भारतीय नौसेना की समुद्री कूटनीति को मजबूती, इटली में INS त्रिशूल की पोर्ट कॉल पूरी, दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचा INS सह्याद्रि

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भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिशूल ने भूमध्य सागर में अपनी मौजूदा परिचालन तैनाती के तहत 28 अक्टूबर 2026 को इटली के सिवितावेचिया में अपनी पोर्ट कॉल का समापन किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इटली की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा पेशेवर संवाद, परिचालन अनुभवों के आदान-प्रदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देना रहा। पोर्ट कॉल के दौरान INS त्रिशूल के चालक दल ने इतालवी नौसेना के अधिकारियों और कर्मियों के साथ कई पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। जहाज को आम लोगों के भ्रमण के लिए भी खोला गया, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर भारतीय नौसेना के युद्धपोत को करीब से देखा। इस पहल के माध्यम से भारतीय नौसेना ने विदेश में भारत की समुद्री क्षमता और सैन्य पेशेवरता का परिचय कराया। (Indian Navy Maritime Cooperation)

पेशेवर स्तर पर INS त्रिशूल के कमांडिंग ऑफिसर ने इतालवी नौसेना के फ्लीट कमांडर से मुलाकात की। इसके अलावा भारतीय नौसेना के चालक दल ने सिवितावेचिया में तैनात इतालवी नौसेना के विमानवाहक पोत ITS कैवोर का भी दौरा किया। इन मुलाकातों और गतिविधियों के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं को अपने अनुभव साझा करने तथा परिचालन प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला।इस पोर्ट कॉल का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय और इतालवी अधिकारियों की उच्चस्तरीय भागीदारी भी रही। इटली में भारत की राजदूत वाणी राव और इतालवी नौसेना के फ्लीट कमांडर और CINCNAV वाइस एडमिरल ऑरेलियो डी कैरोलिस ने INS त्रिशूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जहाज के चालक दल से बातचीत की और जहाज पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।कार्यक्रम में सिवितावेचिया के मेयर, इतालवी नौसेना एवं तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी, 13 देशों के रक्षा दूत, नागरिक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हुए। इस आयोजन ने सैन्य अधिकारियों, राजनयिक प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद और संपर्क का अवसर प्रदान किया।

भारतीय नौसेना की यह यात्रा भारत और इटली के बीच मजबूत होते समुद्री संबंधों का प्रतीक रही। INS त्रिशूल अब भूमध्य सागर में अपनी परिचालन तैनाती के अगले चरण के लिए रवाना हो चुका है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्रि 26 अक्टूबर 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसैनिक बंदरगाह पहुंचा। युद्धपोत भारत और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेगा। इस यात्रा को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया की नौसेना ने INS सह्याद्रि का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को दर्शाता है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियां दोनों देशों को एक-दूसरे की क्षमताओं और परिचालन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करती हैं।

बुसान में पोर्ट चरण के दौरान भारतीय और दक्षिण कोरियाई नौसेना के कर्मी कई पेशेवर गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इनमें एक-दूसरे के युद्धपोतों का दौरा, पेशेवर संवाद, संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां और खेल आयोजन शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना है। इस दौरान INS सह्याद्रि के कमांडिंग ऑफिसर दक्षिण कोरियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में समुद्री सहयोग और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। बंदरगाह चरण पूरा होने के बाद समुद्र में समन्वित समुद्री गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें भारतीय नौसेना का INS सह्याद्रि और दक्षिण कोरियाई नौसेना का युद्धपोत ROKS मुनमु द ग्रेट हिस्सा लेंगे। समुद्र में होने वाली इन गतिविधियों के जरिए दोनों नौसेनाएं परिचालन समन्वय, आपसी तालमेल और अंतर-संचालन क्षमता को बेहतर बनाने पर काम करेंगी। (Indian Navy Maritime Cooperation)

DRDO ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0

यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही यह मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित संवाद और संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी विकसित करने की भारतीय नौसेना की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने अपने मुख्यालयों, प्रयोगशालाओं और अलग-अलग प्रतिष्ठानों में विशेष अभियान 6.0 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कामकाज में लंबित मामलों को कम करना, लोक शिकायतों का तेजी से समाधान करना, पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और कार्यालयों समेत अनुसंधान परिसरों में स्वच्छता के साथ बेहतर कार्यस्थल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। 

20 हजार फाइलों का निपटारा

यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के समन्वय में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत DRDO के विभिन्न कार्यालयों में लंबित फाइलों, लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और अंतर-मंत्रालयी संदर्भों की समीक्षा कर समयबद्ध निपटारे पर जोर दिया जा रहा है। DRDO के अनुसार अभियान के तहत लंबित लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और अंतर-मंत्रालयी संदर्भों के निपटारे से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों का शत-प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। यह प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विशेष अभियान 6.0 के तहत DRDO ने लगभग 20 हजार ऐसी फाइलों को छंटाई और निपटारे के लिए निर्धारित किया है, जिनकी अब कार्यालयीन उपयोगिता नहीं रह गई है या जिन्हें रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत व्यवस्थित किया जाना है। इस प्रक्रिया में निकलने वाले कटे हुए कागज को रीसाइक्लिंग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भेजा गया है। इससे कागज के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। 

स्वच्छता और स्थान प्रबंधन से 35 लाख रुपए का राजस्व

प्रशासनिक पारदर्शिता और रिकॉर्ड तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से लगभग 5 लाख ऐतिहासिक पृष्ठों और अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था से पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने, जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से खोजने और कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। DRDO के विशेष अभियान में केवल फाइलों के निपटारे और डिजिटलीकरण तक ही ध्यान सीमित नहीं है, बल्कि कार्यालयों और अनुसंधान परिसरों को अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत DRDO परिसरों, आवासीय परिसरों और अनुसंधान परीक्षण रेंज में स्वच्छता-स्थान अनुकूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुराने और अप्रचलित उपकरणों, अनावश्यक फर्नीचर और स्क्रैप सामग्री की पहचान कर उन्हें हटाया जा रहा है। इससे कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग संभव होगा और कार्यस्थल अधिक व्यवस्थित बन सकेंगे। DRDO के मुताबिक स्क्रैप और अप्रचलित हार्डवेयर के पर्यावरण अनुकूल निपटान के माध्यम से अब तक 35 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस पहल से अनुपयोगी सामग्री का उचित निपटारा होने के साथ सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

समुद्री ताकत और प्रशासनिक दक्षता 

भारतीय नौसेना की इटली और दक्षिण कोरिया में गतिविधियां समेत DRDO का विशेष अभियान 6.0 भारत की रक्षा व्यवस्था के अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाते हैं। एक ओर भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और परिचालन समन्वय को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी ओर DRDO प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। INS त्रिशूल की इटली यात्रा भारत-इटली समुद्री साझेदारी को मजबूती देती है, जबकि INS सह्याद्रि की दक्षिण कोरिया यात्रा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका और रणनीतिक सहयोग को रेखांकित करती है। वहीं DRDO का विशेष अभियान रक्षा संस्थानों में बेहतर प्रशासन, रिकॉर्ड प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन सभी प्रयासों से भारत की रक्षा क्षमताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संस्थागत कार्यकुशलता को भी मजबूती मिल रही है। (Indian Navy Maritime Cooperation)