14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, धान से रोजगार तक सरकार को घेरेगा विपक्ष, 10 दिन सत्र चलाने की मांग

Chhattisgarh Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक छठवीं विधानसभा का 11वां सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल चार दिन में चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। वहीं सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे चार दिन के बजाय 10 दिन तक चलाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में किसानों की समस्याएं, धान खरीदी, रोजगार, कानून व्यवस्था और शिक्षकों की कमी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष इन मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा से बचने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि चार दिन का सत्र प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाकर कम से कम 10 दिन की जानी चाहिए, ताकि जनहित से जुड़े सभी विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

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शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस धान खरीदी और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। इसके अलावा बेरोजगारी, रोजगार के अवसर, प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसे विषय भी विपक्ष के एजेंडे में शामिल हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के साथ ही सदन में विस्तृत चर्चा की मांग कर रही है। ऐसे में चार दिवसीय सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन विषयों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस बार शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा के कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विधानसभा सचिवालय में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए 3 और 4 नवंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा सचिवालय के साथ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न और सूचनाएं

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना और अधिकारियों-कर्मचारियों को NeVA प्लेटफॉर्म के प्रभावी इस्तेमाल के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया गया कि NeVA के माध्यम से विधानसभा से संबंधित प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन कैसे भेजी जा सकती हैं। इसके साथ ही सदन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने, सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारियां साझा करने और एप्लीकेशन की अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से विधानसभा के कामकाज में कागजों पर निर्भरता कम करने, दस्तावेजों के प्रबंधन को आसान बनाने और सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। (Chhattisgarh Assembly Winter Session)

क्या है NeVA एप्लीकेशन ?

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और विधायी प्रक्रिया को डिजिटल एवं पेपरलेस बनाना है। इसके जरिए सदन की कार्यवाही, विधायकों के प्रश्न, सूचनाएं, समितियों से संबंधित जानकारी और विधायी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फिलहाल विधानसभा सचिवालय की ओर से डिजिटल व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन 14 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाला पूरा शीतकालीन सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। अब सबकी नजरें 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर रहेंगी। एक ओर कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाने और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के कामकाज को डिजिटल बनाने की तैयारी भी जारी है। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ विधानसभा की कार्यप्रणाली में संभावित बदलावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (Chhattisgarh Assembly Winter Session)