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ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ का खतरा टाला, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंधों में छूट

Trump Russia Oil Relief: रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगने का खतरा फिलहाल टल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े नए कानून के तहत प्रस्तावित प्रतिबंधों और शुल्कों में छूट देने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है और नवंबर में मिडटर्म चुनाव होने हैं। ट्रंप ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यकारी आदेश के जरिए ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026’ के तहत आने वाले कुछ प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया।

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इस कानून के तहत रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान था। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार इसकी संभावित जद में थे। हालांकि यह टैरिफ अपने आप लागू होने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले और संबंधित प्रावधानों पर निर्भर था। व्हाइट हाउस के आदेश के मुताबिक ट्रंप ने छूट को अमेरिकी राष्ट्रीय हित से जुड़ा बताते हुए कांग्रेस को इसकी वजह से संबंधित प्रमाणन भी सौंपा है। इससे भारत को फिलहाल संभावित अतिरिक्त शुल्क के खतरे से राहत मिली है। हालांकि इसे भारत-अमेरिका व्यापार विवाद के स्थायी समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। (Trump Russia Oil Relief)

भारत के लिए क्यों अहम है ट्रंप का फैसला ?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अगस्त 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी बताई गई थी। भारत ने इस दौरान रूस से प्रतिदिन औसतन लगभग 20.8 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। ऐसे में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की स्थिति में भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर भी शुल्क का दबाव बढ़ सकता था। भारत के लिए यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तेल आयात की लागत बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार का रुख रहा है कि ऊर्जा खरीद से जुड़े फैसले देश की जरूरतों, उपलब्धता और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

भारत को राहत मिलने से अमेरिका को हो सकते हैं ये फायदे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की उपलब्धता को ध्यान में रखता है। भारत ने रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी पक्ष के सामने अपनी चिंताएं भी रखी थी। भारत से अमेरिका को बड़ी मात्रा में सामान निर्यात किया जाता है। साल 2025 में भारत से अमेरिका को करीब 103.8 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया गया। अगर भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाता तो अमेरिकी आयातकों की लागत बढ़ सकती थी। इसका असर कारोबारियों के साथ-साथ कुछ उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ने की आशंका थी।

दवाओं की आपूर्ति पर संभावित असर से राहत

भारत अमेरिकी बाजार के लिए जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय दवा कंपनियों की भूमिका को देखते हुए भारी अतिरिक्त शुल्क से दवाओं के आयात की लागत बढ़ने का जोखिम था। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता कि कौन-से उत्पाद शुल्क के दायरे में आते और कंपनियां बढ़ी हुई लागत का कितना हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचातीं। भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का अहम हिस्सा है। साल 2025 के लिए द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा करीब 239.6 अरब डॉलर था। अतिरिक्त टैरिफ से व्यापारिक तनाव बढ़ने का खतरा था। फिलहाल शुल्कों में छूट से बातचीत और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुंजाइश बनी है। हालांकि इससे किसी व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने की गारंटी नहीं मिलती।

जवाबी टैरिफ से पैदा होने वाला जोखिम कम

अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाता, तो व्यापारिक तनाव बढ़ने और जवाबी कदम उठाए जाने की आशंका रहती। ऐसी स्थिति में अमेरिकी निर्यातकों को भी भारत में कारोबार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। मौजूदा फैसले से तत्काल टैरिफ टकराव का खतरा कम हुआ है, लेकिन भविष्य की व्यापार नीति पर अनिश्चितता बनी हुई है। रूस से तेल की आपूर्ति कम होने या उस पर नए प्रतिबंध लगने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसका असर कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों पर पड़ने की आशंका रहती है। अमेरिका में भी ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता है। हालांकि, प्रतिबंधों में छूट देने से तेल की कीमतें निश्चित तौर पर कम होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कीमतें वैश्विक आपूर्ति, मांग और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। (Trump Russia Oil Relief)

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को मिल सकता है समय

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच अतिरिक्त टैरिफ का खतरा एक बड़ी बाधा बन सकता था। शुल्कों में फिलहाल छूट मिलने से दोनों देशों को व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि समझौते की समय-सीमा और अंतिम शर्तों को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस ने कई खरीदारों को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया। इसके बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ाई, क्योंकि इससे आयात लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती थी। (Trump Russia Oil Relief)

Putin Reply to Trump

रूस से खरीदा गया कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां भारत के रिफाइनिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिफाइनिंग के बाद तैयार उत्पादों की घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात भी किया जाता है। हालांकि मुनाफा कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग मार्जिन, परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। रूसी तेल की खरीद भारत के लिए केवल कीमत का मामला नहीं है। देश को ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्रोतों से तेल खरीदने की जरूरत होती है। पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री परिवहन मार्गों पर किसी भी तरह की बाधा से तेल की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में ईंधन की कीमतें और ऊर्जा आपूर्ति ट्रंप प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं। रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने से उसकी कमाई पर दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका थी।

ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंधों में क्यों दी छूट ?

ऐसे में ट्रंप ने प्रतिबंधों के कुछ प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं करने का रास्ता चुना है। इस फैसले से पहले 9 अक्टूबर को ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूस से डीजल की आपूर्ति का ऐलान किया था। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, रूस तत्काल 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा और आगे भी अतिरिक्त खेप भेजने की योजना है। यह कदम अमेरिकी बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के आदेश से भारत पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का तत्काल खतरा फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अमेरिका की रूस संबंधी नीति, भारत की ऊर्जा खरीद और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर आगे भी नजर बनी रहेगी। अमेरिकी प्रशासन भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर दोबारा कदम उठा सकता है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा बनाए रखते हुए अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को भी संतुलित रखे। फिलहाल ट्रंप का फैसला भारत को राहत जरूर देता है, लेकिन इसे स्थायी समाधान मानने के बजाय बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक महत्वपूर्ण अस्थायी राहत के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा।

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