अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग कल, ट्रंप को राष्ट्रपति बने सिर्फ 22 महीने, फिर अमेरिका में क्यों हो रहा चुनाव ? 

US Midterm Election 2026: अमेरिका में कल यानी 3 नवंबर को मिडटर्म इलेक्शन होने वाला है। यह ऐसा चुनाव जो राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के ठीक बीच में होता है। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने अभी करीब 22 महीने ही हुए हैं, लेकिन कल यानी 3 नवंबर को अमेरिकी मतदाता फिर वोट डालने जा रहे हैं। इस चुनाव में न तो राष्ट्रपति चुना जाएगा और न ही ट्रंप की कुर्सी का सीधा फैसला होगा, बल्कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत तय होगा। बता दें कि ट्रंप का चार साल का कार्यकाल पूरा होने में अभी दो साल से ज्यादा का समय बाकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में हुआ था तो अमेरिका में दोबारा वोटिंग क्यों हो रही है? दरअसल, यह कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं, बल्कि मिडटर्म इलेक्शन है। अमेरिकी लोकतंत्र की यह एक ऐसी चुनावी व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के ठीक बीच में संसद के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान कराया जाता है। इस चुनाव में ट्रंप की राष्ट्रपति पद की कुर्सी सीधे दांव पर नहीं है, लेकिन अमेरिकी संसद में उनकी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत जरूर खतरे में है। यही वजह है कि इस चुनाव को ट्रंप के करीब दो साल के शासन का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड भी माना जा रहा है।

जानिए क्या होते हैं मिडटर्म इलेक्शन ?

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल अलग-अलग निर्धारित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होने वाले संसदीय चुनाव को मिडटर्म इलेक्शन कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद के सदस्य लगातार जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें और राष्ट्रपति की शक्तियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहे। इन चुनावों के जरिए अमेरिकी मतदाता यह भी बताते हैं कि राष्ट्रपति और उनकी पार्टी के कामकाज से वे कितने संतुष्ट हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर चार साल में होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा के चुनाव हर दो साल में कराए जाते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव के ठीक दो साल बाद मिडटर्म इलेक्शन की स्थिति बनती है। इस बार 3 नवंबर 2026 को होने वाला चुनाव इसी व्यवस्था का हिस्सा है। भारत की तरह अमेरिका में भी संसद के दो सदन हैं। भारत में इन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, जबकि अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसके दो सदन हैं- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट। दोनों सदनों की चुनाव प्रक्रिया और कार्यकाल अलग-अलग हैं। (US Midterm Election 2026)

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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को भारत की लोकसभा के समान माना जा सकता है। इसमें कुल 435 सीटें हैं, जिनका बंटवारा राज्यों की आबादी के आधार पर किया जाता है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं, जबकि कम आबादी वाले राज्यों की सीटें कम होती हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है। इसलिए हर मिडटर्म इलेक्शन में इसकी सभी 435 सीटों पर मतदान कराया जाता है। वहीं सीनेट को भारत की राज्यसभा से कुछ हद तक तुलनीय माना जा सकता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों से दो-दो सीनेटर चुने जाते हैं। इस तरह सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन सभी सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं कराया जाता। हर दो साल में करीब एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है। 2026 के चुनाव में सीनेट की 35 सीटों पर मुकाबला है। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसी के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। इसके उलट अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस का चुनाव अलग-अलग होता है। 

मिडटर्म चुनाव को राष्ट्रपति के लिए क्यों माना जाता है मुश्किल ?

राष्ट्रपति का चुनाव सीधे चार साल के कार्यकाल के लिए होता है, जबकि कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव अलग समय पर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मिडटर्म इलेक्शन में राष्ट्रपति की पार्टी बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति को तत्काल पद छोड़ना नहीं पड़ता। वह अपना कार्यकाल जारी रख सकता है। हालांकि संसद में विपक्ष मजबूत हो जाने से राष्ट्रपति के लिए अपने एजेंडे को लागू करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2028 में होना है। अमेरिकी राजनीति में मिडटर्म इलेक्शन को अक्सर राष्ट्रपति की पार्टी के लिए कठिन परीक्षा माना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 मिडटर्म चुनावों में से 18 में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान हुआ। बिल क्लिंटन 1998 में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2002 में उन चुनिंदा राष्ट्रपतियों में शामिल रहे, जिनकी पार्टी मिडटर्म चुनाव में इस सामान्य रुझान से बचने में सफल रही। इसके पीछे दो प्रमुख वजहें मानी जाती हैं। पहली वजह यह है कि राष्ट्रपति के शुरुआती दो साल के फैसलों, महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था और दूसरी नीतियों को लेकर जनता के बीच नाराजगी पैदा हो सकती है। 

इस बार ट्रंप की पार्टी पर क्यों बढ़ा दबाव ?

मतदाता मिडटर्म चुनाव को सरकार के कामकाज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के मौके के तौर पर देखते हैं। दूसरी वजह मतदान में राजनीतिक उत्साह से जुड़ी है। कई बार विपक्षी पार्टी के समर्थक सरकार के प्रति नाराजगी के कारण ज्यादा संख्या में मतदान करने निकलते हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों में वैसा उत्साह नहीं दिखाई देता। 2026 के मिडटर्म इलेक्शन से पहले सामने आए कई सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी पर बढ़त दिखाई गई है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी रॉयटर्स-इप्सोस सर्वे में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर बढ़त मिली। वहीं एनपीआर-पीबीएस-मारिस्ट के अक्टूबर सर्वे में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मतदाताओं के बीच 52 प्रतिशत समर्थन मिला, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में 44 प्रतिशत लोगों ने राय दी। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी चुनाव से पहले दबाव में दिखाई दी। रॉयटर्स-इप्सोस के 26 अक्टूबर को जारी सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 32 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि अलग-अलग सर्वेक्षणों में यह आंकड़ा अलग रहा है। महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, ईंधन की कीमतें और सरकार की आर्थिक नीतियां मतदाताओं के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। (US Midterm Election 2026)

क्या होगा अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में बहुमत खो दे ?

अगर मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा या सीनेट में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के लिए आने वाले दो साल राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें नए कानून पारित कराने, टैक्स में बदलाव करने और अपनी नीतियों को संसद से मंजूरी दिलाने में विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस चुनाव का असर सिर्फ अमेरिकी संसद की सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। यह तय करेगा कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप अपनी पार्टी और अमेरिकी राजनीति पर कितनी मजबूत पकड़ बनाए रख पाते हैं। हालांकि चुनाव में हार का मतलब ट्रंप की राष्ट्रपति पद से विदाई नहीं होगा, लेकिन उनकी सरकार के लिए फैसले लेना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी अमेरिका का मिडटर्म इलेक्शन सिर्फ संसद की सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता के भरोसे की परीक्षा भी है। भारत के उलट यहां संसद में बहुमत खोने से राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं जाती, लेकिन उसके फैसलों और नीतियों पर विपक्ष का दबाव बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि अमेरिकी मतदाता ट्रंप की नीतियों पर एक बार फिर भरोसा जताते हैं या मिडटर्म के नतीजों के जरिए व्हाइट हाउस को कड़ा राजनीतिक संदेश देते हैं।