UN में भारत-पाकिस्तान के बीच तीखी बहस, भारत बोला- अल्पसंख्यकों पर हमें नसीहत न दे पाकिस्तान
India Pakistan Clash At UN: संयुक्त राष्ट्र यानी UN में गुरुवार को धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ों, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और मृतकों को सम्मान के साथ दफनाने के अधिकार का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर ध्यान देने की नसीहत दी। भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि जो देश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।
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संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखते हुए प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक है और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत ने सवाल उठाया कि अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान दूसरे देशों को मानवाधिकारों के मुद्दे पर किस आधार पर नसीहत दे सकता है। भाविका मंगलानंदन ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में निष्पक्षता बरतने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की पीड़ा और उनकी परिस्थितियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों और धार्मिक आजादी से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की रिपोर्ट तैयार करते समय तथ्यों और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान ने कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ों का लगाया आरोप
भारत के जवाब से पहले पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ों का आरोप लगाया था। पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर में लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है और मृतकों को सम्मान के साथ दफनाने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। पाकिस्तान ने भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर से इस विषय पर निगरानी और रिपोर्टिंग जारी रखने की अपील भी की। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए उसके अपने रिकॉर्ड पर सवाल खड़े किए। भारत का कहना है कि मानवाधिकारों पर चर्चा सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी देशों को अपने यहां अल्पसंख्यकों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। (India Pakistan Clash At UN)
UN की रिपोर्ट पर भी भारत ने उठाए सवाल
बहस के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी एक रिपोर्ट का मुद्दा भी सामने आया। रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान शवों को दफनाने और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने में आई कठिनाइयों के लिए विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सवाल उठाए गए थे। भाविका मंगलानंदन ने इस तरह के मामलों में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। भारत का पक्ष था कि धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय किसी देश या क्षेत्र को एकतरफा तरीके से जिम्मेदार ठहराने के बजाय परिस्थितियों, तथ्यों और प्रभावित लोगों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाविका ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के रावलाकोट में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल किया कि जब वह भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल उठाता है तो उसे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोगों के साथ हो रहे व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए।
रावलाकोट में इस साल जून में राजनीतिक अधिकारों और विधानसभा की 12 सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये सीटें भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। प्रदर्शनकारी इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसी मुद्दे पर विरोध बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 7 जून को हुई झड़पों में आठ प्रदर्शनकारियों और चार पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इस तरह घटना में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के बाद भी क्षेत्र में तनाव बना रहा। भारत ने इस घटना का हवाला देकर पाकिस्तान से अपने नियंत्रण वाले इलाके में मानवाधिकारों की स्थिति पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही।
कारगिल युद्ध की याद दिलाकर भारत ने दिया जवाब
भारत ने अपनी बात रखते हुए 1999 के कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अपने मारे गए कुछ सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के साथ दफनाया था। भारत ने इस उदाहरण के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और उनके अंतिम संस्कार से जुड़े अधिकारों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर रखा जाना चाहिए। किसी भी संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्ति के शव के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना मानवीय गरिमा का अहम हिस्सा है। भारत का तर्क था कि इस सिद्धांत को सभी पक्षों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। (India Pakistan Clash At UN)
आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि आतंकवादी हमले निर्दोष लोगों की जान लेते हैं और उनके परिवारों के साथ पूरे समाज को गहरा मानसिक आघात पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आतंकवादियों के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई जाती है, लेकिन आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और उनके परिवारों के साथ हुए अन्याय पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। भारत का कहना था कि मानवाधिकारों की चर्चा व्यापक और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों और उनके परिवारों की पीड़ा को भी उचित स्थान मिले। (India Pakistan Clash At UN)
कौन हैं भाविका मंगलानंदन ?
भाविका मंगलानंदन 2015 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजनयिक सेवा में आने से पहले उन्होंने निजी क्षेत्र में भी काम किया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर और श्नाइडर इलेक्ट्रिक में मार्केटिंग इंजीनियर के रूप में काम किया था। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में मास्टर डिग्री शामिल है। भाविका मंगलानंदन सितंबर 2024 में भी चर्चा में आई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उस दौरान भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। भारत ने सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ऐसे हमलों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
मानवाधिकारों पर बहस में भारत का दोटूक संदेश
संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस बहस ने एक बार फिर कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आतंकवाद जैसे मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर केंद्र में ला दिया। पाकिस्तान ने जहां जम्मू-कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाया, वहीं भारत ने उसके आरोपों के जवाब में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की स्थिति, रावलाकोट की हिंसा और कारगिल युद्ध का हवाला दिया। भारत का स्पष्ट संदेश रहा कि मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर चर्चा करते समय दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। किसी भी देश को दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपने यहां नागरिकों, अल्पसंख्यकों और प्रभावित समुदायों के अधिकारों की स्थिति पर भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस तीखी बहस ने एक बार फिर कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। भारत ने पाकिस्तान को उसके अपने रिकॉर्ड की याद दिलाते हुए साफ संदेश दिया कि मानवाधिकारों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना जरूरी है। अब सवाल यही है कि मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले देश अपने यहां इन अधिकारों की रक्षा के लिए कितने जवाबदेह हैं।
