छत्तीसगढ़ में CHO का आंदोलन: 5 नवंबर को स्वास्थ्य भवन का करेंगे घेराव, 7-8 महीने की बकाया प्रोत्साहन राशि पर नाराजगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पिछले 7-8 महीनों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने, इंसेंटिव घोटाले के नाम पर कथित एकतरफा कार्रवाई, बढ़ते कार्यभार और नौकरी से हटाने की धमकियों के विरोध में प्रदेशभर के CHO लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के आह्वान पर 5 नवंबर को नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

7-8 महीने से अटका इंसेंटिव, वर्षों से कर रहे संघर्ष

संघ का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पिछले 3-4 वर्षों से लगातार ज्ञापन और आंदोलन करना पड़ रहा है। वर्तमान में कई जिलों में पिछले 7-8 महीनों की प्रोत्साहन राशि लंबित है।

संघ के मुताबिक, शासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर महीने भुगतान किया जाना चाहिए। इसके बावजूद CHO को अपनी बकाया राशि के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने और आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

आदेश जारी, लेकिन जिलों में पालन नहीं होने का आरोप

संघ ने बताया कि राज्य कार्यालय की ओर से PLP पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक प्रोत्साहन राशि का सत्यापन और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद जिला और ब्लॉक स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं होने का आरोप है।

संघ का कहना है कि सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया में महीनों की देरी होती है। पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के कारण भी CHO को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन ने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

इंसेंटिव घोटाले की जांच में CHO को निशाना बनाने का आरोप

संघ ने इंसेंटिव घोटाले के नाम पर की जा रही कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रदर्शन और उप स्वास्थ्य केंद्रों के विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर तय होती है। ऐसे में किसी कथित अनियमितता की जांच के दौरान केवल CHO को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

संघ ने मांग की है कि संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों की भूमिका, कार्य-विभाजन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए। किसी एक संवर्ग के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

बढ़ते काम के बोझ और नौकरी से हटाने की धमकी से नाराजगी

CHO का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधन और स्पष्ट कार्य-विभाजन नहीं होने के बावजूद संस्थागत कार्यों, ऑनलाइन एंट्री और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी जाती है। कुछ जिलों में अधिकारियों द्वारा नौकरी से निकालने की धमकी दिए जाने की शिकायतें भी संघ ने की हैं।

संगठन ने सभी पदों के कार्य-दायित्व (TOR) की समीक्षा कर जिम्मेदारियों का स्पष्ट और न्यायसंगत निर्धारण करने की मांग उठाई है।

CHO संघ की प्रमुख मांगें

संघ ने शासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामने कई मांगें रखी हैं—

• इंसेंटिव घोटाले के नाम पर CHO के खिलाफ जारी कथित अनुचित आदेशों को निरस्त या संशोधित किया जाए।
• पिछले 7-8 महीनों की लंबित प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।
• भुगतान संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रोत्साहन राशि को CHO के मूल वेतन में समायोजित किया जाए।
• उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ सभी कर्मचारियों के कार्य-दायित्व (TOR) स्पष्ट किए जाएं।
• सुकमा जिले में PLP पोर्टल पर सत्यापन के बाद निर्धारित ग्रेड के विपरीत कथित मनमाने भुगतान की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
• बकाया अंतर राशि का भुगतान किया जाए।
• प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक सत्यापन और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

प्रदेश अध्यक्ष बोले- अधिकारों के लिए एकजुट होंगे CHO

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्रदेश की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी आर्थिक समस्याओं, कार्य परिस्थितियों और सेवा संबंधी मांगों की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यदि राज्य कार्यालय के निर्देशों का जिला और ब्लॉक स्तर पर पालन नहीं हो रहा है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

संघ ने शासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उच्चाधिकारियों से 5 नवंबर को प्रस्तावित घेराव से पहले मांगों पर ठोस निर्णय लेने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा।