षित श्रेणी में आता है और उस पर कौन-से प्रावधान लागू होते हैं। (Supreme Court on Reservation)
किन धर्मों में मिलता है अनुसूचित जाति का दर्जा ?
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का भी जिक्र किया। इस आदेश के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले पात्र व्यक्तियों तक सीमित है। इस दायरे से बाहर किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति के दर्जे और उससे जुड़े आरक्षण लाभों पर असर पड़ता है। अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का आधार अलग-अलग है। अनुसूचित जाति से जुड़ी व्यवस्था ऐतिहासिक छुआछूत और जातिगत भेदभाव के संदर्भ में विकसित हुई है। इस श्रेणी के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में निर्धारित धार्मिक शर्तें लागू होती हैं। दूसरी ओर OBC आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन, संबंधित वर्ग की कानूनी पहचान पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति को OBC आरक्षण मिलेगा या नहीं, यह संबंधित केंद्रीय या राज्य सूची और लागू पात्रता नियमों पर निर्भर करता है। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि धर्म बदलने वाले हर OBC व्यक्ति का आरक्षण हर परिस्थिति में समाप्त हो जाता है, लेकिन पुरानी जाति के आधार पर किसी दूसरे धर्म के अलग अधिसूचित पिछड़े समुदाय में स्वतः शामिल होने का अधिकार भी नहीं मिलता।
धर्म परिवर्तन के बाद जाति प्रमाण पत्र का क्या होगा ?
धर्म परिवर्तन के बाद जाति प्रमाणपत्र और आरक्षण की स्थिति व्यक्ति की श्रेणी समेत लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करती है। अनुसूचित जाति के मामले में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की धार्मिक शर्तें लागू होती हैं। वहीं, OBC के मामले में सिर्फ पुरानी जाति के आधार पर नए धर्म के किसी दूसरे अधिसूचित पिछड़े समुदाय का प्रमाणपत्र स्वतः नहीं मिल जाता। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि धर्म परिवर्तन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हर प्रकार का आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसी तरह, हिंदू धर्म में वापस लौटने पर हर व्यक्ति का पुराना आरक्षण दर्जा बिना किसी अन्य शर्त के बहाल हो जाता है, ऐसा निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। संबंधित मामले में लागू नियमों और पात्रता की जांच जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब सिर्फ इस्लाम अपनाने और पुराने सामाजिक दर्जे का हवाला देकर राज्य के सात अधिसूचित मुस्लिम पिछड़े समुदायों में शामिल होने का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। फैसले का व्यापक संदेश यह है कि आरक्षण का लाभ संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, अधिसूचित वर्ग की पहचान और पात्रता की शर्तों के अनुसार ही तय होगा। किसी व्यक्ति के पुराने सामाजिक दर्जे को नए धर्म के किसी अन्य पिछड़े वर्ग की सदस्यता के बराबर नहीं माना जा सकता।



