आज PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री, 9.34 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे ₹18,690 करोड़ से ज्यादा

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि से किसानों को खेती-किसानी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं सरकार इस कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री बनासकांठा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि अवसंरचना कोष के तहत विकसित 521 इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन इकाइयों का उद्देश्य कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय के नए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से 12 बागवानी क्लस्टरों का उद्घाटन भी किया जाएगा।

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PM किसान योजना की 24वीं किस्त के तहत 9.34 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,690 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के कारण किसानों को योजना का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों सहित पात्र कृषक परिवारों को खेती से जुड़ी जरूरतों और घरेलू खर्चों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है। सरकार के मुताबिक योजना की पहली 23 किस्तों के माध्यम से पात्र किसानों को अब तक 4.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। 24वीं किस्त जारी होने के बाद इस योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचने वाली आर्थिक सहायता का दायरा और बढ़ेगा।

रायसेन में कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को पीएम-किसान योजना समेत कृषि और किसान कल्याण विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं और पहलों की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है। PM किसान की किस्त जारी करने के साथ ही प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष के तहत विकसित 521 इकाइयों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में भंडारण, प्रसंस्करण और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना है। (PM Kisan 24th Installment)

कृषि उपज की कटाई के बाद उसका उचित भंडारण और प्रसंस्करण किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार पर्याप्त भंडारण सुविधाएं नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज जल्दबाजी में बेचनी पड़ती है। इससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और अन्य कृषि अवसंरचना विकसित होने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक 2.28 लाख से ज्यादा परियोजनाओं में लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से देशभर में कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भंडारण क्षमता बढ़ाने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

12 बागवानी क्लस्टरों से बढ़ेंगे किसानों की आय के अवसर

प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 12 बागवानी क्लस्टरों का भी उद्घाटन करेंगे। इन क्लस्टरों का विकास उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल, सब्जियों और अन्य उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर भी प्रोत्साहित कर रही है। बागवानी क्लस्टरों के विकास से उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी।इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज के बेहतर विपणन के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए आय के नए विकल्प विकसित होंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। देश के करोड़ों परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।

सरकार पिछले 12 सालों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने, जोखिम कम करने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य और ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ जैसी पहल शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा, कृषि ऋण की सुविधा और आधुनिक तकनीक आधारित खेती को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। (PM Kisan 24th Installment)

खाद्य तेल और दालों में आत्मनिर्भरता पर भी जोर

न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को मूल्य सुरक्षा देने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। सरकार कृषि क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई मिशनों पर काम कर रही है। इनमें खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों और दालों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से किसानों को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत देशभर में क्लस्टरों के विकास के जरिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण से किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि खेती से जुड़ी पूरी व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। इसमें बेहतर बीज, सिंचाई, आधुनिक तकनीक, कृषि ऋण, फसल सुरक्षा, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच जैसे पहलू शामिल हैं। कृषि अवसंरचना कोष और बागवानी क्लस्टरों जैसी पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं मिलने से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और बाजार की मांग के अनुसार बिक्री करने का अवसर मिलेगा। वहीं, बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से खेती में विविधता आएगी और किसानों की आय के नए रास्ते खुलेंगे। (PM Kisan 24th Installment)

PM किसान की 24वीं किस्त जारी करने के साथ 521 कृषि अवसंरचना इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करना और 12 बागवानी क्लस्टरों का उद्घाटन करना कृषि क्षेत्र के विकास की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इन पहलों के माध्यम से सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र में निवेश, आधुनिक सुविधाओं, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना चाहती है। इसका व्यापक उद्देश्य कृषि को ज्यादा उत्पादक, लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की ये पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, लचीले और आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। पीएम-किसान की 24वीं किस्त से करोड़ों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं कृषि अवसंरचना और बागवानी से जुड़ी परियोजनाएं आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।