दिल्ली नहीं आएंगे रूबियो, मुंबई में जयशंकर से मुलाकात पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

Politics on Rubio Visit: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रूबियो 6 महीने के भीतर दूसरी बार भारत आ रहे हैं, लेकिन इस बार वे राजधानी दिल्ली नहीं जाएंगे। उनका कार्यक्रम मुंबई और गुजरात के जामनगर पर केंद्रित है। मुंबई में उनकी भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसी बात को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- रुबियो ने अपने कर्मचारी को मुंबई बुलाया है। मोदी जी, विदेश मंत्रालय में आपके अधिकारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उनके इस बयान के बाद यह सवाल चर्चा में आ गया कि भारत के विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष से दिल्ली के बजाय मुंबई में क्यों मिल रहे हैं और इस बैठक की जानकारी पहले अमेरिकी राजदूत की ओर से क्यों दी गई।
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भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रूबियो के मुंबई दौरे और वहां होने वाली बैठकों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारतीय अधिकारियों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एस. जयशंकर की मौजूदगी की भी उम्मीद है। इसके बाद रूबियो के जामनगर जाने और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों से मिलने की जानकारी सामने आई। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भारत के विदेश मंत्री की बैठक से संबंधित जानकारी देने की जिम्मेदारी भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के बजाय अमेरिकी राजदूत ने क्यों निभाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि भारत में अमेरिकी राजदूत ने अमेरिकी विदेश मंत्री के मुंबई दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने सवाल किया कि भारत के विदेश मंत्री की देश के भीतर होने वाली बैठकों की घोषणा विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के जिम्मे कब से सौंप दी गई। (Politics on Rubio Visit)
जयशंकर दिल्ली के बजाय मुंबई में क्यों मिलेंगे ?
इस दौरे का दूसरा प्रमुख सवाल यह है कि मार्को रूबियो दिल्ली आए बिना भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुंबई में मुलाकात करेंगे। आम तौर पर उच्चस्तरीय राजनयिक बैठकों के लिए राजधानी दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र होती है। ऐसे में इस बार मुंबई को बैठक के स्थान के रूप में चुने जाने पर राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी दिल्ली के बाहर करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की मेजबानी की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले एक दशक से विदेशी नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों के साथ दिल्ली के बाहर भी बैठकें आयोजित करने की परंपरा रही है। इसलिए केवल मुंबई में बैठक होने को असामान्य नहीं माना जाना चाहिए।
मई के दौरे और अक्टूबर की यात्रा में क्या अंतर है ?
मार्को रूबियो इससे पहले 23 से 26 मई 2026 तक भारत आए थे। उस समय वे नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और आगरा गए थे। मई का दौरा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक और अन्य राजनयिक गतिविधियों से जुड़ा था। अक्टूबर का दौरा इससे अलग है। इस बार मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बातचीत और जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी का दौरा प्रमुख कार्यक्रम हैं। अमेरिका की ओर से इस यात्रा को व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाने से भी जोड़ा गया है। अमेरिकी पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रूबियो कारोबारी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर और रूबियो की बैठक में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूबियो के जामनगर दौरे को लेकर भी काफी चर्चा है। यहां वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनरी परिसर में करीब 9 घंटे बिता सकते हैं और मुकेश अंबानी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा गौतम अडाणी और टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के साथ बातचीत का कार्यक्रम भी बताया गया है। इस दौरे को ऊर्जा और निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत-अमेरिका रिश्तों में पहले से चल रहा है तनाव
रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी प्रतिदिन करीब 14 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। कंपनी के अमेरिका के टेक्सास में प्रस्तावित रिफाइनरी निवेश और अंतरराष्ट्रीय तेल कारोबार को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। अमेरिका में ईंधन की कीमतें, तेल की आपूर्ति और रिलायंस की निर्यात क्षमता जैसे मुद्दे इस यात्रा के आर्थिक महत्व को बढ़ाते हैं। रूबियो की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की पहल, भारतीय पेशेवरों के वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े सवाल और व्यापारिक नीतियां दोनों देशों के संबंधों में चर्चा के विषय रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 अक्टूबर को भारतीय कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़े ग्रीन कार्ड प्रावधानों में बदलाव पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। ऐसे में रूबियो की यात्रा से व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है।
क्या दिल्ली से दूरी का कोई राजनीतिक संदेश है ?
विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कारोबारी समझौतों से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं को मजबूत नहीं किया जा सकता। राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेदों पर भी संवाद जरूरी होगा। रूबियो के दिल्ली नहीं आने को लेकर अलग-अलग राय सामने आई हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरे में अमेरिका का मुख्य ध्यान राजनीतिक बैठकों के बजाय कारोबार, ऊर्जा और निवेश पर है। इसी वजह से मुंबई और जामनगर को कार्यक्रम में प्रमुखता दी गई है। वहीं कुछ के मुताबिक दिल्ली के बजाय मुंबई और जामनगर पर ध्यान देना यह संकेत दे सकता है कि अमेरिका भारत के कारोबारी केंद्रों के साथ सीधे संबंध मजबूत करना चाहता है। (Politics on Rubio Visit)

मार्को रूबियो की यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। मुंबई में जयशंकर के साथ बैठक, प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत और जामनगर रिफाइनरी का दौरा दोनों देशों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस यात्रा के बाद व्यापार, ऊर्जा और निवेश से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति होगी। राहुल गांधी और जयराम रमेश के सवालों के बीच विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर बैठक को सामान्य परंपरा बताया है। अब इस दौरे के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणाओं और समझौतों से ही स्पष्ट होगा कि भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में कितनी सफलता मिलती है। (Politics on Rubio Visit)



